हामी कति बौद्धिक, कति बहादुर ?

 

डा. होमनाथ गैरे

विद्यार्थी जिवनमा विद्यालय तहमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत 'धन ठुलो कि विद्या ठुलो' तथा 'कलम बलियो कि तरवार बलियो' शिर्षकमा सयौ वादविवाद तथा वक्तित्वकला प्रतियोगिता सुनियो र हेरियो भने कैयौंमा त स्वयं सहभागी भएर पुरस्कार समेत हात पारियो। ति सबै क्रियाकलापहरूको सार विद्यालय तहमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूमा विद्या र कलम भनेको वौद्धिकताको प्रतिक हो र धन र तरवार बहादुरिताको प्रतिक हो भन्ने शन्देश प्रदान गर्नु हो । यो सँगै त्यस्ता क्रियाकलापको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको विद्यार्थीहरूको कलिलो दिमागमा सदैव धनभन्दा विद्या र तरवारभन्दा कलमको पक्षमा उभिनु पर्दछ भन्ने पाठ पढाउनु हो । केहि उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरूलाई अपवाद मान्ने हो भने अहिले राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक नेतृत्वमा पुगेका सबैले त्यस्ता शन्देशमूलक गतिविधिहरूको साक्षि हुने अवसर पाएकै हुन। अझै प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका उच्च तहका कर्मचारीहरू त अधिकांश विद्यार्थी कालका उत्कृष्ट मध्येका नै छन् ।

त्यसैगरी, सन १९५० देखि १९७० को विचमा जन्मेको पुस्तामा दोस्रो विश्व युद्वका बहादुरीका कथा तथा दृष्टान्तहरूको असर रहे पनि युद्ध कौशल र रणनीतिहरू वौद्धिकताका उपज हुन भन्नेमा दुविधा छैन ।यद्यपी आज प्रयन्त पनि आम मानिस तथा नागरिकमा सोझो भएमा नियमअनुसार सहजै पाउने आधारभुत सेवा वा सुविधा पनि पाइदैन त्यसैले ह्याँ हुँ गरेर बहादुरी देखाउनै पर्छ भन्ने मानसिकता कायमै छ । किन यस्तो भए होलात भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन ।

विभन्न देशका मानिसहरूको वौद्विकताको स्तर मापक बौद्विकता सूचक (आईक्यू स्कोर) का आधारमा नेपालको औसत अंक ४२.९९ रहेको तथ्यांक छ, जसले आम नेपालीको वौद्विकताको स्तर अत्यन्त न्यून रहेको संकेत गर्दछ । भलै उक्त सूचकको गणना विधि तथा अध्ययनमा प्रयोग भएका नमुनाहरूको विषयमा विस्तृत जानकारी नभएकोले सो अंकको विश्वसनीयता तथा आधिकारिकतामा ग्यारेण्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तथापी अन्य देशहरूसँग तुलना गर्नका लागि भने यस्तै सूचकहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले उपयुक्त अर्को विकल्प विना यसलाई नकार्न सक्ने अवस्था भने छैन । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा यसै तथ्यसँग मिल्दाजुल्दा गतिविधि र व्यवहारहरू सामान्य बन्दै गएका छन् ।

खासगरी, नीति-नियम तथा कानुन र कार्यविधिले गर्न नहुने भनेका कुरा, संविधान तथा न्यायालयका सिद्धान्तको विपरित हुने विषय, प्रचलित अभ्यासको विरुद्ध हुने कार्य र सबैभन्दा ठुलो आम नागरिक तथा देशलाई हानि नोक्सानी हुने विषयमा शक्ती तथा पदको दुरूपयोग मार्फत मौलाएका बेथितिले साच्चै हामी नेपाली अझै पनि विश्वयुद्द कालिन बहादुरी मानसिकताबाट ग्रसित भएर वौद्विकतालाई लात हानिरहेका त छैनौ भन्ने प्रश्न गम्भिर छलफलको विषय बन्दै गएको आभास भएको छ । 

जतिसुकै विज्ञ र प्रमाणमा आधारित विश्लेषण भए पनि आफुभन्दा जुनिएर तथा आफन्त वा छोराछोरीको कुरा नसुन्ने वा नजर अन्दाज गर्ने प्रवृत्ती, केही व्यक्तीहरूमा म त हिजोको जिम्मावाल, मुखिया जस्ता पदवीवालाको पुस्ता पो हो भन्ने अह्म, राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा पुगेको व्यक्तीमा आफु जोडिएका विषयमा सबैभन्दा जान्ने म नै हुँ भन्ने (पदेन विज्ञ) को भावना र सरकारी कर्मचारीको वौद्विकता र विज्ञता लोकसेवा उत्रिण गर्ने बेलासम्मका लागि हुने र पछि सेवा प्रवाहमा बहादुरिताको भावना प्रस्फुटित हुनु अहिले सामान्य बन्दै जानु वौद्विकता स्खलित भएको संकेत हो ।  

