Promoting Economic Literacy in Nepal

  T he proposed reform— limiting service duration to a maximum of 20 years per entry—has important implications beyond administrative efficiency. By shortening tenure and increasing turnover, it disrupts the long-standing networks that often underpin collusion and rent-seeking . The government has recently unveiled a draft Civil Service Bill and invited inputs and suggestions from the public, marking an important step toward participatory governance . This move signals a recognition that reforming Nepal’s civil service —long regarded as the backbone of state administration—requires not only internal restructuring but also broader societal consensus. By opening the draft for consultation, policymakers have created an opportunity for citizens, experts, and stakeholders to reflect on persistent challenges such as inefficiency, lack of transparency, and weak accountability, while contributing ideas to build a more responsive, merit-based, and future-ready bureaucracy. Nepal’s civi...

  होमनाथ गैरे नेपालको अर्थ - राजनीति लामो समयदेखि संरचनागत समस्याहरूको घेरामा छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना , राज्य संयन्त्रको संवाहक कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र सार्वजनिक स्रोतहरूको दोहनमा दल , दलाल र हाकिम को हालिमुहालीले नागरिकमा निराशा मात्र होइन , राज्यप्रतिको अविश्वास चरम उत्कर्समा पुग्दा भदौ २३ मा नवयुवाहरूको जनआन्दोलन ( जेन - जी विद्रोह ) बाट शुरु भएको नेपालको समकालीन अर्थ - राजनीति हालैको निर्वाचनको नतिजासँगै एउटा महत्वपूर्ण कोर्समा प्रवेश गरेको छ। त्यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो , नागरिक अब केवल चुनावी वाचा र चिप्ला भाषण मात्र होइन वास्तविक सुशासन र जनउत्तरदायी शासन चाहन्छन्। विशेषगरी राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रमा संस्थागत रूपमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज त्यस आन्दोलनको केन्द्रीय भाव थियो।   त्यहि आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारले भर्खर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शान्तीपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेसँगै आएको प्रारम्भिक नतिजाले नवयुवाहरूले शुरू गरेको परिवर्तनको यात्रा अहिले पनि करिब आधा बाटोमा पुगेको अनुभुति भएको छ। राज्य संयन्त्रमा दलमा भातृसंगठन...

  True reform requires improving the style of governance, ensuring transparency in policymaking, and using public resources more effectively. Dr. Hom Nath Gaire Nepal’s political economy has long been trapped in deep structural challenges. The internal dynamics of political parties, the functioning of the state bureaucracy, and the entrenched nexus between political actors, intermediaries, and administrative elites in exploiting public resources have gradually eroded citizens’ trust in the state. As public frustration reached a peak, the youth-led civic uprising of Bhadra 23 (the Gen-Z movement) marked a turning point in Nepal’s contemporary political economy. With the results of the recent parliamentary elections, the country appears to have entered an important new phase of political transition. That movement sent a clear message: citizens no longer want merely electoral promises and rhetorical commitments—they demand genuine good governance and accountable public institutions....

  बीमा मार्फत दैनिक औसत करोडौँ रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा उपयोग हुनु आफैंमा स्वास्थ्य बीमाको सफलताको संकेत हो। तर यस सफलतालाई दीगो बनाउन नसक्नु र मानव स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर विषयमा पनि वित्तीय अनुशासनहिनताले प्रसय पाउनु नै अहिलेको असफलता हो। होमनाथ गैरे नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच , महँगो आकस्मिक स्वास्थ्य खर्चबाट नागरिकको संरक्षण र गरिब तथा जोखिममा रहेका समुदायको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेपछि स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको एक प्रमुख स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो। यही अवधारणाका आधारमा २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमशः तिन जिल्लाबाट शुरू विस्तार हुँदै अहिले देशभर लागू भएको छ। तर हाल सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले देखाए अनुसार विपन्न समुदायका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यको दायित्वका रूपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा आज स्वयं बिरामी अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालको स्वास्थ्य बीमा सामाज...