बैंकमा तरलता, बजारमा मिटर ब्याज

  

डा. होमनाथ गैरे

यही पौष २४ गते बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय प्रणालीबाट रू ८० अर्ब खिचेर आफ्नो ढुकुटीमा राखेको समाचार आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आँफुसँग भएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) कर्जा वा सापटि लिने ग्राहक वा ऋणी नपाएर ब्याजदरमा चाप पर्ने देखिएपछि केन्द्रिय बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त परिमाणको नगद उठाएको हो । बिगत केही महिनादेखि केन्द्रिय बैंकले लगभग हरेक हप्ता जसो बैंकिङ प्रणालीबाट नगद उठाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा तरल सम्पत्ती वा नगदको उचित मात्रा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गरेर बजारमा बढी भएको नगद आवश्यकता अनुसार खिचेर आफ्नो ढुकुटीमा राख्ने तथा बजारमा कमी भएको अवस्थामा ढुकुटीमा भएको नगद बजारमा पढाउने गर्दछ । खास गरी एक महिनाभन्दा छोटो समयको लागि पैसा खिच्ने र प्रवाह गर्ने गरिन्छ । त्यसरी बजारबाट खिचिएको करिब डेढ खर्ब नगद अहिले पनि राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेको छ, जसमा उसले पैसा राख्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज समेत तिरिरहेको छ ।   

यसले बिगत केही वर्षदेखि नेपालका आर्थिक समाचारहरुको प्रमुख विषय बन्ने गरेको बैंकिङ प्रणालीको लगानीयोग्य रकम (तरलता), ब्याजदर र वित्तीय सेवाको सर्वसुलभ पहुँचका विषयमा नेपालमा ब्याप्त विसंगतीलाई पुनःएक पटक सतहमा ल्याएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा तिब्र उतारचढावले व्यवसायिक वातावरणमा प्रतिकुल असर गरेको विषय करिब एक वर्षअघिसम्म चर्चाको शिखरमा थियो । त्यतिबेला प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको मागको तुलनामा आपूर्ती कम भएर कर्जाको ब्याजदर बढेर दोहोरो अंकमा पुगेको अवस्था थियो । 

अहिलेको समस्या अर्कै छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता धेरै भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता जसो अर्बौ रूपैया बजारबाट उठाएर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज तिरिरेहेको छ । अर्को तर्फ बैंकमा निक्षेप राख्ने बचतकर्ताहरूले पाउने ब्याजदर अर्तन्त्रको मुद्रास्फिति दरभन्दा पनि तल आउँदा बचतको प्रतिफल ऋणात्मक हुन गएको छ । कर्जाको ब्याजदर त घटेर एकल अंकमा आएको छ तर बजारमा कर्जाको मागै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विभिन्न सुविधा सहितका आकर्षक लगानी योजनाहरू ल्याउँदा पनि माग बढ्न सकेको छैन । उता बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुरानो लगानीको सावाँ ब्याज असुली नियमित हुन नसक्दा निष्क्रीय कर्जा, कर्जा नोक्सानी कोष र गैरबैंकिङ सम्पत्ती चुलिंदा शेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि घटीरहेको छ । 

त्यसैगरी, विभिन्न बहानामा विदेश जाने युवा जनशक्तिको लर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिँदा नेपालमा नै केही गरौ भनि उद्यमशितामा लागेका साना तथा मझौला व्यवसाय र धितो राख्ने स्थिर सम्पत्ती नभएका ग्राहक तथा परिवारले आफ्नो गर्जो टार्न सहजै ऋण तथा कर्जा पाउने अवस्था छैन । सहकारी मार्फत कारोबार गर्नेहरूको बचत र सरकारीको लगानी डुबेको विषयले त देशको राजनीतिलाई नै प्रभावित पारेको छ । औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नभएका र वित्तीय साक्षरता न्यून भएका घरेलु तथा साना व्यवसाय र साना ऋणीहरू मध्ययुगिन सामन्ती सुदखोरी प्रथाको झल्को दिने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को चक्रब्यूहमा फसिरहेको तितो यथार्थ अर्को तिर विद्यमान छ । 

यस आलेख मध्ययुगिन सामन्ती तथा सुदखोर (मिटर ब्याज) प्रवृत्तीले समाजमा निम्त्याएको विसंगती र त्यस्तो प्रवृत्ती रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा राज्य तर्फबाट भएका प्रयास र उपलब्धी चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

के लाई मिटर ब्याज मानिन्छ ?