भनिन्छ नेपाल आज संकटको मोडमा छ भन्ने आम धारणा दिन प्रतिदिन विस्तार हुँदै गएको समयमा सत्ताका स्वार्थ र नातावादी प्रवृत्तिले सरकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता समाप्त पार्दै छ। शिक्षक, चिकित्सक, सहकारी पीडित नागरिकहरू र पेसागत र स्वतन्त्र संस्था सबै राजनीति र स्वार्थ समूहको दबाबमा छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, मिडिया र सचेत जनताले प्रश्न उठाउन समेत डराउने अवस्था छ ।

यदि समयमै राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरेर यथास्थिति कायम राखे, तिनका नेतृत्वमा न जनविश्वास रहनेछ न लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। अब आवश्यकता छ – जवाफदेही, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणको। जनताको आवाज र अधिकारलाई राज्यको केन्द्रमा नराखी देशले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउने छैन।

यसै प्रशङ्गमा यस आलेखमा हामी नेपाली—खासगरी निति निर्माण तहमा रहेर देश र जनतामा दीर्घकालिन असर पुग्ने निर्णयमा सहभागी हुनेहरू—कति वौद्धिक वा कति बहादुर भन्ने विषयमा बहस गर्न सहयोग पुग्ने केही पछिल्ला मुद्दालाई प्रतिनिधिमुलक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटः

पहिला जस्तो मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ती सिंहदरवारको गोप्य कक्षसम्म पुगेर बजेट तर्जुमा प्रकृयामा हस्तक्षेप गरेको तथा केही व्यापारिक घरनालाई लाभ पुग्नेगरी करका दरमा हेरफेर गरेको घटना सार्वजनिक भएनन् । तर, यसपालीको बजेटमा पनि मन्त्री तथा सांसददेखि विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावका परेर पहुँचवाला कर्मचारीहरूले देखिने गरी नै बुद्धिभन्दा बल ठुलो भन्ने पक्षमा बहुमत स्थापित गरे । खासगरी, आयोजना बैंकमा समावेश भई प्राथमिकतामा परेका रू.३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यक्रम संघीय बजेटमा नसमेट्ने नियम र आफ्नै प्रतिवद्वता लत्याएर, स्रोत दुरूपयोग र अनियमितताको आशंकामा खारेज भएको सांसद विकास कार्यक्रमको झल्को दिनेगरी सांसदहरूका खल्तिका आयोजनामा करोडौं बाँडपाँट देखि सम्मानित नेता गणेश सिंहलगयातको नाम जोडेर पार्टीका भवन निर्माणमा करोडौ बजेट विनियोजन गर्दा लाज समेत नाङ्गिनेगरी पहुँचवाला नेता तथा कर्मचारीले बहादुरी प्रदर्शन गरे ।  

भिजिट भिषा प्रकरणः

भिजिट भिषाको नाममा नेपालीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा विभिन्न मुलुकहरूमा पठाउने कार्यमा मानव तस्करहरूसँग मिलेर त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय मार्फत दैनिक रू.५० लाखसम्म असुली हुँदै आएको विषयमा अख्तियारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा त्रि.वि अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तिर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेसँगै बौद्धिक नेताको छबी बनाएका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बहादुरी प्रदर्शन भइरहेको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापती रवी लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बुद्धिमानी हुने भन्दै नैतिकताको सिकाउने लेखकको भिडियो र अहिले आँफु गृहमन्त्री भएको बेला भिजिट भिषा काण्डका विमानस्थलबाट संकलन भएको रकम मन्त्रीलाई बुझाउने गरेको बयान पक्राउ परेका कर्मचारीबाट आएपछि संसदमा रास्वपाका सांसदले लेखकलाई मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिन माग गर्दा संसदको राष्टमबाटै विपक्षीहरूलाई धम्काएको भिडियोले सामाजिक सञ्जालबाट बौद्विक नेता लेखकको बहादुरीलाई जिस्क्याइरहेको छ ।

संघीय निजामती ऐनः

संघियता लागु भएको पहिलो वर्षमा नै आउनुपर्ने संघीय निजामती ऐन आज १० वर्ष हुँदा पनि आउन नसकेको विषयमा त कसकसले कहिले कहिले कुन तहको बहादुरी प्रदर्शन गरे भन्ने विषय त जग जाहेरै छ । यस विषयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कर्मचारी र तिनैलाई उपयोग गरेर स्वार्थको रोटि सक्न पल्केका नेताको भाषणमा देखिने बौद्विकतालाई स्वार्थ प्रेरित व्यवहारमा देखाएको बहादुरीले छायाँका पारेको छ । पहिला जे भए पनि हालै कुलिङ समयको प्रावधान सहित संसदीय समितिबाट पारित भएर संसदमा टेबल गर्न ठिक्क परेको विद्येयकलाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएर कुलिङ समयको व्यवस्था नै हटाउने कसरतका विषयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र उनका प्रशासनिक सारथी मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल बहादुरी प्रदर्शनको अग्रपंत्तीमा रहे । प्रधानमन्त्रीका अन्य बहादुरीका घटनाको फेहरिस्त त दैनिक रूपमा समाचार माध्यमहरूका आएकै छन्, जसको सूची निकै लामो हुन सक्छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिः

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया निकै नाटकीय र चमत्कारिक रहँदा नसोचिएका पात्र डा. विश्व पौडेल राजनीतिक दबाब, कानुनी विवाद, र संस्थागत जटिलताका विच गभर्नर नियुक्त भएका छन् । सरकारले गभर्नर पदका लागि उमेर सीमा हटाउने निर्णय, सर्वोच्च अदालतमा रिट,  ६५ वर्षको उमेर सीमा कायम राख्दै अदालतको आदेश सँगै प्रमुख दावेदारहरू गभर्नरको दौडबाट बाहिरिँदा र सिफारिस समितिका सदस्य नै गभर्नर बन्ने अवस्था आयो।यसमा सबैभन्दा रोचक त कार्यवाहक गभर्नरले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर लगभग सर्वसम्मत भइसकेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजिनामा स्विकृत नगरेको विषय महान बहादुरिताको नमुना बन्यो ।संविधानमा नै गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान विपरित संविधानलाई मिचेर बहादुरिता प्रदर्शन भयो ।

शिक्षक आन्दोलनः

शिक्षकहरू राष्ट्र निर्माणका संवाहक हुन्। तर विगत केही महिनायता सरकारले शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षकको पेशागत सुरक्षामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालनकर्ताहरूको स्वार्थमा आधारित नीति, तलबमानमा असमानता र असंवैधानिक रूपमा शिक्षक सरुवा, बढुवा लगायत विषयमा गरिएको हस्तक्षेपले राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन जन्माएको हो।

शिक्षक आन्दोलनको मूल मर्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार होइन, शिक्षकहरूलाई कमजोर पार्ने र सत्ता अनुकूल बनाउने योजना भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले सरकारको नीति विरुद्ध आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो।यद्यपी, शिक्षकहरूको आन्दोलनमा पनि सरकारको तर्फबाट बहादुरी नै प्रदर्शन भएको भान हुन्छ । आन्दोलनको मुल माग विद्यालय शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा लागुनुको सट्टा फेरी स्वार्थ समुहको प्रभावमा ऐन सच्याउने वा नल्याउने कार्यमा विद्वान मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको बहादुरीले बौद्विकतालाई पछार्ने संकेत देखिएको । 

सहकारी ठगीः

सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भइरहेका अनियमितता, सञ्चालकहरूको भ्रष्टाचार, नियमन निकायको कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणका कारण हजारौं सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको बचत गुमाउनु परेको छ। तर राज्य संयन्त्र पीडितको पक्षमा नभई दोषीलाई जोगाउने प्रवृत्तिमा लागेको छ।पीडितहरूले राजधानीमा धर्ना दिँदै, पैदल मार्च गर्दै माग गर्दा समेत सरकारले कुनै ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। यो राज्यको संवेदनहिनता वा बहादुरीताको शन्दर्भमा गम्भिर प्रश्न उठाउने विषय हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हस्तक्षेपः

पदावदी सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गतिलो कारण बिना हटाएर स्वार्थ समुहको इशारामा नयाँ नेतृत्व ल्याउने र वित्तीय रूपमा सवल र रणनीतिक महत्वको सार्वजनिक संस्थानमा सरकार तथा मन्त्रीको हस्तक्षेप शक्तिमा पुगेपछी नेताहरूको बौद्विकतालाई बहादुरीताले कसरी सहजै परास्त गर्छ त गर्नछ कसरी सहजै परास्त गर्नछ भन्ने सशक्त उदाहरण बनेको छ।

अन्त्यमा

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिविधि, जनआन्दोलन र सरकारको निर्णय प्रक्रियाले राज्य व्यवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता र असन्तोष जन्माइरहेको छ। लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षामा रहेको मुलुकमा सत्ता र शक्तिको खेल, पदको दुरुपयोग, नातावाद र संस्थागत स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुँदै जाँदा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने सट्टा, लाभका पदहरूमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गर्ने र स्वार्थ समुहको लाभका लागि नीतिगत निर्णय गरी त्यसबाट कुत खाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै गएका छन् । यसको दीर्घकालीन असर लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयताको संस्थागत स्थायित्वमा पर्नेछ।