अर्थतन्त्रको उपेक्षित माखेसाङ्गलो र दिगो आर्थिक विकास

२०८१ चैत ११ गते विश्व बैकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा विगत दुई दशकमा नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उल्लेख छ । उक्त सफलतामा आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी भन्दा पनि विदेशमा काम गर्ने नागरिकले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भूमिका रहेको बताइएको छ। साथै प्रतिवेदनमा भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

केही दशक पहिला समान हैसियतमा रहेका छिमेकी मुलुकहरू सँगको तुलनामा गरिबी निवारणमा प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि उनिहरूको तुलनामा न्यून रहेको विषय विश्व बैंकले उठाएको छ, जुन स्वभाविक र सत्य पनि हो । सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये पछडीबाट तेस्रो स्थानमा पर्दछ । यस अघिका अन्य प्रतिवेदनहरूमा जस्तै यसपाली पनि न्यून आर्थिक वृद्धिको कारकका रूपमा निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व र गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार नहुनुलाई मानिएको छ ।भनिएको छ, "आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।"

वैदेशिक रोजगारीले गर्दा गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय भए पनि मुलुकमा ब्याप्त आर्थिक सम्भावना सन्तुलित रूपमा उपयोग हुन नसकेको यथार्थ सबैले स्विकार गरेकै विषय हो । यसैलाई आधार मानेर विश्व बैंकले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उच्च आर्थिक वृद्धी हासिल गर्न आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुझावहरू प्रस्ताव गरेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका विकास साझेदार र विकासे संस्थाहरूको सुझाव र सहयोगमा माथि उल्लेखित मात्र नभएर अझै धेरै क्षेत्रहरूको सुधारका लागि अर्बौ डलरका परियोजना र रणनीतिहरू कार्यान्वयन भएका छन् । कतिपयमा नतिजा राम्रै आए पनि कतिपयमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी भएको यथार्थ पनि सबैका सामु छ ।

यद्यपी, नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख कमजोरी वा न्यून आर्थिक वृद्धीको प्रमुख कारक भने यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन वा नीतिगत वहसको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । त्यो हो अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा उपक्षेत्र वा अवयवहरू वा आर्थिक सरोकारवाला (इकोनोमिक एजेण्ट)हरूलाई सुत्रवद्व गर्ने माखेसाङ्गलो । त्यस्ता माखेसाङ्गलाहरूलाई अर्थशास्त्रमा आपूर्ती श्रृङ्खला तथा मूल्य श्रृङ्खला भनिन्छ । हो नेपालको शन्दर्भमा त्यस्ता माखेसाङ्गलाहरू अत्यन्तै कमजोर, अविश्वसनीय र संकटासन्न (भल्नरेवल) भएकोले नै यहाँको आन्तरिक आर्थिक सम्भाव्यतालाई यथोचित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन र बाञ्छित दरमा आर्थिक वृद्धी हासिल गर्न सकिएको छैन । तसर्थ गरिबी निवारण र समृद्धीको महत्वाकांक्षी्षको छैन । तसर्थ गरिबी निवारणमा लक्ष्य विप्रेषणमा निर्भर हुँन पुगेको छ । यही भएर हो समृद्धीको दिगोपना र विकासको उत्थानशिलतामा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको। यसपालीको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले औल्याएको जोखिम पनि यही हो ।

किन यस्तो भएको छ त ?

यो विषयले निकै लामो र गहन बहस माग गर्दछ । तथापी यस आलेखमा केही मूख्य मूख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अधिकांश नीतिगत सुधार वा क्षेत्रगत विषयमा एकांकी रूपमा तत् तत् क्षेत्रलाई हेरेर नीति तथा योजना तर्जुमा हुने र सोही अनुरूप रणनीति तथा कार्यनीति तर्जुमा हुन्छन् र परियोजना वा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि संवाहक वा आपूर्ती श्रृङ्खलाको सहयोगी अवयवका रूपमा विकास गरिनु पर्ने सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकासको अन्तिम उपलब्धीका रूपमा हेरियो र मूल्य श्रृङ्खलाका अन्य महत्वपूर्ण अवयवहरूलाई प्राथमिकता नै दिइएन ।यसको सबैभन्दा बलियो नतिजा सूचकका रूपमा ग्रामिण क्षेत्रमा विकास हुँदै गएका चिल्ला सडक र रित्तीदै गएका गाँउवस्ती तथा बाँझो बन्दै गएको उर्वर खेतियोग्य जमिनलाई लिन सकिन्छ ।     

