नेपाली अर्थतन्त्रको छायाँचित्र

२०७५ फागुन

नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा प्रमुख तीनवटा प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएका छन्। पहिलो– नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ महिने आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, दोस्रो– अर्थ मन्त्रालयको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र तेस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्टिकल फोर मिसन प्रतिवेदन। यी तीनैवटा प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सहज परिस्थतिमा नरहेको संकेत गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले आफ्नै पाराले मौद्रिक अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्दै तथ्यांक प्रस्तुत गरेको, तर राम्रो वा नराम्रो केही बताएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन हुनसक्ने सम्भावना बाहेकका सबै नराम्रा पक्षको ढाकछोप गर्दै केही राम्रा परिसूचकलाई मात्रै अघि सार्न खोजे पनि तथ्यांक आफै बोलेका छन्। मुद्राकोषको प्रतिवेदन भने यथार्थ प्रस्तुत गर्दै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकलाई संयमित हुँदै पहिलेका गल्ती सच्याउन सुझावसहित आएको छ। यस लेखमा यिनै विषयवस्तु समेटेर नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा गर्न खोजिएको छ।

समृद्धि सपना

नेपाल सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूको समूहमा स्तरोन्नति हुने तय भएको छ। त्यसका लागि विश्व बैंकले निर्धारण गरेका तीनवटामध्ये सन् २०१५ मा नै मानव पूँजी विकास परिसूचक र आर्थिक जोखिम परिसूचकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। त्यसैका आधारमा प्राविधिक रूपमा स्तरोन्नति सम्भव भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पसिूचक प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने नेपालले धेरै सुधार गर्न बाँकी छ।

सरकारी पूँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक लगानी तथा बैंकिङ क्षेत्रको पूँजी अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण सुस्ताएको आन्तरिक लगानीले त्यो सम्भव देखिँदैन।

प्रक्षेपणअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई १ हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीबाट बढाएर २०१२ को मूल्यमा नै तोकिएको १ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर पुर्‍याउन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन आवश्यक छ। तर, हालैको मुद्राकोषको प्रतिवेदनले आगामी केही वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहने बताएको छ। सरकार भने चालू आवमा नै ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने रटान गर्दैछ। तर, सरकारी पूँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक लगानी तथा बैंकिङ क्षेत्रको पूँजी अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण सुस्ताएको आन्तरिक लगानीले त्यो सम्भव देखिँदैन। यद्यपि, धानको उत्पादनमा भएको वृद्धि र राम्रो हिउँदे वर्षाका कारण ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि भने हुनसक्छ।

गरिबी र असमानता

पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबी घटेको देखाए पनि २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले गरिबीको रेखामुनिका जनता र सो रेखाबीचको विषमता मापन गर्ने ‘पोभर्टी ग्याप’ केही बढाएको प्रस्ट छ। तर, आधिकारिक तथ्यांकअनुसार गरिबीको रेखामुनिका जनताबीचको असमानता (गहनता) मापन गर्ने ‘स्क्वायर्ड पोभर्टी ग्याप’ परिसूचक १ दशमलव ८१ छ। त्यसैगरी केही वर्ष अघिसम्म ४० भन्दा माथि रहेको आयको असमानता मापन गर्ने गिनी परिसूचक अहिले ३० तिर झरेको छ।

यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने नेपालमा गरिबीको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ। २०५२ ताका १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको शहरी गरिबी अहिले २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। सबैभन्दा धनी वर्गमा पर्नेको जीवनस्तर र उपयोग प्रवृत्ति सबैभन्दा गरिब वर्गमा पर्नेको भन्दा कयौँ गुणा बढी छ। यो अन्तर निरन्तर बढ्दो छ। यी तथ्यले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत घटेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि व्यावहारिक रूपमा धनी र गरीबबीचको असमानताको खाडल अझ बढी फराकिलो बन्दै गएको छ।

असफल विकास प्रयास

नेपालसँग योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रयासको ६ दशकभन्दा लामो अनुभव छ। आर्थिक रूपमा भने नेपालको हैसियत अझै पनि संसारकै गरीब देशहरूको सूचीमा छ। राजनीतिक दर्शन र व्यवस्थाअनुरूप आर्थिक तथा औद्योगिक योजना र रणनीतिहरूको आवश्यकता पर्दछ र त्यसलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूण हुन्छ। वाञ्छित दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै भए पनि लगानी बढ्नुको विकल्प छैन।

बदलिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको अब आउने १५ योजनाले कस्ता रणनीति र कार्यनीति ल्याउँछ, हेर्न बाँकी नै छ।

यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न कुल स्थिर पूँजी लगानी अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ। लगानीको यो अन्तर पूर्ति गर्नका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ठूला परियोजनाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण जरुरी छ। 
हुनतः भारी बहुमत सहितको स्थिर सरकार आएसँगै ३ वर्षे अन्तरिम योजनाको शृङ्खलता तोड्दै अहिले ५ वर्षे योजनाको तयारी भइरहेको छ। बदलिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको अब आउने १५ योजनाले कस्ता रणनीति र कार्यनीति ल्याउँछ, हेर्न बाँकी नै छ।

