तरलता, ब्याजदर र अर्थतन्त्र

आधुनिक अर्थव्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणाली र त्यहाँ प्रवाह हुने तरलता (लगानीयोग्य रकम)लाई रगत जस्तै मानिन्छ । जसरी रगतले शरीरमा सबै तन्तुहरूमा प्राणवायु प्रवाह गरेर शरिरलाई जिवित र ऊर्जाशील बनाउँछ, त्यसरी नै तरलताले आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि पूँजी प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदछ।

तरलता भन्नाले वित्तीय प्रणालीमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता हो। पर्याप्त तरलता हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह सहजै गर्न सक्छन्, जसले उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउँछ। जब तरलता अभाव हुन्छ, ऋण महँगो वा पाउनै गाह्रो हुन्छ, जसले लगानीको लागत बढाउँछ भने उत्पादन तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्छ।

तरलता र अर्थतन्त्र बिच संयोजन गर्ने माखेसाँग्लो ब्याजदर हो, जसले लगानीको लागत र बचतको प्रतिफल निर्धारण गर्छ। यो माखेसाँग्लो अत्यन्तै संवेदनशील वा धेरै आर्थिक सामाजिक कारकमध्ये केहि वा एउटामा मात्र परिवर्तन हुँदा पनि सजिलै घटबढ हुने खालको अस्थिर हुन्छ । जब ब्याजदर यथोचित स्तरमा हुन्छ र यसको भविष्यको गति अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा हुन्छ लगानीकर्ताले ऋण लिएर उत्पादन विस्तार गर्न प्रोत्साहन पाउँछन्, र बचतकर्ताले पनि आफ्नो पूँजी वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन उत्साहित हुन्छन्। अर्कोतर्फ चर्को र अस्थिर ब्याजदरले लगानीकर्ताको ऋण लिएर थप व्यवसाय विस्तार गर्ने इच्छाशक्ती घटाउँछ भने अत्यन्त कम ब्याजदरले बचत प्रवाह कमजोर पार्न सक्छ।

जसरी हजारौं वर्षदेखी मानव सभ्यतालाई आशा (सुख, खुशी र मुक्ती)को त्यान्द्रो र त्यो प्राप्त गर्नका लागि कर्म गर्ने मनोवलको माखेसाँग्लोले धानेर राखेको मानिन्छ, त्यसैगरी दिगो आर्थिक वृद्धि र समुन्नतीको अपेक्षालाई लगानी र ब्याजदर बिचको माखेसाँग्लोले धानेको हुन्छ । तसर्थ, लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर बिचको सन्तुलन अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राख्न अपरिहार्य छ।

नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रको लागि दिगो आर्थिक वृद्धि र समृद्धि पूर्वानुमानयोग्य लगानी वातावरणमा निर्भर रहेको छ र त्यसका लागि तरलता र ब्याजदर बिचको सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पर्याप्त तरलता र स्थिर ब्याजदरले व्यवसायिक योजनामा अनिश्चितता वा जोखिम घटाउँछ, पूँजीको लागत र प्रतिफल अनुमानयोग्य बनाउँछ र दीर्घकालीन लगानीका लागि विश्वास बढाउँछ। यसले घरेलु तथा वाह्य दुवै बजारका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ र राष्ट्रलाई अपेक्षित गतिमा समुन्नतीको मार्गमा अगाडी बढ्न मद्दत गर्छ ।

नेपालको अवस्था

बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को माग र आपूर्ती विचको असन्तुलन (कहिले अभाव त कहिले अधिकता) नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानो रोग हो ।  कहिले बजारमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर आकाशिएको त कहिले तरलता छ्यालब्याल भएर त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सकस परेका समाचार सामान्य जस्तै लाग्छन् । पछल्लो समय विगत साढे दुई वर्षदेखी नेपाली बैंकिङ्ग प्रणालीले अधिक तरलताको सामना गरिरहेको छ । हालै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सो अवधीमा केन्द्रीय बैंकले करिब ३२ सय खर्ब (३.२ ट्रिलियन) रूपैया बराबरको अधिक तरलता बजारबाट खिचेर अर्बौं रूपैया ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

स्वभाविक रूपमा अधिक तरलताको छाँया ब्याजदरमा पनि देखिएको छ । बैंकहरूका अधिक तरलता ब्याप्त भएपछि दोहोरो अँकमा उकालो लागेको ब्याजदर अहिले एकल अँकमा झरेको लामो समय भइसकेको छ । तर घट्दो ब्याजदरको प्रतिछायाँ ऋणको मागमा भने देखिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीति र समष्ठिगत आर्थिक परिसूचकहरूसँग सन्तुलन कायम राख्दै वित्तीय क्षेत्रको दक्ष नियमन र पारदर्शिता सँगसँगै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका कायममा योगदान गर्नुपर्ने हो । दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नु र ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धिदर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको परिस्थितिसँग सन्तुलन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति असफल साबित भएको छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छन्, जसमा तरलता र ब्याजदर दुई महत्वपूर्ण नीतिगत सूचक हुन्। यी दुई सूचकको सन्तुलित व्यवस्थापनले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, लगानी वातावरणलाई अनुमानयोग्य बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यद्यपी यो विषयमा जानकार हुँदा हुँदै पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयर बजार र सवारी साधन क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरि मौद्रिक नीतिमा चलखेल गर्दा अर्थतन्त्र थप अस्थिर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात नियामकीय आवश्यकताभन्दा कम रहेको छ, जसले बैंकहरूसँग नयाँ ऋण दिने क्षमता उच्च रहेको देखाउँछ। पर्याप्त तरलता हुँदा पनि उत्पादनमुलक उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार जस्ता ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।फलस्वरुप त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसक्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन।

यसबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन प्राविधिक सर्तहरू पुरा गरेर सन २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा दर्ज हुने सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्नमा समेत कठिन हुने देखिएको छ । बरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले विस्तारकारी बाटो समात्दा बैंकिङ्ग प्रणालीको अत्यधिक तरलता उपभोक्ता मुद्रास्फीति र सम्पत्ति मूल्य (जस्तै, जग्गा वा शेयर)मा कृत्रिम बढोत्तरी भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा अंकुश लाग्ने जोखिम देखिएको छ।

के होला त समाधान

ब्याजदरले कर्जाको लागत र बचतको प्रतिफल निर्धारण गर्छ। तुलनात्मक रूपमा कम र पूर्वानुमानयोग्य ब्याजदरले लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा थप लगानी गर्ने व्यवसायिक योजना बनाउन सहजता ल्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यही देखाउँछ, जब जब ब्याजदरको उतारचढाव कम हुँन्छ त्यही अवधीमा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग र उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।

नेपालमा पनि त्यस्ता ठुला उद्योगमा लगानी प्रवाह सहजीकरण गर्न भन्दै सरकारले बैकल्पिक लगानी परिचालन सम्वन्धी कानुन बनाइरहेको छ । हुनत कानुन नै बनाएर व्यवस्थित रूपमा लगानी परिचालन गरिनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, तर अहिलेकै कानुन र प्रणालीबाट पनि नतिजा निस्कने गरी समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । त्यो उपाय भनेको लगानीकर्ताको लागि पूँजीको लागत (ब्याजदर) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि मुनाफा (ब्याज प्रिमियम) लाई स्थिर वा अनुमानयोग्य बनाउने गरी मौद्रिक नीतिका औजारहरू समायोजन गर्नु हो। त्यसरी अगाडी बढ्दा तरलता र ब्याजदरको संयोजनले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीको वातावरणमा स्थिरता निर्धारण गर्छ, पूँजीको लागत स्पष्ट र अनुमानयोग्य हुन्छ, लगानीकर्तालाई जोखिम मूल्याङ्कन सजिलो हुन्छ र साना मझौला तथा ठुला सबै खाले उद्योगमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ।

अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर घटेर ४ वर्षयताकै न्यून तहमा छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर थप घटाएर लगानी बढ्ने वा अर्थतन्त्र विस्तार हुने अवस्था रहदैन, यसलाई अर्थशास्त्रमा तरलताको पासो (लिक्विडिटी ट्र्याप) पनि भन्ने गरिन्छ। तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले अहिले उपयोग गरिरहेको ब्याजदर करिडोरको अवधारणालाई केही परिमार्जन सहित लागु गरेमा लिक्विडिटी ट्र्यापको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न र दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा योगदान हुने देखिन्छ । त्यसका लागि बैंकहरूको निक्षेपको लागत (आधार ब्याजदर) र लगानीकर्ताको पूँजीको लागत (कर्जाको ब्याजदर) बिचको अन्तर (ब्याज प्रमियम) स्थिर हुने गरी कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

यसको अर्थ आधार दर र कर्जाको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने गरी खुला बजार सिद्वान्तको विरूद्ध निर्देशित ब्याजदर प्रणालीमा जाने भनेको होइन ।ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा अहिले जस्तै बजार प्रणालीलाई नै छोड्दै ब्याजदर प्रिमियमको न्यूनमत सिमा तोकेर (अहिलेको वा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अधिकतम सिमाभित्र रहेर) कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरता प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा बजार अनुसार निक्षेपको लागत वा आधार ब्याजदर बढेको अवस्थामा बैंकहरूको तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए बराबरको ब्याज रकम राष्ट्र बैंकले सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो कुनै नयाँ अवधारणा नभई अहिले केही कृषि उत्पादनहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जस्तै हो ।

विभन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्नमा निरपेक्ष रूपमा ब्याजदर मात्र नभएर यसको स्थिरता वा अनुमानयोग्यता बढी जिम्मेवार हुन्छ । अहिले ब्याजदर न्यून हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो । अझ महत्वपूर्ण विषय "मिसिङ मिडल" भनेर चिनिने साना तथा मझौला उद्योगहरूमा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर्जा प्रवाह नहुनुमा ब्याजदरको अनुमानयोग्यता प्रमुख कारण हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले परम्परागत तरिकाले खुला बजार सञ्चालन (ओएमओ)बाट मात्रै तरलता व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भन्दा केही नविनतम र परिस्कृत औजारहरूको विकास र उपयोगमा समेत ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै भएकाले सञ्चालन भइरहेको ब्याजदर करिडोर तथा ओएमओ सँगसँगै उल्लेखित परिमार्जित करिडोर प्रणाली लागु गर्दा हुन सक्ने लाभ र ब्यहोर्नु पर्ने लागतको तुलनात्मक अध्ययन र गहन विश्लेषण गरी अगाडी बढ्न सकिन्छ ।यसबाट तरलता र ब्याजदरको संयमित व्यवस्थापन मार्फत वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धि उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा अवश्य योगदान पुग्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा देखिएको सक्रियता सकारात्मक छ, तर यसलाई समग्र अर्थतन्त्र, वित्तीय तथा राजस्व नीति, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन, र अन्तर्राष्ट्रीय बजार विकाससँग तालमेल कायम गरी परिमार्जन गरेमा समग्रतामा अपेक्षित नतिजा हासिल हुनेछन्।

डा. होमनाथ गैरे