आर्थिक समृद्धि, नीतिगत सुधार र गरिबी निवारणका कार्यक्रम तथा योजनाहरू एक अर्काका परिपूरक भएर आन्तरिक अर्थतन्त्र र मूल्य श्रृङ्खला सवलीकरणका लागि बलियो प्रणाली (इकोसिस्टम) तयार गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ । तर, नेपालमा भने कुनै एक क्षेत्र वा उद्योगलाई अर्काको प्रतिस्थापक बन्ने गरी वा मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरूनै ध्वस्त हुनेगरी अगाडी बढाउँदा एउटा क्षेत्रमा सुधार वा विस्तार हुँदा राम्रोसँग फस्टाएको अर्को क्षेत्र वा उद्योग सखाप हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको लागि यो सबैभन्दा बढि प्रत्यूत्पादक बन्न गयो । उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण फस्टाउँदा आन्तरिक उत्पादनको मेरूदण्ड कृषि क्षेत्र धारासायी हुनु र उर्वर जमिन बाँझो हुँदै जानुलाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र फस्टाउँदा उत्पादन तथा प्रशोधनमुलक औद्योगिक क्षेत्रमा मन्दि छाउनु वा जलविद्युतका आयोजनाहरू थपिदै जाँदा पर्यटन क्षेत्रमा निराशा मडारिनु यसका दृष्टान्तहरू हुन ।

विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावमा नीतिगत परिवर्तन हुनु र त्यस्ता निर्णय गर्दा स्थापित मूल्य श्रृङ्खलाहरूको इकोसिस्टम भत्किदै जानु र नयाँ व्यवस्था वा निर्णयले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्नु पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण हो । यसैसँग जोडिएर आउने अर्को विषय भनेको कुनै एक दलको सरकार वा उसले नियुक्त गरेको पदाधिकारीले गरेको निर्णय वा सुधारको कदम राम्रै भए पनि अर्को दलको सरकार वा उसको प्रतिनिधिले सहस्र स्विकार गरेर इमान्दारिका साथ कार्यान्वयन नगर्नु । अझै सकेसम्म उल्ट्याउने प्रवृत्तीले त आन्तरिक बजारमा लगानीको वातावरण विगार्न र निजि क्षेत्रलाई विभिन्न राजनीतिक दल वा स्वार्थ केन्द्रमा आवद्व भएर नितिगत भष्ट्राचारमार्फत क्षणिक लाभमा उद्वत हुन प्रेरित गर्दा बजार प्रणालीको मेरूदण्ड आपूर्ती तथा मूल्य श्रृङ्खला ध्वस्तै भएका कैयो उदाहरण छन् ।

ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासले आपूर्ती श्रृङ्खलालाई दक्ष र उत्थानशिल बनाई मूल्य श्रृङ्खला विस्तार तथा सवलीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता रहेको छ । त्यस्ता पूर्वाधारको विकासले मूल्य श्रृङ्खलाका महत्वपूर्ण अवयवहरूः उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण, र उपभोगसम्मका विभिन्न चरणमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गर्न वा लागत कम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधारका प्रभावहरू प्रत्यक्ष देखिन्छन्।त्यस्ता आपूर्ती श्रृङखला सुधारका पूर्वाधारहरूमा ठुलो मात्रामा लगानी वृद्धी गर्दा मूल्य श्रृङ्खला सवलिकरण र उत्पादक तथा उपभोक्तालाई जोड्ने माखे साङ्लाहरूलाई जोगाइ राख्न आवश्यक पर्ने साना साना लगानी वा संरक्षणका उपायहरूलाई वेवास्ता गरिएको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूमा सडक, पुल तथा विद्युत आयोजनाका पूर्वाधार बनाउँदा रैथाने कुला, खानेपानीका पँढेरा, खेतबारी र चरन जोड्ने गोरेटाहरू मासिँदा न्यून आय भएका सिमान्तिकृत समुदायको जिवनयापनका माखेसाङ्गलाहरू छतविक्षद भएका देखिन्छन तर त्यसको पुनःनिर्माण वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लगानी भएको हुँदैन ।  

यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून र आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत दुबै कमजोरी रहेका छन् । त्यसमाथी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले साँगुरो बन्दै गएको विश्व बजार सँगै मौलाएको उपभोक्तावादका कारण आम नागरिकको विश्व बजारमा बढ्दो पहुँच र अन्तरर्राष्ट्रियस्तरको जिवनयापन गर्ने महत्वाकाँक्षाले पनि केहि न केही भूमिका खेलेको छ । खासगरी, क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय वा सरोकारवालाहरूले आफ्नो क्षेत्र बाहेक अन्यलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ती, स्वार्थ समूहको प्रभावमा भइरहने नीतिगत अस्थिरता, नैराश्य मात्र फैलाउने खाले सञ्चार (सामाजिक सञ्जाल समेत) क्षेत्र र क्रोनी क्यापिटलिजम (आसेपासे पूँजीवाद)मा रमाएर आफ्नो वास्तविक विशेषता नै विर्सिएको निजि क्षेत्रका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । यसको निराकरण गरी दिगो र समावेशी विकासको मार्गमा अघि बढ्न सबैले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सोचाईको चरणबाट नै सुधारको प्रयासमा लाग्न ढिला भैसकेको छ ।

दिगो वृद्धिको आधार समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास

नेपालको संघीय संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र सशक्त बनाएको छ । संविधानले नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दा स्थानीय परिवेश र आम नागरिकको आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। नेपालको विविधतायुक्त भूबनोटका कारण प्रदेशहरुको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पनि सहजै पहिचान हुने खालका छन् । जस्तैः गण्डकी प्रदेश पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, तथा साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना छ भने कोशी प्रदेशले उत्पादनमुलक तथा कृषि प्रशोधन उद्योग, सेवा तथा पर्यटन उद्योग र जलस्रोतको व्यवसायिक सम्भावना बोकेको छ ।

प्रदेशमा विद्यमान त्यस्ता सम्भावनाहरूको समुचित उपयोग गर्दै भौतिक विकास र वातावरण सँगको सन्तुलन कायम गरी ति क्षेत्रको स्थानीय विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।त्यसका लागि संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार र दायित्वको दायरामा बसेर तिनीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। यसले स्थानीय आवश्यकताहरू अनुसार विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्न,  जनताको सहभागिता बढाउन र वर्तमान शासन व्यवस्था प्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ।

सुदृढ अर्थतन्त्र र दिगो वृद्धिका लागि संघीय शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास (आइ.एल.ई.डी)को मोडेललाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मार्फत प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास भनेको स्थानीय स्तरमा विद्यमान स्रोत, सीप, र अवसरको परिचालन गर्दै प्रकृतीमा आधारित उपायहरूको अवलम्वन गरी दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रक्रिया हो। यसले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, तथा उद्यमशीलतालाई सशक्त बनाउँछ र राज्यलाई थप राजस्व परिचालनमा समेत योगदान गर्दछ। स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक समूह, तथा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता र अपनत्व आवश्यक हुने यो अवधारणा समावेशी विकास, नवप्रवर्तन तथा पर्यावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित हुन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई विभिन्न दायित्वहरू प्रदान गरिएका छन्। यी दायित्वहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शक्ति विभाजनको आधारमा तोकिएका छन्। त्यस्ता दायित्वहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता, सम्भाव्यता र औचित्यताको आधारमा सिमान्तिकृत र न्यून आय भएका समुदायको आर्थिक सामाजिक उत्थानको लागि स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित उपयोगका योजना, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर निजि क्षेत्र र समुदायसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने हो । त्यसका लागि संविधानको मर्मअनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी अनुसूचीका उल्लिखित अधिकारहरूको विवेसंगत प्रयोगमार्फत दायित्वहरू निर्वाह गर्न सके आपूर्ती श्रृङ्खला र मूल्य श्रृङ्खलाका खलवलिएका वा टुटेका माखेसाङ्गलाहरूलाई जोड्दै विस्तारै राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ र मुलुकले दिगो तथा उत्थानशील आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्न सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा मुख्यत: पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा लघु उद्यमको प्रवर्द्धनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक विकासलाई सुदृढ बनाउँदै मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य प्राप्तीमा योगदान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि तिनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा आपूर्ती श्रृङ्खला र मूल्य श्रृङ्खला सवलीकरणलाई केन्द्रमा राखेर देहायका सुधारात्मक उपायहरू अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।