बाह्य क्षेत्र

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा विकराल पाटो भनेका बाह्य क्षेत्र हो। निर्यात बढ्न सकेको छैन, आयात भने चुलिएर जीडीपीको एकतिहाइ पुग्ने बाटोमा छ। विगत १२ वर्षे लामो द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालले ऊर्जा संकट भयावह बन्यो, कृषिक्षेत्र उपेक्षित भयो भने औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी ओरालो लाग्यो। निर्यातमुखी उद्योगहरू कार्पेट, रेडिमेड गार्मेन्ट, पश्मिनालगायत धराशयी बने। पहिला निर्यात गने वस्तुहरू पनि आयात गरेर खान पर्ने अवस्था आएको छ।

देशभित्र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सृजना हुन नसक्दा लाखौँ युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गयो र जारी छ। तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण अहिले मुलुकको बाह्य क्षेत्र धान्ने आधार बनेको छ। तर, यो कति दिगो हुन्छ भन्नेमा आशंका भने कायमै छ। आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सृजना, उत्पादन अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि व्यावसायिक वातावरण सहजीकरण, अनुसन्धान तथा विकास, बजार विस्तार तथा सूचना आदान–प्रदानका साथै आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ।

संक्रमित वित्तीय क्षेत्र

बाह्य क्षेत्रपछि सबैभन्दा असहज अवस्थामा रहेको छ– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र। मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने वित्तीय क्षेत्र अहिले लगानीयोग्य पूँजी अभावले संकटग्रस्त छ। सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पूँजी निर्माण गर्न वित्तीय स्थायित्व तथा बैंकिङ सेवाको सवलीकरण आवश्यक हुन्छ। मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा विगत २–३ वर्षदेखि थप लगानी गर्न आवश्यक रकम नहुँदा ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उच्च उतारचढाव आएको छ।

यसरी उत्पादनशील क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानी परिचालन गर्ने वित्तीय क्षेत्र नै जर्जर भएपछि आर्थिक गतिविधि कसरी माथि उठ्ला र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल होला?

निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढी हुँदा ब्याजदरले नेटो काटेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो व्यावसायिक मर्यादासमेत बिर्सेर गठबन्धन र कार्टेलजस्ता गैरव्यावसायिक अभ्यासमा अभ्यस्त बन्दैछन्। उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्र उच्च लागतका कारण विस्तारित हुन नसक्दा पुन: आयातले प्रश्रय पाएको छ। राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिका अनगिन्ती प्रयास असफल भएपछि सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको छ, जुन उचित अभ्यास होइन। यसरी उत्पादनशील क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानी परिचालन गर्ने वित्तीय क्षेत्र नै जर्जर भएपछि आर्थिक गतिविधि कसरी माथि उठ्ला र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल होला? वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य रहेको शेयर बजार; जसलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ पनि उत्साहजनक छैन।

लगानी र औद्योगीकरण

उत्पादनशील एवं सेवा उद्योगहरूको विकासविना कुनै पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्या हल तथा राजस्वमा वृद्धि हुन सक्दैन। भारत र चीनका विभिन्न नाका आसपासमा यी दुई विश्वकै ठूला बजारहरूलाई लक्षित गरी वस्तुकेन्द्रित र उद्योगकेन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू खुल्न सक्छन्। चीन र भारतको उद्योग क्षेत्रको विकास यही आधारशीलामा अडेको छ। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लालाई क्षेत्रीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। यसका लागि राज्यले पूर्वाधार तथा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा आकर्षक लगानीका प्याकेजहरू दिन सक्नु पर्दछ।

किसानले उत्पादनको लागत मूल्य पनि नपाएर कहिले दूध, तरकारी सडकमा फालेको त कहिले बन्दामाथि नै ट्रयाक्टर लगाएका घटनासमेत भुल्न सकिँदैन। यसको अर्थ बजार संरचनाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको छैन र बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने स्पष्ट छ।

यस्ता गहन विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र छलफल गर्नसक्ने स्वतन्त्र विचार र सोचका सारथी बौद्धिक वर्ग पाखा पारिएका छन् या संकीर्ण सत्ता राजनीतिको चौघेरामा सीमित छन्। परिणामतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशतबाट अहिले १४ प्रतिशतमा झरेको छ भने वैदेशिक व्यापार घाटा ६ महिनामा नै रू. ७ खर्ब नाघेको छ, जुन सरकारको वार्षिक बजेटको आधाभन्दा धेरै हो।

हुन त पछिल्ला सबै सरकारले समृद्ध नेपाल निमार्णका लागि द्रूत औद्योगिक विकास आवश्यक भन्दै आएका छन्। त्यसका लागि उद्यमशीलताको विकास, विज्ञान–प्रविधिको विकास, औद्योगीकरण र रोजगारी सृजनाका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुको विकल्प छैन। त्यसैले सबै प्रकारका आर्थिक नीतिहरू जस्तैः औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, कर नीति आदि एकअर्काको पूरकका रूपमा आउनुपर्छ।