सर्व साधारणले बुझ्ने भाषामा मिटर ब्याज भनेको गैरकानूनी वा अस्वाभाविक रूपमा उच्च ब्याजदरमा पैसा ऋण दिने प्रक्रियालाई जनाउने शब्द हो । नेपाल सरकारले २०८० मा बनाएको कानुनले मिटर ब्याज सम्वन्धी कार्यलाई अनुचित लेनदेन वा गैरकानुनी कारोबारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तो गैरकानुनी क्रियाकलाप (मिटर ब्याज प्रवृत्ती) लाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरि पारित गरेको छ । उक्त कानुन अनुसार यो प्रायः गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन हुने ऋण व्यवसाय हो, जसमा ऋण दिने व्यक्तिले कागजमा लेखिए वा द्विपक्षीय सहमती भन्दा अत्यन्तै उच्च ब्याजदर असुल गर्छ र त्यसका लागि गालि बैइजत्ती, धाकधम्की देखि सम्पत्ती कब्जा र शरिर बन्दक जस्ता जघन्य अपराधका उपायको समेत सहारा लिन्छ । अनुचित लेनदेन वा मिटरब्याजी करोबारका प्रमुख विशेषताहरू देहायका हुन्छन:

1. अत्यधिक उच्च ब्याजदर: मिटर ब्याजमा कथित साहुले लिने ब्याजदर सामान्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने भन्दा अत्यन्तै बढी हुन्छ । समय समयमा ब्याजलाई समेत साँवामा जोडेर जवरजस्ती कागज बनाइन्छ ।

2. असुरक्षित ऋण: यस्ता ऋणहरू प्रायः बिना कुनै औपचारिक कानूनी प्रक्रिया लेनदेन गरिने हुँदा ऋण र ऋणि दुवै असुरक्षित हुन्छन ।

3. दबाब र डरधम्की : ऋण दिने व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न प्रकारका धरपकड, डर र धम्की दिने तथा जवरजस्ती सम्पत्ती कब्जा गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

4. कानूनी संरक्षणको अभाव: यो प्रायः कानून विपरीत हुने भएकाले ऋण लिने व्यक्तिले कानूनी सहारा लिन सक्दैनन् । तर गत वर्षको कानुनले ऋण लिने व्यक्तिलाई पनि अन्यायमा परेको अवस्थमा कानुनी उपचारमा जाने बाटो खोलि दिएको छ । 

नेपालजस्ता देशहरूमा मिटर ब्याजको समस्या के ग्रामीण के शहरी, के पहाड के तराई सबै क्षेत्रमा व्याप्त देखिन्छ । यहि नै अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो असन्तुलन हो किनकी उता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता धेरै भएर केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा थन्किएको छ, यता मिटर ब्याज जस्ता मध्ययुगिन सामन्ती प्रवृत्ती र योसँग जोडिएका गैरकानुनी क्रियाकलापहरूले न्युन आय भएका र सोझासाझा मानिसहरूलाई आर्थिक रूपले अत्यधिक दबाबमा पारेर कहिल्यै नउम्कने ऋणको पासोमा पारेर सम्पत्ति तथा ज्यान नै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । 

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँझबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार बनेको कानुनी व्यवस्थाले अनुचित लेनदेनको विषयलाई लिएर पीडकले पीडितलाई धाकधम्की दिएमा मिटर ब्याज, ठगी र सम्पत्ती सुद्धीकरण सम्मको मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै सामन्ती शोषणको यसप्रकारको अवशेषलाई अन्त्य गर्न निर्माण भएको ऐनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान शुरु भए पनि यसलाई अझै सचेततापूर्वक अघि बढाउन आवश्यक भएको बताएका थिए ।

विसँगती कहाँ छ ? 

