Promoting Economic Literacy in Nepal

  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा नेपालले दुई खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ। यो रकमगत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १६.५ प्रतिशत बढी हो। यसले नेपालमा प्रतिमहिना औसत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका दरले रेमिटेन्स भित्रिने गरेको देखाउँछ। यो प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर कामदारका रूपमा विदेश जानेको संख्या र देश भित्रिएको रेमिटेन्सको तालमेल भने मिल्दैन। विद्यार्थी भिसामा विदेश जाने र गैरकानुनी रूपमा जानेको संख्या पनि निकै ठूलो छ। यस अवस्थामा देशले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको मात्र योगदान हो भन्न सकिँदैन। यो लेख भने नेपाली कानुन अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयमा केन्द्रित छ। नेपालको हकमा देशले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स र यहाँको वैदेशिक व्यापार (आयात-निर्यात) का बीचमा केही सम्बन्ध देखिन्छ। आर्थिक वर्...

  विद्युत व्यापार तथा वितरणमा एकल दायित्व बहन गरिरहेको प्राधिकरणलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, संस्थागत सुव्यवस्थापन र दक्ष बजार (माग तथा आपूर्ति) व्यवस्थापन मार्फत वित्तीय सबलता कायम गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारण नागरिकलाई सेयर बेचेर ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी संकलन गर्न सार्वजनिक निष्कासनको तयारी गरेको छ। हालसम्म पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रही विद्युत खरिद-बिक्रीमा एकाधिकार प्राप्त संस्थानले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी एक खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ छ। सञ्चित नाफा तथा अन्य मौज्दात गरी करिब ३० अर्ब रूपैयाँ सञ्चित कोषमा छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी ३ खर्ब रूपैयाँ पुर्‍याएर त्यसको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा बिक्री गर्न प्रस्ताव पेस गरेको छ। संस्थानको वित्तीय अवस्थाको आधारमा प्रतिसेयर अंकित मूल्यमा प्रतिसेयर खुद सम्पत्तिको अनुपातमा १३० देखि...