Promoting Economic Literacy in Nepal

  २०७५ चैत ७ नेपाल सरकारले यही चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले सम्मेलनको तयारी अन्तीम चरणमा मात्रै पु¥याएको छैन, उक्त सम्मेलनमा सहागिताका लागि नाम दर्ता थर्ने समय समेत सकिएको जनाएको छ । यसको अर्थ सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएजती सहभागी वा लगानीकर्ता जम्मा हुने पक्का भएको बुझीन्छ । अपेक्षा गरिए जस्तै खास लगानीकर्ताहरु आउने भएर नाम दर्ता बन्द गरिएको हो वा लगानीकर्ताका नाममा जो कोहीले प्रवेश पाउने र वास्तविक लगानीकर्तालाई अभाव नहोस भनेर दर्ता बन्द भएको सूचना वेबसाइटमा राखिएको हो प्रस्ट भने भएको छैन । जे होस सरकारको योजना अनुसार लगानी सम्मेलन भब्यताका साथ सम्पन्न हुने लगभग पक्का भएको छ । मूख्य कुरा सम्मेलन (कार्यक्रम) आयोजना गर्ने लक्ष्य मात्र पूर्ण हुनुभन्दा पनि बिदेशबाट ठुलो रकम लगानी ल्याउन सक्ने वा ठुलो मात्रामा लामो अवधीको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सक्ने लगानीकर्ता तथा ऋणदाता भित्राउने र उनीहरुलाई नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र लाभदायक रहेको शन्देश प्रवाह गर्ने हो ।  यसका लागि पनि सरकारले सबै शक्ती लगाएर तयारी ...

        २०७५ चैत ५     गत दुई वर्षदेखी लगातार घटेर तिन वर्ष पहिलाको अवस्थामा आएको नेपाली शेयरको दोस्रो बजार (नेप्से)मा सुधार हुन नसकेपछि त्यसको छायाँ मर्चेण्ट बैंकिङमा पनि परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था सँगै प्राथमिक शेयर जारी गर्ने र दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने संस्था बढे लगत्तै फस्टाएको मर्चेण्ट बैङ्किङ व्यवसाय अहिले दोस्रो बजारसँगै सुस्ताएको हो । राजनीतिक स्थायित्वपछि मुलुकको आर्थिक विकासले गती लिने र जलविद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीहरु पनि दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमानमा प्राथमिक शेयरको विक्रि, शेयर रजिष्ट्रार, प्रत्याभुती (अण्डरराइटिङ) का साथै लगानी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम गर्ने मर्चेण्ट बैङ्करहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो ।  त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनीमार्फत सामुहिक लगानीकोष सञ्चालन गर्न र लगानी व्यवस्थापक (इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ)को काम गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि मर्चेण्ट बैङ्किङ व्यवसाय थप फस्टाएको हो । अहिले ...

२०७५ फागुन नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा प्रमुख तीनवटा प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएका छन्। पहिलो– नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ महिने आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, दोस्रो– अर्थ मन्त्रालयको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र तेस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्टिकल फोर मिसन प्रतिवेदन। यी तीनैवटा प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सहज परिस्थतिमा नरहेको संकेत गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नै पाराले मौद्रिक अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्दै तथ्यांक प्रस्तुत गरेको, तर राम्रो वा नराम्रो केही बताएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन हुनसक्ने सम्भावना बाहेकका सबै नराम्रा पक्षको ढाकछोप गर्दै केही राम्रा परिसूचकलाई मात्रै अघि सार्न खोजे पनि तथ्यांक आफै बोलेका छन्। मुद्राकोषको प्रतिवेदन भने यथार्थ प्रस्तुत गर्दै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकलाई संयमित हुँदै पहिलेका गल्ती सच्याउन सुझावसहित आएको छ। यस लेखमा यिनै विषयवस्तु समेटेर नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा गर्न खोजिएको छ। समृद्धि सपना नेपाल सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूको समूहमा स्तरोन्नति हुने तय भएक...