सरकारले २०७९ चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर मिटर ब्याज पीडितलाई आवेदन आह्वान गरेकोमा २५ हजार हाराहारी निवेदन परेका थिए ।

आयोगको अध्ययन अनुसार पिडित ऋणीहरूले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, मरण, औषधोपचार, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक व्यवहार गर्दा ऋण लिने गरेको देखिएको छ । आयोगका अनुसार खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघु वित्तलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले गरिबीको रेखामुनिका सर्वसाधारणलाई ऋण नपत्याएपछि ‘साहुकार’ मार्फत मिटर ब्याजमा ऋण लिने गरेको यथार्थ थप पुष्टी भएको पाइयो । 

सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ वित्तीय पहुँच स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउन र न्यून आय भएका समुदायको जिवनस्तर सुधारमा योगदान गर्न भनि सञ्चालनमा रहेका वित्तीय वित्तीय संस्थाहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका निम्नस्तरका सर्वसाधारणमैत्री हुन नसकेकै कारण बाध्य भएर मिटर ब्याजमा ऋण लिन साहुकोमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । न्यून आय भएका नागरिक र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत रूपमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न (बचत गर्न सहयोग गर्ने र सर्वसुलभ कर्जा प्रदान गर्ने) सरकार तथा केन्द्रीय बैंकबाट प्रवर्द्धन गरिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई त पछिल्लो समय लाइसेन्स प्राप्त मिटर ब्याजीको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । त्यस विषयमा नियामकबाट विभिन्न समयमा अध्ययन भई कतिपयलाई कारवाही समेत भएको छ । 

आयोगको अध्ययन अनुसार तराईका अधिकांस र कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा पनि २० औं वर्षदेखि अनुचित लेनदेनमा मुद्दा बल्झिएको पाइएको छ । त्यसरी बल्झिनुको कारण एकको तीन अर्थात् १ हजार ऋण दिंदा ३ हजारको कपाली तमसुक लेख्ने, सहमती अनुसार लिएको रकमको साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा समेत विभिन्न बहानामा तमसुक फिर्ता नगर्ने र डरधम्की देखाएर शोषण गरिरहने प्रवृत्ती मुख्य रहेको देखिएको छ । 

आयोगले अध्ययन गरेर पिडतलाई क्षतिपूर्ती तथा पिडकलाई कारवाहीको शिफारिस गरिसकेको र कानुन समेत बनिसकेको अवस्थामा पनि वास्तविक पिडितहरूले राहतको अनुभुती गर्न पाएको अवस्था छैन । कतिपय मुद्दामा अनुचित लेनदेन वा मिटर ब्याजी कारोबारमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यक्रता र उच्च पदस्थ प्रशासनिक नेतृत्वमा भएका व्यक्तीहरू समेत जोडिएकोले कानुन र मुद्दालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भनाईहरू समेत सार्वजनिक भएका छन् । गत वर्ष नै एकको तीन अर्थात् १ हजार दिएर ३ हजारको कपाली तमसुक गर्ने साहुकारहरु माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय अधिकारवादी तथा अभियन्ता भन्नेहरूले दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्छ भनेर राजनीतिक शक्तीको आडमा मुद्दा र कानुनी प्रकृया फितलो बनाएको आवाज समेत उठेको थियो ।

तर, आयोगले स्थलगत अनुगमनको क्रममा साहुकारहरुले ऋणिको जग्गा बन्धकमात्र होइन, राजीनामा वा छिनुवा नै गराएर हडप्ने गरेको, ऋणीसँग खाली चेक लिएर दोब्बर/तेब्बर रकम भरेर चेक बाउन्समा मुद्दा हालेको र दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा दशौं लाख तिरीसक्दा पनि ऋणी मुक्त नहुने अवस्था सिर्जना भएको पाइएको थियो ।