क.   नीतिगत सुधार र समन्वय

गण्डकी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रहरू ग्रामीण कृषि, पर्यटन, तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन तथा प्रशोधन उद्यममा आधारित छन्। त्यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय स्रोत र क्षमताको पहिचान गर्दै नीति तथा योजनामा स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनलाई जोड दिन आवश्यक छ। तिनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, उद्यम प्रवर्द्धन, तथा सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।प्रदेशको विशेषता अनुरूप पर्यटन नीति, जैविक कृषि प्रवर्द्धन नीति, सूचना प्रविधिका आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र तथा उद्योग प्रवर्द्धन नीति तथा योजना तर्जुमामा स्थानीय सरकारहरूलाई तत् तत् स्थानको विशेषताअनुसार समायोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहकार्य गर्नुपर्छ।

ख.   पूर्वाधार विकास

गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा दुर्गम भेगमा यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सडक, झोलुङ्गे पुल, हवाई सम्पर्क विस्तार, तथा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनले पर्यटन तथा यस क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय मूल्य श्रृङ्खलाको प्रवर्द्धन गर्न सक्नेछ।

ग.    रोजगारी सिर्जना र उद्यम प्रवर्द्धन

गण्डकी प्रदेश एकातर्फ दक्ष युवा जनशक्तीको अभाव झेलिरहेको छ भने अर्को तर्फ मर्यादित रोजगारी सिर्जना पनि एक चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सीपमूलक तालिम कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, तथा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुलक बनाउन सके कृषिमा आधारित उद्योग, हस्तकला, तथा पर्यटन व्यवसायलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्व गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिने जनशक्तीलाई स्थानीय बजारमा आकर्षित गर्न सकिन्छ।

घ.    सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

गण्डकी प्रदेशमा सहकारीहरूको योगदान उच्च छ। स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन वृद्धि, बजारिकरण, तथा वित्तीय पहुँच सुधार गर्न सहकार्य गर्नुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ।

ङ.    कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन

गण्डकी प्रदेशमा कृषि तथा पर्यटनको अपार सम्भावना छ। प्रदेश सरकारले उच्च मूल्ययुक्त जैविक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै कृषकलाई बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ। पर्यटनको राजधानी घोषणा भइसकेको पोखरालाई प्रदेशका नौ वटै जिल्लासम्म विस्तार र प्रवर्द्धन गरी ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, तथा सांस्कृतिक पर्यटनका साथै सूचना प्रविधि र अनुसन्धान पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ।

च.    वातावरणीय दिगोपन र जलवायु अनुकूलन

गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित प्रविधिको प्रयोग, वृक्षारोपण कार्यक्रम, तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा वैताकार अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा स्थानीय प्रदेश तथा सरकारहरूको सक्रियता आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनु पर्छ भने स्थानीय सरकारहरुले हरित तथा वृताकार अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

छ.   समावेशीताको सुनिश्चितता

गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक समुदायको बसोबास छ। समावेशी आर्थिक विकासले सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति, तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ।