होमनाथ गैरे
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन ले विश्व बैङ्कको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा ५ वर्षे पूँजीबजार विकास गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा अन्तरकि्रयाहरु पनि भएका छन् । त्यस्ता अन्तरकि्रयामा नेपाललगायत भारत तथा दक्षिण एशियाकै पूँजीबजार बिज्ञहरुबाट नेपाली पूँजीबजारको विकासका लागि सुझावहरु सङ्कलन गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा पूँजीबजारका सम्बन्धका लामो अनुभव भएका बेलायती नागरिक रिचार्ड प्राटले गुरुयोजनाको प्रमुख परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका छन् । सो गुरुयोजना तयार गर्नका लागि बिश्व बैङ्कबाट प्राप्त भएको १ लाख ५२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर रु १ करोडभन्दा धेरै रकम खर्च हुनेछ ।
गुरुयोजना तयार गर्न भारतीय धितोपत्र बोर्ड सेबी र सेक्यूरिटिज कमिशन मलेशिया सेम ले बाह्य परामर्शदाताको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । साथै स्थानीय परामर्शदाता र सरोकारवालाहरुका सुझाव पनि गुरुयोजनामा समेटेको बोर्डको दावी छ । त्यसरी तयार गरिएको पूँजीबजार गुरुयोजनाको अन्तिम खाका तयार भईरहेको बताईएको छ । तर यसरी तामझामसँग तयार गरिएको गुरुयोजनामा नेपाली पूँजीबजार तथा यसका सरोकारवालाहरुका वास्तविक समस्याको समाधान गर्ने खालका कार्यक्रम समेटिन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसको अर्थ पूँजीबजार गुरुयोजना कामै नलाग्ने छ वा यसले उठाएका विषयवस्तुहरु गलत छन् भन्ने होईन । तर नयाँ नयाँ प्रविधिको आविस्कारसँगै अहिलेको युग छिटो छिटो परिवर्तन भईरहेको छ । आज शान्दर्भिक र सही भएका विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु केही समयपछि काम नलाग्ने हुने क्रम बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीबजार गुरुयोजनाले नेपाली पूँजीबजारको १८ वर्षे इतिहाँसको मूल्याङ्कन गरेर र अहिलेको अवस्थालाई हेरेर कार्यक्रम बनाएको देखिन्छ । यसले बिगतमा देखिएका समस्या त समाधान गर्ला तर अहिले नै लगानीकर्ताले भोगीरहेका कतीपय अप्ठ्यारा तथा भोलीका दिनमा आउने निश्चित जस्तै भएका समस्याको समाधान गर्न भने मुश्किल छ ।
प्रस्तावित गुरुयोजनाको प्रमुख उद्देश्य धितोपत्रको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्ने छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन आँफै हुने कुरा हो नियामक वा कुनै सरकारी निकायले त्यसमा सन्तुलन ल्याउन सक्दैन । बिशेष परिस्थितीमा केही समयको लागि सम्भव भए पनि दिर्घकालमा बजार हस्तक्षेपको रणनीतिले काम गर्न सक्दैन । अर्को कूरा कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्ति विभिन्न तत्वहरुमा भर पर्ने भएकाले यसलाई सधैभरि सन्तुलनमा राख्न पनि सकिदैन । त्यसमा पनि सूचिकृत कम्पनीहरुका शेयरको माग र आपूर्ति ती कम्पनीहरुको आधारभुत वित्तीय अवस्था व्यवस्थापकीय सक्षमताका साथै देशको अर्थ-राजनीतिक परिस्थितीले निर्धारण गर्छ नकी नियामक निकायको निर्देशनले । त्यसैगरी गुरुयोजनाको अर्को उद्देश्य धितोपत्र बोर्ड आँफैको सुपरिवेक्षकीय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्ने रहेको छ । यो विषय देशको राजनीतिक अवस्थासँग पूर्ण सापेक्ष भएकाले बोर्डले योजना बनाउँदैमा समाधान भईहाल्छ भन्ने छैन । यसभन्दा पहिला बोर्डले बनाएका केही राम्रा योजनाहरु राजनीतिक आस्थाका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेर कार्यक्रम नै फिर्ता गर्नु परेको घटनाले पनि यस तथ्यलाई पुष्टी गर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके नियमन तथा सुपरिवेक्षण परिपाटीमा परिवर्तन गरेर बजारमा हुने अवान्चित चलखेललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य केही सहज देखिन्छ । तर शेयर बजारमा केही हदसम्म सट्टेवाजी प्रबृत्तिको पनि गुन्जायस हुने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न भने निकै कठिन देखिन्छ ।
