Promoting Economic Literacy in Nepal

  सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार चाहन्छ भने प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेको आधारमा उसको सेवा अवधि पुनः अर्को तह वा पदमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा अधिकतम २० वर्ष कायम हुनुपर्छ ,  जसमा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नियमित बढुवा र योग्यताका आधारमा उपल्लो तह वा अन्य सेवामा प्रतिस्पर्धाको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । सरकारले हालै निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव तथा प्रतिकृया आह्वान गरेको छ । संघीयता सँगसँगै आउनुपर्ने ऐन विभिन्न स्वार्थ समुहको चलखेल र राजनीतिक दाउपेचका कारण अहिलेसम्म मस्यौदामा नै सिमित छ । यद्यपी , केही समय पहिला तयार भएको मस्यौदामा केही सुधारात्मक विषय थपेर सार्वजनिक रूपमा सुझाव आव्हानले सहभागितामूलक नीति तर्जुमाको महत्त्वपूर्ण कदमलाई संकेत गरेको छ। यो कदमले राज्य प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती सेवामा सुधार गर्न आन्तरिक पुनःसंरचना मात्र नभई व्यापक सामाजिक सहमति पनि आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको देखाउँछ । परामर्शको लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेर नीति निर्माताहरूले नागरिक , विज्ञ र सरोकारवालाहरूल...

  T he proposed reform— limiting service duration to a maximum of 20 years per entry—has important implications beyond administrative efficiency. By shortening tenure and increasing turnover, it disrupts the long-standing networks that often underpin collusion and rent-seeking . The government has recently unveiled a draft Civil Service Bill and invited inputs and suggestions from the public, marking an important step toward participatory governance . This move signals a recognition that reforming Nepal’s civil service —long regarded as the backbone of state administration—requires not only internal restructuring but also broader societal consensus. By opening the draft for consultation, policymakers have created an opportunity for citizens, experts, and stakeholders to reflect on persistent challenges such as inefficiency, lack of transparency, and weak accountability, while contributing ideas to build a more responsive, merit-based, and future-ready bureaucracy. Nepal’s civi...