निजी बैङ्कको ऋण सरकारीमा सार्दै व्यवसायी

सरकारी बैङ्कप्रतिको विश्वास बढ्यो की कम ब्याजदरले तान्यो ?
होमनाथ गैरे

• गत बैशाखमा काठमाडौंका एक व्यवसायीक फर्मले माछापुच्छ«े बैङ्कसँगको ऋण नेपाल बैङ्कमा सा¥यो । माछापुच्छ«ेको तुलनामा नेपाल बैङ्कको ब्याजदर कम भएकाले कारोबार सारेको श्रेष्ठ थरका त्यो फर्म सञ्चालकको भनाई थियो । ‘ऋण सारेको ४ महिनाको अवधीमा कम्तीमा २०÷२५ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च घट्यो,’ पाँचतारे होटेलको एक जमघटमा श्रेष्ठले भन्दै थिए, ‘पहिले नै जानकारी भएको भए अझ धेरै बचत हुने रहेछ ।’
• गत साउन दोस्रो साता राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा जनकपुरका व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै एक ब्यक्तिले ब्याजदरका विषयमा छलफल गर्दै थिए । आफुसँग १२÷१३ करोड रुपैयाँको पोर्टफोलियो भएकाले ब्याजदर मिलाई दिए सबै ग्राहक यता ल्याउने ती ब्यक्तिको भनाई थियो । नेपाल एसबीआई, नबिल, बङ्गलादेश जस्ता निजी बैङ्कसँग कारोबार गरिरहेको जनकपुरका व्यवसायीहरु सरकारी बैङ्कमा ब्याजदर कम भएको थाहा पाएपछि ऋण सार्न इच्छुक भएको ती प्रतिनिधिले बताए । 

माथिका घटनाले पछिल्लो समय निजीबाट सरकारी बैङ्कमा ऋण सार्ने (स्विच गर्ने) क्रम बढेको सङ्केत गर्दछन् । निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सरकारी बैङ्कमा ब्याजदर कम भएकाले व्यवसायीहरु सम्भव भएसम्म ऋण सार्न खोजिरहेको बैङ्करहरुको भनाई छ । यसबाट केही वर्ष पहिला गुमेको सरकारी बैङ्कप्रतिको विश्वास पुनः बढ्दै गएको उनीहरुको बुझाई छ ।
ऋण, ब्याजदर र व्यवसायका सवालमा सबैले विवेकशील निर्णय गर्न रुचाउने भएकाले जहाँ कम ब्याज छ त्यँही जानु स्वभाविक भएको नेपाल बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भन्डारी बताउँछन् । ‘कम ब्याजदर भएको बैङ्कमा ऋण सार्नु वित्तीय बजारको विशेषता हो, यसमा सरकारी र निजी भन्ने सवाल नै रहदैन,’ भन्डारीले अभियानसँग भने । साथै बजारमा तरलता प्रशस्त भएको अवस्थामा बैङ्कहरुले पनि ग्राहक तान्न र व्यवसाय बढाउन विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्वन गर्छन् । ‘यसबाट ग्राहकहरुलाई छनौटको अवसर मिलेको छ, जुन बजार प्रतिस्पर्धि बन्दै गएको सङ्केत पनि हो,’ अर्का एक बैङ्करले भने ।      
कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर उनीहरुको कोषको लागत (कष्ट अफ फण्ड)ले निर्धारण गर्छ । यस अर्थमा सरकारी बैङ्कहरुको कोषको लागत अन्य बैङ्कहरुको तुलनामा कम छ । ‘फलस्वरुप उनीहरु कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण प्रसादले भने । एकातिर सरकारी बैङ्को कोषको लागत कम छ भने अर्कोतिर उनीहरुसँग प्रसस्त लगानीयोग्य रकम छ । फलस्वरुप, सरकारी बैङ्कको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) र कर्जा निक्षेप अनुपात दुबै अन्य बैङ्कको तुलनामा कम छ । यसले पनि सरकारी बैङ्कहरुलाई प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सहज भएको शर्माको धारणा छ ।
कतिपय व्यवसायीहरु सरकारी बैङ्कमा कर्जा स्विकृती प्रकृया लामो र झण्जटिलो प्रशासनिक संरचनाका कारण कारोबार गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउँछन् । अहिले भने बजारमा प्रशस्त तरलता भएको र ब्याजदर पनि सस्तो भएकाले सरकारी बैङ्कप्रति आकर्षण बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘बजारमा तरलता कम भएको समयमा भने ब्याजदर केही महँगो भए पनि सरल र छरितो कर्जा स्विकृत प्रकृयाका कारण निजी बैङ्कसँग कारोबार गर्नेको संख्या बढी हुन्छ,’ एक व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने । सरकारीको तुलनामा नीजि बैङ्कमा कर्जा पुनःसंरचना गर्न पनि निकै सहज रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा लगानीकर्ताले कम ब्याजदर भएका बैङ्कमा ऋण सार्न खोज्नु अस्वाभाविक नभएको नेपाल बैङ्कका व्यवस्थापन संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठको भनाई छ । ‘लगानीकर्ताले जुन बैङ्कसँग ऋण लिँदा बढी नाफा हुन्छ त्यसैसँग कारोबार गर्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, कसैले पनि नियोजित रुपमा अर्को बैङ्कको ग्राहक तान्ने काम भने गरेका छैनन् ।’