धितोपत्रको कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्नु सह्रानीय भए पनि यो एक निरन्तर प्रकृया भएकाले दिर्घकालिन गुरुयोजनामा समेट्नुको सट्टा बोर्डको वार्षिक कार्यक्रमार्फत कार्यान्वयन गर्दै जानु उचित देखिन्छ । त्यसैगरी पूँजीबजारका विषयमा जनचेतना र शाक्षरता बढाउने बढाउन खोज्नु नराम्रो होईन तर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुती र लगानीकर्ताको मनोबलमा बृद्धि नभएसम्म बजारमा लगानी थपिदैन । लगानी नथपिएसम्म शाक्षरताका भरमा मात्रै बजार विकसित र विस्तारित हुन सक्दैन । हुनतः प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बनेका योजनाहरु समेत धमाधम असफल हुँदै गएको हाम्रो देशमा बिना योजना सुधार गर्न सक्ने आधार पनि छैनन् । यस अर्थमा योजना बन्नु नै हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । तथापी दातासँग हात फिजाएर ल्याएको रकमबाट बन्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु वास्तविकतामा आधारित र केही भए पनि समस्याको समाधान गर्ने खालका भए हुन्थ्यो भन्ने आशय मात्र हो । अथवा प्रस्तावित गुरुयोजनामा निम्न विषयहरुले पनि स्थान पाएको भए दाताको रकम तथा बोर्डका पदाधिकारीहरुको मेहनतको उपयोगिता अझै बढ्न सक्थ्यो की भन्ने हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै प्रभुत्व रहेको नेपाली पूँजीबजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रवेश गाउने विषयमा प्रस्तावित गुरुयोजना मौन छ । अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारबाट रकम परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम यस योजनामा छैनन् । पूँजीबजारबाट रकम उठाएर उद्योग साचालन गर्न चाहने कृषि तथा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई केही समयका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्दा लाग्ने खर्च अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैगरी दोस्रो बजारमा सूचिकृत भएको केही वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि सकिन्थ्यो । हुनतः कर छुट दिने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई नहुन सक्छ तर सो विषय योजनामा समाबेस गरेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न त सकिन्थ्यो ।
पूँजीबजारका आधारभुत विषय मानिने र बदलिँदो परिस्थितीमा तड्कारो बन्दै गएको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कारोबार प्रत्याभुती कोष ट्रेड ग्यारेण्टी फण्ड र लगानीकर्ता संरक्षण कोष इन्भेष्टर प्रोटेक्सन फण्ड जस्ता विषयमा योजनामा केही पनि उल्लेख छैन । पूँजी बजारको विकास विना मुलुकको आर्थिक विकास दिगो नहुने तथ्य स्थापित नै भइसकेको अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानी सुरक्षण इन्स्योरेन्स को प्रभावकारी संयन्त्र विना बजारमा थप लगानी आउन सक्दैन । त्यसैगरी पूँजी बजारको प्रमुख अङ्ग मानिने ऋणपत्र बजार बोण्ड बजार को आधुनिकिकरण तथा सवलिकरणका विषयमा बोल्न गुरुयोजनाले कन्जुस्याई गरेको छ । प्रभावकारी बोण्ड बजारको बिकास हुन सकेमा उद्यमीहरुलाई रकमका लागि बैङ्कको मात्रै भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । यस विषयमा गुरुयोजना निर्माणकर्ताहरुको ध्यान पुगेको देखिदैन । संसारभरि निकै चलनचल्तीमा रहेको ओभर दी काउण्टर ओटीसी बजार नेपालमा नाम मात्रैको छ । यसमा अहिलेसम्म कुनै कारोबार भएको जानकारी छैन । पूँजीबजारको महत्वपूर्ण अङ्ग ओटीसी बजारको प्रभावकारी साचालन तथा विस्तारका विषयमा पनि योजनामा कुनै व्यवस्था छैन ।
पूँजी बजारको विकास तथा आधुनिकिकरणका लागि बनाईको गुरुयोजनामा लगानीकर्ताले निकै रुचाएका तथा जोखिम व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने हक राइट वारेण्ट कन्भर्टिवल तथा अप्सनजस्ता आधुनिक डेरिभेटिव उपकरणको बिकास तथा कारोबार संयन्त्र बनाउने कुरै उठेको छैन । शेयर मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचना प्रवाहलाई पारदर्शि र प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि गुरुयोजनाले चासो देखाएको छैन । योजना अझै पनि निर्माणकै चरणमा रहेकाले सम्भव भएसम्म यी छुटेका विषयहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा समाबेस गर्न सके मात्र गुरुयोजना निर्माणको सार्थकता सिद्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन ले विश्व बैङ्कको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा ५ वर्षे पूँजीबजार विकास गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा अन्तरकि्रयाहरु पनि भएका छन् । त्यस्ता अन्तरकि्रयामा नेपाललगायत भारत तथा दक्षिण एशियाकै पूँजीबजार बिज्ञहरुबाट नेपाली पूँजीबजारको विकासका लागि सुझावहरु सङ्कलन गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा पूँजीबजारका सम्बन्धका लामो अनुभव भएका बेलायती नागरिक रिचार्ड प्राटले गुरुयोजनाको प्रमुख परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका छन् । सो गुरुयोजना तयार गर्नका लागि बिश्व बैङ्कबाट प्राप्त भएको १ लाख ५२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर रु १ करोडभन्दा धेरै रकम खर्च हुनेछ ।
गुरुयोजना तयार गर्न भारतीय धितोपत्र बोर्ड सेबी र सेक्यूरिटिज कमिशन मलेशिया सेम ले बाह्य परामर्शदाताको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । साथै स्थानीय परामर्शदाता र सरोकारवालाहरुका सुझाव पनि गुरुयोजनामा समेटेको बोर्डको दावी छ । त्यसरी तयार गरिएको पूँजीबजार गुरुयोजनाको अन्तिम खाका तयार भईरहेको बताईएको छ । तर यसरी तामझामसँग तयार गरिएको गुरुयोजनामा नेपाली पूँजीबजार तथा यसका सरोकारवालाहरुका वास्तविक समस्याको समाधान गर्ने खालका कार्यक्रम समेटिन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसको अर्थ पूँजीबजार गुरुयोजना कामै नलाग्ने छ वा यसले उठाएका विषयवस्तुहरु गलत छन् भन्ने होईन । तर नयाँ नयाँ प्रविधिको आविस्कारसँगै अहिलेको युग छिटो छिटो परिवर्तन भईरहेको छ । आज शान्दर्भिक र सही भएका विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु केही समयपछि काम नलाग्ने हुने क्रम बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीबजार गुरुयोजनाले नेपाली पूँजीबजारको १८ वर्षे इतिहाँसको मूल्याङ्कन गरेर र अहिलेको अवस्थालाई हेरेर कार्यक्रम बनाएको देखिन्छ । यसले बिगतमा देखिएका समस्या त समाधान गर्ला तर अहिले नै लगानीकर्ताले भोगीरहेका कतीपय अप्ठ्यारा तथा भोलीका दिनमा आउने निश्चित जस्तै भएका समस्याको समाधान गर्न भने मुश्किल छ ।
प्रस्तावित गुरुयोजनाको प्रमुख उद्देश्य धितोपत्रको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्ने छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन आँफै हुने कुरा हो नियामक वा कुनै सरकारी निकायले त्यसमा सन्तुलन ल्याउन सक्दैन । बिशेष परिस्थितीमा केही समयको लागि सम्भव भए पनि दिर्घकालमा बजार हस्तक्षेपको रणनीतिले काम गर्न सक्दैन । अर्को कूरा कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्ति विभिन्न तत्वहरुमा भर पर्ने भएकाले यसलाई सधैभरि सन्तुलनमा राख्न पनि सकिदैन । त्यसमा पनि सूचिकृत कम्पनीहरुका शेयरको माग र आपूर्ति ती कम्पनीहरुको आधारभुत वित्तीय अवस्था व्यवस्थापकीय सक्षमताका साथै देशको अर्थ-राजनीतिक परिस्थितीले निर्धारण गर्छ नकी नियामक निकायको निर्देशनले । त्यसैगरी गुरुयोजनाको अर्को उद्देश्य धितोपत्र बोर्ड आँफैको सुपरिवेक्षकीय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्ने रहेको छ । यो विषय देशको राजनीतिक अवस्थासँग पूर्ण सापेक्ष भएकाले बोर्डले योजना बनाउँदैमा समाधान भईहाल्छ भन्ने छैन । यसभन्दा पहिला बोर्डले बनाएका केही राम्रा योजनाहरु राजनीतिक आस्थाका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेर कार्यक्रम नै फिर्ता गर्नु परेको घटनाले पनि यस तथ्यलाई पुष्टी गर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके नियमन तथा सुपरिवेक्षण परिपाटीमा परिवर्तन गरेर बजारमा हुने अवान्चित चलखेललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य केही सहज देखिन्छ । तर शेयर बजारमा केही हदसम्म सट्टेवाजी प्रबृत्तिको पनि गुन्जायस हुने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न भने निकै कठिन देखिन्छ ।
