उच्च प्राथमिकतामा कृषी ?

केही महिना पहिला (२०७५ माघ)मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भाषण गर्दै थिए, नेपालमा कृषीको अवस्था देखेर बैराग लागेर आयो, कहिले काँही त आफै सबै छाडेर खेती गर्न जाउ जस्तो लाग्छ । यसलाई कतिपयले दाहाल आफै कृषि विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले अरुलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन स्वरुप यस्तो अभिब्यक्ती दिएको अर्थमा विश्लेषण गर भने कसैले आप्mनै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको काम गराई प्रतिको असन्तुष्टीमा रुपमा अथ्र्याए ।
त्यसको लगत्तै अर्को एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, सबै कृषीका परियोजनाबाट प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द हटाइ दिए हुन्छ । ओलीले दाहालको भनाईको प्रतिकृया दिएका हुन वा कृषी क्षेत्र यसै पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेकाले नामको अगाडी प्रधानमन्त्री शब्द राख्न जरुरी छैन भनेका हुन बुझ्न सकिएको छैन । प्राय यसरी नै विभिन्न कार्यक्रम र प्रसंग मार्फत सांकेतिक रुपमा एक अर्काको विरोध र खण्डन गर्दै आएका यी दुई नेता अहिले एउटै पार्टीको शिर्ष पदमा छन् र उनहरुको पुरानो शैली कायमै छ ।
त्यसैगरि कृषी मन्त्री चक्रपाणी खनालले रुपन्देहीमा मकै पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै अब कृषकले खेतीमा डोजर लगाउन नपर्ने बताए । सोही दिन नेपालमा वार्षिक १० अर्बभन्दा धेरैको मकै बिदेशबाट आयात हुने गरेको तथ्यांक सहितको समाचार एक दैनिक पत्रिकामा छापियो । हुन त पहिला नेपाल खुद निर्यातकर्ता रहेको चामल, मकै, जस्ता थुप्रै कृषी उत्पादनमा नेपाल अहिले खुद आयातकर्ता भएको र तिनै वस्तु खरिदका लागि खर्चिनु पर्ने विदेशी मुद्रा वर्षेनी बढ्दै गएको समाचार र विश्लेषण आउन थालेको धेरै नै भएको छ ।
प्रचण्ड र खनालको भाषण केही समय पहिले चितवनका कृषकले बेच्न तयार भएको बन्दाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै बन्दा माथि ट्रयाक्टर चलाएको घटनासँग कतै न कतै जोडिएको छ । किनकी प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित सांसद हुन भने खनाल कृषिमन्त्री नै भए । तर, त्यसको लगत्तै प्रतिक्रियात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीबाट टिप्पणी हुनुले बन्दा माथि ट्रयाक्टर चलाउने देखी त्यसैसँग जोडिएर प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका टिका टिप्पणीका सबै घटनाक्रमले कृषी सरकार तथा नेताहरुको उच्च प्राथमिकतामा रपेको हो वा राजनीतिको औजार बनाइएको हो ? भन्नेहरु पनि छन् । किनभने पहिला पनि अन्य जिल्लामा कृषकले उचित मूल्य नपाएको भन्दै दुध र गोलभेडा सडकमा फालेर सांकेतिक विरोध गर्दै आएका थिए । तर, त्यतीबेला अहिले जसरी शिर्ष नेताबाट समर्थन वा टिप्पणी भएको थिएन ।
त्यसको केही समय पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले किसान सम्मेलनमा संबोधन गर्दै साना किसानहरुलाई संगठीत रुपमा सामूहिक खेतीमा आउन आह्वान गरेका छन् । कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले संगठित रुपमा सामूहिक खेती प्रणाली शुरु गरे सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सजिलो हुने बताए । कृषी क्षेत्रको विकास र विस्तार अत्यावश्यक भए पनि दाताको सहयोगमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागाएर वा संगठित हुन आह्वान गरेर त्यो विकास प्राप्त हुने होईन । नेता तथा मन्त्रीहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको कृषी क्षेत्र विकसित वा व्यवसायिक हुन नसकेको कृषक संगठित नभएर होइन ।
कृषी क्षेत्रलाई संगठित र व्यवसायिक गर्न भनेर नेपालमा कृषि सहकारीको अवधारणा शुरु भएको पनि दशकौं भइसक्यो । त्यसको उपलब्धी कति भयो र कति जनता कृषी सहकारी मार्फत संर्मद्ध भए भन्ने तथ्यांक सरकार सँग छैन । जबकी बङगलादेशले धेरैपछि शुरु गरेको यस्तै सहकारी अवधारणामा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमले उदाहरणीय सफलता हात मात्रै पारेन त्यहाँको गरिबी निवारणमा अतुलनीय योगदान दिएको छ । नेपालमा भने जस्तोसुकै राम्रो कार्यक्रम भए पनि त्यसमा राजनीति छिराइहाल्ने र असफल बनाउने खेल धेरै भएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषीको व्यवसायिकरण र यान्त्रीकरण पनि होे ।
