संघीय संरचनामा यसरी तर्जुमा हुन्छ तिन तहका सरकारको योजना तथा बजेट

 

डा. होमनाथ गैरे

२०८२ चैत्र १९ गते सुक्रवार राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै बजैट सिजन शुरु भएको छ। नेपालको दीर्घकालिन लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/३ मा तिनै तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको मार्गदर्शन गर्ने संघीय सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई सबै सरोकारवलाहरूले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू देहायका रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धीमा सुधार र लगानी आकर्षण: सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने जनाएको छ।

पूर्वाधार विकास: आगामी वर्षमा पहिले नै शुरु भएका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसमा सडक, ऊर्जा, र सञ्चार क्षेत्र समावेश छन्। भने नयाँ पूर्वाधार आयोजना छनौट गर्दा आयोजना बैकको अवधारणा लागु गरिनेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य: गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आम सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने विषयलाई सधैझै प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ।

रोजगारी सिर्जना: रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास, शिप तथा क्षमता विकासका साथै कृषि, पर्यटन, र साना उद्योगहरूमा लगानी बढाइने बताइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकिकृत र सरलिकृत गर्दै थप सुदृढ बनाउने विषय उल्लेख छ।

 

 

संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार - संघ, प्रदेश र स्थानीय तह - का योजना तथा बजेटको तालमेल एक जटिल तर महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताहरूलाई स्थानीय आवश्यकता र आकांक्षासँग जोड्दै दिगो र समावेशी विकासका साथै प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो। यस सन्दर्भमा तिनै तहका सरकार बिच योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणको तालमेललाई सहज बनाउन विभिन्न संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यस आलेखमा केहि मुख्य प्रक्रिया र आयामहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

संवैधानिक र कानूनी आधार:

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीकृत छन् भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारको व्यवस्था छ। योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा यी अधिकार क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड, अनुदान व्यवस्थापन र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई निर्देशित गर्दछ। यसले योजना र बजेटबीच समन्वय कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको आधार र सूत्र सिफारिस गर्दछ। यसले वित्तीय रूपमा सबल स्थानीय तहलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तालमेल:

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय स्तरको आवधिक योजना तर्जुमा गर्दछ, जसमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना योजनाहरू बनाउँदा यी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग सकेसम्म तादम्यता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश स्तरमा प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गर्दछ। यसले राष्ट्रिय योजना र स्थानीय तहका आवश्यकताहरूलाई समन्वय गर्ने प्रयास गर्दछ।

स्थानीय तहहरूले आफ्ना आवश्यकता र स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखी वार्षिक तथा आवधिक योजनाहरू बनाउँछन्। योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश र राष्ट्रिय योजनाका प्राथमिकताहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगले समय समयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन्। विभिन्न अन्तरसरकारी संयन्त्रहरू जस्तै अन्तरप्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद र जिल्ला समन्वय समिति जस्ता निकायहरूले योजना समन्वयमा भूमिका खेल्दछन्।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा तालमेल:

स्रोतको बाँडफाँड: अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारका अनुदानहरू (समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक) प्रदान गर्दछ। यी अनुदानहरू प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्छन् र स्थानीय आवश्यकताका योजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय आधार प्रदान गर्दछन्।

बजेट मार्गदर्शन: संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्न सक्दछन् भने स्थानीय तहले वडा तथा मातहतका कार्यालय र महाशाखा वा शाखाहरूलाई। यसले बजेट विनियोजनलाई योजनाका प्राथमिकताहरूसँग जोड्न मद्दत गर्दछ।

कार्यक्रमगत तालमेल: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विकास कार्यक्रमहरूको कार्यक्षेत्र वा बजेट विनियोजनमा समन्वय आवश्यक हुन्छ। आयोजना कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउन र विकासको प्रभावकारिता बढाउन बजेटलाई एकीकृत रूपमा हेरिनु पर्दछ।साथै संघ तथा प्रदेशका सभासदहरूमार्फत आउने बजेटको कार्यान्वयनमा समेत तालमेलको आवश्यकता पर्दछ ।

पारदर्शिता र सूचना आदानप्रदान: तीनै तहका सरकारले आफ्नो योजना र बजेट सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। यसले एकअर्कालाई आफ्ना प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू बुझ्न र समन्वय गर्न मद्दत गर्दछ।

विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू:

यद्यपि यी व्यवस्थाहरू रहेका छन्, तर व्यवहारमा योजना र बजेटको तालमेलमा केही चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्:

आधिकारिक सूचनाको अभाव र आदानप्रदानमा कठिनाइ: तीनै तहका सरकारबीच समयमै पर्याप्त सूचना आदानप्रदान हुन नसक्दा योजना र बजेटमा तालमेल कायम गर्न कठिनाइ हुन्छ।