धितोपत्रको कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्नु सह्रानीय भए पनि यो एक निरन्तर प्रकृया भएकाले दिर्घकालिन गुरुयोजनामा समेट्नुको सट्टा बोर्डको वार्षिक कार्यक्रमार्फत कार्यान्वयन गर्दै जानु उचित देखिन्छ । त्यसैगरी पूँजीबजारका विषयमा जनचेतना र शाक्षरता बढाउने बढाउन खोज्नु नराम्रो होईन तर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुती र लगानीकर्ताको मनोबलमा बृद्धि नभएसम्म बजारमा लगानी थपिदैन । लगानी नथपिएसम्म शाक्षरताका भरमा मात्रै बजार विकसित र विस्तारित हुन सक्दैन । हुनतः प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बनेका योजनाहरु समेत धमाधम असफल हुँदै गएको हाम्रो देशमा बिना योजना सुधार गर्न सक्ने आधार पनि छैनन् । यस अर्थमा योजना बन्नु नै हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । तथापी दातासँग हात फिजाएर ल्याएको रकमबाट बन्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु वास्तविकतामा आधारित र केही भए पनि समस्याको समाधान गर्ने खालका भए हुन्थ्यो भन्ने आशय मात्र हो । अथवा प्रस्तावित गुरुयोजनामा निम्न विषयहरुले पनि स्थान पाएको भए दाताको रकम तथा बोर्डका पदाधिकारीहरुको मेहनतको उपयोगिता अझै बढ्न सक्थ्यो की भन्ने हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै प्रभुत्व रहेको नेपाली पूँजीबजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रवेश गाउने विषयमा प्रस्तावित गुरुयोजना मौन छ । अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारबाट रकम परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम यस योजनामा छैनन् । पूँजीबजारबाट रकम उठाएर उद्योग साचालन गर्न चाहने कृषि तथा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई केही समयका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्दा लाग्ने खर्च अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैगरी दोस्रो बजारमा सूचिकृत भएको केही वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि सकिन्थ्यो । हुनतः कर छुट दिने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई नहुन सक्छ तर सो विषय योजनामा समाबेस गरेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न त सकिन्थ्यो ।
पूँजीबजारका आधारभुत विषय मानिने र बदलिँदो परिस्थितीमा तड्कारो बन्दै गएको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कारोबार प्रत्याभुती कोष ट्रेड ग्यारेण्टी फण्ड र लगानीकर्ता संरक्षण कोष इन्भेष्टर प्रोटेक्सन फण्ड जस्ता विषयमा योजनामा केही पनि उल्लेख छैन । पूँजी बजारको विकास विना मुलुकको आर्थिक विकास दिगो नहुने तथ्य स्थापित नै भइसकेको अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानी सुरक्षण इन्स्योरेन्स को प्रभावकारी संयन्त्र विना बजारमा थप लगानी आउन सक्दैन । त्यसैगरी पूँजी बजारको प्रमुख अङ्ग मानिने ऋणपत्र बजार बोण्ड बजार को आधुनिकिकरण तथा सवलिकरणका विषयमा बोल्न गुरुयोजनाले कन्जुस्याई गरेको छ । प्रभावकारी बोण्ड बजारको बिकास हुन सकेमा उद्यमीहरुलाई रकमका लागि बैङ्कको मात्रै भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । यस विषयमा गुरुयोजना निर्माणकर्ताहरुको ध्यान पुगेको देखिदैन । संसारभरि निकै चलनचल्तीमा रहेको ओभर दी काउण्टर ओटीसी बजार नेपालमा नाम मात्रैको छ । यसमा अहिलेसम्म कुनै कारोबार भएको जानकारी छैन । पूँजीबजारको महत्वपूर्ण अङ्ग ओटीसी बजारको प्रभावकारी साचालन तथा विस्तारका विषयमा पनि योजनामा कुनै व्यवस्था छैन ।
पूँजी बजारको विकास तथा आधुनिकिकरणका लागि बनाईको गुरुयोजनामा लगानीकर्ताले निकै रुचाएका तथा जोखिम व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने हक राइट वारेण्ट कन्भर्टिवल तथा अप्सनजस्ता आधुनिक डेरिभेटिव उपकरणको बिकास तथा कारोबार संयन्त्र बनाउने कुरै उठेको छैन । शेयर मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचना प्रवाहलाई पारदर्शि र प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि गुरुयोजनाले चासो देखाएको छैन । योजना अझै पनि निर्माणकै चरणमा रहेकाले सम्भव भएसम्म यी छुटेका विषयहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा समाबेस गर्न सके मात्र गुरुयोजना निर्माणको सार्थकता सिद्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।
Comments
Post a Comment