मिटर ब्याज पिडितको समस्या समाधान गर्न, पीडितलाई न्याय दिन र अहिलेको जस्तो विसंगतीपूर्ण वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न सबै तहका सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न कानूनी, सामाजिक, र संस्थागत संयन्त्रहरू सक्रीय हुन जरूरी छ । यसका लागि निम्न कदमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्:

कानूनी उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने: 

यसमा पीडितहरूले गैरकानूनी रूपमा ब्याज असुल्ने र विभिन्न गैरकानुनी माध्यमबाट अत्यचार गर्ने ऋणदाताविरुद्ध कानुन बमोजिम उजुरी गर्न र कानुनी उपचार खोज्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । नेपालमा मिटर ब्याजविरुद्धको कानुन बनेर लागू भइसकेकोले पीडितलाई कानुनी संरक्षण प्राप्त छ । यसमा प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्थाको उपयोग गर्नुपर्छ । गैरकानूनी ऋण र ब्याजदर सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा पेश गरेर न्याय माग्न सकिन्छ र ऋणदाताको धम्कीबाट जोगिन अदालतबाट "अस्थायी संरक्षण आदेश" समेत लिन सकिन्छ । संघ तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मिटर ब्याजलाई रोक्न थप कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ र प्रहरी प्रशासनलाई यो समस्यालाई गम्भिरता पूर्वक सम्बोधन गर्न प्रभावकारी रूपमा परिचालित बनाइनुपर्छ ।

सामाजिक जागरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू:

स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक अभियानमार्फत आम जनतालाई मिटर ब्याज तथा अनुचित लेनदेनको जोखिम र खतराबारे सामाजिक जागरण र जानकारीमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । औपचारिक वित्तीय स्रोतबाट मात्र ऋण लिन प्रेरित गर्नुपर्छ र ऋण दिने र लिने प्रक्रियाबारे कानूनी व्यवस्था समव्नधी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय सरहकारहरुले न्यून आय भएका नागरिक र पीडितलाई सहकारी संस्था वा बैंकिंग प्रणाली मार्फत वैध र कम ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रमहरु ल्याएर साना व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनका लागि सरकारले अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।  

सामाजिक संरक्षण र सामुहिक अभियान:

समाजले पीडितलाई असहयोग र पिडकलाई समर्थन गर्ने प्रवृत्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुदखोर ऋणदाताले अवसर पाएको समयमा कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने हुनाले त्यस्ता व्यक्तीको धम्की वा जबरजस्ती गतिविधिबाट पीडितलाई जोगाउन सामूहिक कदम चाल्नुपर्छ । पीडितलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा परामर्श र मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । मिटर ब्याजीका कारण पीडित भएका व्यक्तिहरू सामूहिक रूपमा आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्न र समाधानको माग गर्न आवाज उठाउन सामाजिक न्यायका लागि अभियान चलाउनु पर्छ ।

दिगो समाधान: 

माथि उल्लेख गरिए जस्तै मध्ययुगिन सामन्ती तथा सुदखोर प्रवृत्तीको शिकार हुनबाट बच्न र समुन्तीको मार्गमा अग्रसर हुन आम नागरिकलाई जागरूक र आर्थिक रूपमा सवल तथा समुदायलाई वित्तीय शिक्षामा सशक्त बनाउनुपर्छ । आत्मनिर्भरता कार्यक्रम: स्वरोजगार र आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनबाट यो सम्भव हुनसक्छ । मिटर ब्याजको समस्या व्यक्तिगत मात्र होइन, सामूहिक तथा सामाजिक र मानवीय समस्या पनि हो । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, समाज, र पीडित सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ । समयमै सहि कदम चाल्न सके, पीडितलाई न्याय दिन र समाजलाई मिटर ब्याज मुक्त बनाउन सकिन्छ ।