स्थानीय तहमा क्षमताको कमी: स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी पर्याप्त क्षमता नहुँदा राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्राथमिकताहरूसँग तादम्यता मिलाउन समस्या आउन सक्छ।

राजनीतिक स्वेक्षाचारिता र प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमी: कहिलेकाहीँ राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा समन्वय र सहकार्यको पर्याप्त इच्छाशक्ति नहुँदा पनि योजना र बजेटको तालमेल कमजोर हुन सक्छ।

कानूनी र प्रक्रियागत अस्पष्टता: संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन नबन्दा र भएका विषयमा पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण पनि समन्वयमा समस्या आउन सक्छ।

संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकारका योजना तथा बजेटको प्रभावकारी तालमेल विकासको लागि अपरिहार्य छ। यसका लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना, नियमित सूचना आदानप्रदान, क्षमता विकास, र सबै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै थप प्रभावकारी संयन्त्र र प्रक्रिया विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाः

नेपालको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (आव २०८१/८२-२०८५/८६)ले "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्ने गरी सामाजिक न्याय, समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि समुदाय र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता अभिवृद्धि, मानव संशाधन विकास, पूर्वाधार निर्माण, र सुशासनलाई बलियो बनाउने रणनीतीहरू अवलम्वन गरिएका छन् । कार्यगत तहमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ।

समग्रमा, नेपालको १६ औं योजनाले सामाजिक न्याय, समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको त्रिकोणात्मक लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस योजनाको सफलता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य र बाह्य परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ।

मध्यमकालिन खर्च संरचनाः

आवधिक योजनाले लिएका समष्टिगत तथा विषयगत लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन जस्ता विषयहरू सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका मुख्य अवयवहरू हुन् । मध्ममकालीन खर्च संरचनाले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई

प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ । यसले स्रोत व्यवस्थापन र अपेक्षित नतिजाको खाका समेत प्रस्तुत गर्दछ ।मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रमुख उद्देश्य प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँट गरी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले विकास योजनाको लक्षित नतिजा हासिल गर्नको निमित्त उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी विनियोजन र परिचालन, पारदर्शी र मितव्ययी खर्च प्रणाली, वित्तीय अनु शासन जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य गरेको छ । यसै अनुरुप संघ तथा प्रदेश सरकारहरूले नियमित रूपमा मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दै आए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूको सन्दर्भमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन ।

 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक औजारको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सरकारसँग उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनको वस्तुनिष्ठ आँकलन गर्ने र योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँट गर्ने गर्दछ । यस संरचनामा मुख्यतः समष्टिगत आर्थिक खाका, नतिजा खाका र बजेट खाका गरी तीन वटा अवयवहरू समावेश गरिएको हुन्छ । 

चालु आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिको आधारमा उत्पादन, रोजगारी, आय र लगानी लगायतका परिसूचक समावेश गरी मध्यमकालीन आर्थिक खाका निर्धारण गरिन्छ । स्थानीय तहलाई संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण तथा अन्य स्रोत समेत आँकलन गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुरूपका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक खर्चको अनुमान सहितको मध्यमकालीन बजेट खाका तयार गरिन्छ । यो खाका तयार गर्दा बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरी मध्यमकालीन नतिजा खाका तयार गरिन्छ । 

मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएपछि उपलब्धि समीक्षा गरी बाँकी दुई वर्षको प्रक्षेपित अनुमान परिमार्जन एवम्  थप एक वर्षको बजेट प्र क्षेपण

गरिन्छ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आँकलन गर्नु  पर्दछ । यस प्रकार मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । 

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मुख्य उद्देश्य उपलब्ध स्रोत साधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बीच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हो ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

आवधिक योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचनाको मार्गदर्शनलाई पच्छ्याउँदै सबै तहका सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छन । समयका हिसाबले सबैभन्दा पहिला संघ सरकार, त्यसपछि प्रदेश र अन्त्यमा स्थानीय तह गरी चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्ममा सबै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दछन । यसलाई सरकार वा मातहतका निकायले एक आर्थिक वर्षको लागि तय गर्ने वित्तीय योजना र सो योजनाको कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरूलाई जनाइन्छ। र त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको समेत आंकलन गरी सरकारी आय र व्ययको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

घाटा बजेट भएमा त्यस्तो घाटा पूर्ति गरिने स्रोत (जस्तै: ऋण, अनुदान) को समेत आंकलन गरेर बजेटको वित्तीय अनुशासनका लागि अवलम्वन गरिने रणनीतिहरू र योजनाको प्रभावकारिताका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनका उपायहरू समावेश गरेर सम्वन्धित सरकारका संसद तथा सभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।