हुन त आफुले आप्mनो स्वविवेक र निर्णयमा गर्ने कार्यमा पनि भनेजस्तो नभए सरकारलाई दोष लगाउने र बिरोध गर्ने प्रवृत्ति सबैक्षेत्रमा व्यापक छ । त्यसैमध्ये एक हो सडकमा दुध तथा गोलभेडा पोख्ने र बन्दा माथि ट्रयाक्टर चलाउने प्रवृत्तीको चर्चा गरौं । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो नेपालमा प्राथमिक कृषी उत्पादनको बजार अस्थिर, अपरिपक्क र अराजक छ । यसको प्रमुख कारण हो, व्यवसायिक गोदाम गृह (वेयर हाउस), शित भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज) र स्थिर एवं विश्वसनीय आपूर्ती श्रृङखला (स्मुथ सप्लाइ चेन)को अभावका साथै राजनीतिक दलका नेता र सत्ता सञ्चालकहरुको संरक्षणमा मौलाएको गैरव्यवसायिक बजार प्रणाली (सिण्डीकेट) ।
यस्तो अवस्थामा कृषकले पनि आप्mनो उत्पादनको बजार सामान्य रुपमा भए पनि पुर्वानुमान गरेर मात्र कुन बर्ष कुन बाली कती जमिनका लगाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । नत्र भने बिरोध वा विवशता जेका लागि भए पनि सडकमा उत्पादन पोख्दा वा खेतमै ट्रयाक्टर चलाउँदा पनि नोक्सान त आप्mनै हुने हो । लगानी आप्mनै खेर जाने हो र दुखः तथा नोक्सान आफैले बेहोर्न पर्ने हो ।
भुकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विनासकारी प्राकृतिक प्रकोप त राजनीतिक दाउपेचको स्रोत हुने यो देशमा दलहरुको भोट बैंक मानिने कृषी क्षेत्रका गतिविधिमा राजनीति नछिर्ने त कुरै भएन । त्यसैले कृषकहरु पनि आप्mनो दैनिकीमा राजनीतिक गठजोडले स्थान पाउने गरि सांकेतिक नै भए पनि प्रदर्शन र बिरोध गर्नुको सट्टा आप्mना उत्पादनको बजार मूल्य, मल बिउ जस्ता सामग्रीको उपलब्धता वा लागतको सामान्य पुर्वानुमान गरेर मात्रै कुन वर्ष वा मौसममा कुन बाली कती मात्रामा लगाउने भन्ने निर्णय गर्नमा कृषकको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ । एक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण वषौं भइसक्दा पनि अलपत्र पर्नु र पिडीत अझै पनि त्रिपालमुनी बस्न बाध्य हुनु परेको अवस्थाले कुनै पनि विषयमा राजनीति छिर्दा के कस्ता चलखेल हुन्छन र जनताले कस्तो सास्ती भोग्नु पर्छ भन्ने सबुत प्रमाणलाई भुल्न हुँदैन ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केही सुधारका प्रयास पनि भएका छन् । जमिनलाई पुनः वर्गिकरण गर्दै खेतीयोग्य  जमिनमा पल्टिङ गर्न र बाँजो राख्न पनि नपाइने व्यवस्था सहितको कानुन बन्ने चरणमा छ । त्यसमा कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँजो राखे जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार यदी कुनै जग्गाधनीले आप्mनो जमिनमा खेती गर्न नसक्ने भएमा सरकारले स्थापना गरेको भुमि बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ र बैंकले खेती गर्न चाहने अन्यलाई सो जमिन लिजमा दिन सक्नेछ । तर आफुले खेती पनि नगर्ने र भुमि बैंकमा जम्मा नगरेर बाँझो राखेमा भने रू. ३ लाखसम्म जरिवाना तिर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिले नै मन्त्रालय स्तरीय निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय निकायको सिफारिश बिना खेतीयोग्य जमिन पल्टिङ गर्न प्रतिवन्ध लागी सकेको छ । यसबाट उच्च प्रतिफल दिने उब्जाउयोग्य खेतवारीमा पल्टिङ गरेर बस्ती बसाल्ने क्रम रोकिने सरकारको अपेक्षा छ । तर, यसमा पनि स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार दिइएकाले मिलेमतोमा उब्जाउयोग्य जमिनलाई पनि खेतीयोग्य होइन भनेर पल्टिङ झन संस्थागत रुपमा फस्टाउने भन्दै आलोचना समेत भएका छन् । तर, सबै पक्षलाई साथमा लिएर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न यस्ता नीति तथा कानुुनले अहिल्ले नै नभए पनि दिर्घकालमा अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ ।
यी सबै घटनाक्रमले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको र यसलाई आर्थिक गतिविधीको प्रमुख माध्यम बनाउन खोजेको संकेत दिन्छ । पक्कै पनि भुमिको बैज्ञानिक वर्गिकरण हुनु र यसको समुचित उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था हुनु सह्रानीय विषय हो । तर मुख्य विषय के हो भने यस्ता प्रयास धेरै पहिलेदेखि पटक पटक हुँदै आए पनि कति कानुन बन्ने क्रममा नै तुहिए भने कति कार्यान्वयन नै हुन नसकेर असफल भए । यी सबैबाट पाठ सिकेर पहिलाका गल्तीहरु सच्याउदै आम कृषकले सडकमा दुध तथा गोलभेडा पोख्न र बन्दा बारीमा ट्रयाक्टर चलाउन पर्ने अवस्था नआउने गरि कार्यान्वयनमा जोड दिए राम्रो होला छ ।