रूपान्तरणको यात्राःआधा बाटो पार, बाँकी अझै कठिन

 होमनाथ गैरे

नेपालको अर्थ-राजनीति लामो समयदेखि संरचनागत समस्याहरूको घेरामा छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना, राज्य संयन्त्रको संवाहक कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र सार्वजनिक स्रोतहरूको दोहनमा दल, दलाल र हाकिमको हालिमुहालीले नागरिकमा निराशा मात्र होइन, राज्यप्रतिको अविश्वास चरम उत्कर्समा पुग्दा भदौ २३ मा नवयुवाहरूको जनआन्दोलन (जेन-जी विद्रोह)बाट शुरु भएको नेपालको समकालीन अर्थ-राजनीति हालैको निर्वाचनको नतिजासँगै एउटा महत्वपूर्ण कोर्समा प्रवेश गरेको छ।

त्यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो, नागरिक अब केवल चुनावी वाचा र चिप्ला भाषण मात्र होइन वास्तविक सुशासन र जनउत्तरदायी शासन चाहन्छन्। विशेषगरी राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रमा संस्थागत रूपमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज त्यस आन्दोलनको केन्द्रीय भाव थियो।  त्यहि आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारले भर्खर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शान्तीपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेसँगै आएको प्रारम्भिक नतिजाले नवयुवाहरूले शुरू गरेको परिवर्तनको यात्रा अहिले पनि करिब आधा बाटोमा पुगेको अनुभुति भएको छ। राज्य संयन्त्रमा दलमा भातृसंगठनहरूले जमाएको अड्डा र आसेपासेले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै पारदर्शिता सहितको सुशासन बहाली र कर्मचारीतन्त्रको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संस्थागत सुधारहरू अझै अपूर्ण छन्।

नवयुवाहरूको आक्रोश र आम नागरिकको अपेक्षा केवल सरकारको नेतृत्व वा सरकार सञ्चालन गर्ने दल परिवर्तनमा सीमित छैन। समग्र राज्य सञ्चालनको संस्कृति मा नै परिवर्तन चाहिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कानुनी संरचना खडा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन, संस्थागत स्वायत्तता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। जबसम्म नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र परिणाममुखी हुँदैन, सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ।यही सन्दर्भमा पुराना राजनीतिक दलहरूले आत्मसमिक्षा सहित सुधारिने प्रतिवद्वता गर्न नसक्दा वा उनीहरूको बोलिमा मतदाताले विश्वास गर्न नसक्दाको परिणाम हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले छर्लङ्ग पारेको छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नै परिवर्तनका प्रमुख संवाहक हुन्। तर दलहरू आफैं पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिक राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण बन्न सकेनन् भने राज्य संयन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रयास पनि कमजोर हुनेछन्। त्यसैले दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया, र नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ, जसको अभावमा पुराना दलहरू रसातलमा पुगे भने नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ।तर, जुन जुन विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा पुराना दलहरू रसातलमा भासिने अवस्था बन्यो त्यही गल्ति नयाँले पनि दोहोर्याए भने उनीहरूको भविष्य पनि अहिले पुराना भनिएकाहरूको भन्दा अझ भयावह नहोला भन्न सकिदैन ।

कुरा राजनीतिक दलको मात्र हैन राज्य संयन्त्रको संवाहक कर्मचारफतन्त्रको पुनर्संरचना पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। प्रशासनिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायसँग जाड्दै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, सजाय र प्रोत्साहन, डिजिटल पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व बढाउने विषयमा नतिजामा देखिने सुधारहरूले मात्रै उदियमान राजनीतिक शक्ति उपर नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सक्छ। सुशासन कुनै एक आन्दोलनको उपलब्धि वा सरकार फेरवदल मात्र होइन, यो त एक निरन्तर नैतिक अभ्यास, व्यवहार परिवर्तन र कानुनी शासन प्रतिको संस्थागत प्रतिबद्धताको परिणाम हो।यसलाई बहाली गर्न उपयुक्त वातावरण तयार, आवश्यक कानुनी उपकरण र संस्थागत व्यवस्था सहितको कार्यप्रणाली (इकोसिस्टम) पुनःस्थापित गर्ने जिम्मेवारी मतदाताले निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि (रास्वपा)लाई सुम्पेका छन् ।

यो सँगै नयाँ शक्तीका रूपमा उदाएको यो दललाई पुराना दलहरूको तुलनामा जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुन चुनौति समेत थपिएको छ । यसलाई दुई तिहाईको उन्मादमा बहकिने छुट छैन । नेपाल अहिले पुनःएक पटक व्यवस्था परिवर्तनको होइन अवस्था परिवर्तनको संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। नवयुवाहरूले उठाएको प्रश्न र समाजले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन होइन, बरु त्यसलाई परिमार्जन र सुदृढ बनाउने अवसर रास्वपालाई प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई सफल रूपान्तरणमा बदल्न दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ।

नेपालको अर्थ-राजनीति सदाचारिता र सुशासनको कसिमा यति विकृत र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ कि यसको रूपान्तरण केहि महिना वा वर्षमा सम्भव छैन। यद्यपि, भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले परिवर्तनको ढोका खोलेको छ, तर त्यसलाई संस्थागत रूप दिन अझै धेरै प्रयास आवश्यक छन्। नयाँ जनादेशबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने र प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक खवरदारीको भुमिका पाएका राजनीतिक दलले यस संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारको यात्रा निरन्तर अघि बढाए भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अन्यथा, देशको मुहार फेर्ने पवित्र उद्देश्यका लागि आफ्नो सुन्दर भविष्य गुमाएका नवयुवाहरूले सुरु गरेको परिवर्तन फेरि बिच बाटोमा अधुरै रहने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ।

तथापी, यो रूपान्तरणको लडाई आधा बाटोमै अलपत्र छाडेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने म्यान्डेट सहितको जनमतको अवमूल्यन गर्ने छुट रास्वपालाई छैन। हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नागरिकले परिवर्तन चाहेको स्पष्ट संकेत दखिएको छ। यो जनादेश कुनै एक दल वा नेतृत्वको विजयभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउने सामूहिक दबाब हो। मतदाताले पुराना राजनीतिक अभ्यासहरू भ्रष्टाचार, संरचनागत अकर्मण्यता र निर्लज्ज उत्तरदायित्वहीनता प्रतिको असन्तुष्टि मतमार्फत प्रकट गरेका छन्।यस जनादेशलाई केवल सरकार गठनको गणितमा सीमित राखियो भने त्यसले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

यसको अर्थ राज्य सञ्चालनको शैलीमा सुधार, नीति निर्माणमा पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम होइन; यो शासन प्रणाली सुधारको सुनौलो अवसर पनि हो। भ्रष्टाचार र सुशासन आम नागरिकको नाङ्गो आँखाले देखेका व्यक्तिगत अनियमिततामा सीमित छैनन्; ती त राज्य संरचनामा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेका छन्। त्यसैले जनताले शासनसत्ताको साँचो सुम्पिएको दल रास्वपा पनि पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिक राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण बन्दै तत्काल देहायमा विषयमा हस्तक्षेप गर्न सकेन भने बाचापत्रमा उल्लेखित सुधार ल्याउन सफल हुनेछैन्।

आर्थिक सुधारको अपरिहार्यता

राजनीतिक सुधारसँगै आर्थिक सुधार पनि अत्यावश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि कम उत्पादकत्व, सीमित औद्योगिकीकरण, उच्च आयात निर्भरता र श्रम बजारको असन्तुलनजस्ता समस्याले ग्रस्त छ। गाँउघरमा काम गर्ने पाखुरा छैनन, युवाहरू विदेशिने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनालाई कमजोर बनाइरहेको छ।यस सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट आर्थिक सुधार एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूः कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, हरित तथा  डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। नीति स्थिरता, पारदर्शी नियामक संरचना र उत्पादमुखी पूर्वाधार विकासले मात्रै आर्थिक सम्भावनालाई व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

निजी क्षेत्रको पुनःजागरण

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना सम्भव छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्र नियामकीय अनिश्चितता, वित्तीय दबाब र प्रशासनिक जटिलताले थलिएको छ।सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने इकाइको रूपमा होइन, आर्थिक विकासको साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ। लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनमा डिजिटल पारदर्शिता ल्याउने तथा वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सुधारहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा साहसिक सुधार

राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ। नेपालको कर्मचारी संरचना लामो समयदेखि अत्यधिक प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्ती र कम उत्तरदायित्वको आलोचनामा परेको छ।यस अवस्थामा छरितो र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीतन्त्रको विकासको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, डिजिटल प्रशासन र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण जस्ता सुधारहरू आवश्यक छन्। प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, परिणाममुखी र नागरिक-केन्द्रित बनाउने साहसिक कदम चाल्न सके मात्र राज्यप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित हुन सक्छ।

संघीय संरचनाको पुनःसन्तुलन

संघीयता नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यसको कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। हालको संरचनामा कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया संघमा केन्द्रित र प्रदेश संरचना औचित्य विहिन जस्तो देखिन्छ भने स्थानीय तहको क्षमता र स्रोत सीमित छन्।संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेको उल्टो पिरामिडजस्तो संरचनालाई वास्तविक पिरामिडमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छः जहाँ स्थानीय तह आधारभुत विकास र सेवा प्रवाहको मुख्य केन्द्र बन्छ,  प्रदेश विकास व्यवस्थापन र समन्वयको माध्यम हुन्छ र संघीय सरकार नीति तथा रणनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रित हुन्छ।

सत्य र न्यायको प्रश्न

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि गम्भीर प्रश्नको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। आन्दोलन नियन्त्रणका नाममा भएको गैरन्यायिक दमन, र अत्यधिक घातक बल प्रयोगले विद्यालय पोशाकका विद्यार्थीको हत्या तथा प्रतिशोधपूर्ण आगजनी र बिध्वंस बारे अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगका सिफारिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।लोकतान्त्रिक राज्यमा असहमति र विरोधलाई अपराधको रूपमा हेर्नु हुँदैन। यदि नागरिक आन्दोलनप्रति राज्यको प्रतिक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सत्य, न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य छ।

 

अन्त्यमा भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनले परिवर्तनको ढोका खोलेको छ। त्यो ढोका पार गरेर दीर्घकालीन रूपान्तरण हासिल गर्नु अझै लामो यात्रा बाँकी छ। आजको चुनौती भनेको सफल निर्वाचन मार्फत आधा बाटोमा पुगेको परिवर्तनलाई पूर्ण बनाउनु हो र त्यो जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व हो।