कृषि र वैदेशिक रोजगारी

नेपालको विकास गर्ने हो भने कृषिमा आमूल परिवतन ल्याउनैपर्छ। देशको ७५ प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग सरोकार राख्ने कृषिमा गुणात्मक परिवर्तन नआउँदासम्म आम नेपाली गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सम्भव हुँदैन। जबसम्म हामी कृषिलाई यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्दैनौँ, तबसम्म दिगो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन कठिन छ। खेतीयोग्य जग्गा बाँझो र युवा जनशक्ति विदेशिने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहँदासम्म कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढ्न सक्दैन।

कतिपय जिल्लाबाट लाखौँ रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल बाहिरिने गरेको छ। तर, किसानले उत्पादनको लागत मूल्य पनि नपाएर कहिले दूध, तरकारी सडकमा फालेको त कहिले बन्दामाथि नै ट्रयाक्टर लगाएका घटनासमेत भुल्न सकिँदैन। यसको अर्थ बजार संरचनाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको छैन र बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने स्पष्ट छ।

गरिबी न्यूनीकरणको एक महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा देखिएको वैदेशिक रोजगारीको गुणात्मक विकास गर्न वैदेशिक बजारको अध्ययन गरेर सोहीअनुरूप तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने हो भने अहिलेभन्दा कम संख्यामा युवा बाहिर पठाएर पनि अहिलेको विप्रेषण आयमा १०औँ गुणा बढोत्तरी हुने देखिन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई अनुत्पादक क्षेत्रमै सीमित रहेको देखिन्छ। तसर्थ, यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ।

जलविद्युत्

नेपालको आर्थिक समृद्धिको सर्वथा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ जलविद्युत्को विकास हो। तर, दुर्भाग्य नेपालको जलऊर्जा क्षेत्र सदैव राजनीतिको कार्ड मात्र बन्यो। तर, अझै पनि हामी जलविद्युत्मा खुद आयातकर्ता नै छौँ, निर्यातकर्ता हुन सकेका छैनौँ। जलस्रोतको विकासका लागि अब नेपालका कुनै पनि पार्टीमा मतभेद छैन। मतभेद छ भने ५ हजार मेगावाट निकाल्ने कि २० हजार मेगावाट निकाल्ने भन्ने मात्र हो।

तर, दुर्भाग्य अहिले पनि हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् परियोजना निर्माणका फाइलहरू मन्त्रालयमा अनिर्णयका बन्दी बनेर बसेका छन्। अबको १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रबाट मात्रै पनि नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ठूलो भीड प्रतीक्षारत छ। आवश्यकता छ, केवल लगानीमैत्री वातावरणको।

पर्यटन र पूर्वाधार

नेपालको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधारस्तम्भ पर्यटन हो। लामो समयसम्म द्वन्द्वको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रले शान्ति बहालीपछि नयाँ हौसला पाएको छ। गत वर्ष १० लाख पर्यटक आएको तथ्यांक छ। तर, हामीसँग जुन पूर्वाधारहरू छन्, त्यसबाट यो क्षेत्रको समुचित विकास गर्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था दयनीय छ भने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खराब हालतमा छ।

काठमाडौँ, पोखरा, चितवनबाहेक अन्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छन् भन्ने कुरा केवल पर्यटन व्यवसायीमाझ छलफलमा सीमित छ। त्यसका लागि यो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र संरचनागत परिवर्तन पहिलो शर्त हो।

आन्तरिक हवाईसेवाको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन। वार्षिक पर्यटक आगमन २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य त लिइएको छ। तर, काठमाडौँ, पोखरा, चितवनबाहेक अन्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छन् भन्ने कुरा केवल पर्यटन व्यवसायीमाझ छलफलमा सीमित छ। त्यसका लागि यो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र संरचनागत परिवर्तन पहिलो शर्त हो।

अन्त्यमा,
माथि उल्लिखित तथ्यहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान यथार्थ बोल्छ। यसको अर्थ यो नलागोस् कि मुलुकमा चुनौतीहरू मात्र छन्। यस मुलुकमा जति समस्याहरू छन्, त्योभन्दा धेरै सम्भावना र अवसरहरू पनि छन्। तर, अहिलेसम्म पनि नेपालले समुन्नतिको दिशामा भरपर्दो समाधान पाउन सकेको छैन। पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिपछि बनेका सरकारहरूले द्रुत आर्थिक विकासका कुरा गरेका छन्। ठूलाठूला आर्थिक उपलब्धिबारे नयाँनयाँ नारा र लक्ष्य जनतासामु ल्याएका छन्। राजनीतिक संरचनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन त भए। तर, अझै पनि आर्थिक एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन् र त्यसको मूल्य चुकाउन सर्वसाधारण बाध्य छन्।