करमा व्यर्थको करकर

 नेपालको शन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायिक वस्तुका रूपमा स्थापित भइसकेकोले त्यस्ता वस्तुको व्यवसाय गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो र ति वस्तुको आधारभुत सेवाबाट वञ्चित वर्गका लागि खर्च गर्न प्रतिस्पर्धी बजारमा शुल्क तिरेर तिनै वस्तु उपभोग गर्ने वर्गबाट थोरै अतिरिक्त शुल्क लिनु प्रगतिशिल कर र सामाजिक न्यायको असल नमुना हो । 

डा. होमनाथ गैरे

नेपालमा हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक प्रशासन चलाउन, विकास निर्माणमा लगानी गर्न र संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न संघीय सरकारको आय र व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्ताव गरिन्छ । बजेट आउनु केहि समय पहिलादेखि आएको केहिसम्म आम नागरिकदेखि लेखक, वुद्धिजिवि, कर्मचारी र पत्रकारहरू माझ चर्चाको प्रमुख विषय बन्छ कर । हुन पनि कर राज्यको यति शक्तिशाली हतियार हो जसले केवल एक दिनको अन्तरालमा आय आर्जनका अवसर, जिविकोपार्जनका साधनका साथै व्यवसायको सम्पत्ती र दायित्वमा अतुलनीय असर पार्दिन सक्छ, यदि विवेकपूर्ण तवरमा चलाइएन भने ।  

नेपालको सन्दर्भमा बजेट र कर शब्द सुन्नासाथ अधिकांश नागरिकको दिमागमा विकास आयोजना, तलव भत्ता वा बोझ भन्ने बुझाई छ। तर, राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा र विद्युत् खानेपानि जस्ता दैनिक उपभोग्य सेवा सम्भव हुनुको पछाडि करको विशेष योगदान रहन्छ भन्ने विषय नबुझेर भन्दा पनि बुझ पचाएर ‌ओझेलमा पर्ने गरेको छ। कर संविधानतः नागरिकले पाएको अधिकार उपभोगको माध्यम र त्यस्ता अधिकार उपयोगको प्रत्याभुती गर्ने राज्यको दायित्व वहनको साधन हो । तर, दमनको हतियार भने होइन।

अब कुरा गरौं आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पहिलो पटक कर लगाइएको विद्युत र पहिला एक पटक करको दायरामा पुगेर पनि हटाइएका निजी संस्था मार्फत प्रदान हुँदै आएका शिक्षा र स्वास्थ्यको । यहाँ प्रश्न उठेको छ, राज्यले निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता आधारभूत सेवा माथि कर लगाएर थप भार थोपर्न मिल्छ ? यो प्रश्नको उत्तर पनि सजिलो छ, नेपाल सरकार अहिलेको अवस्थामा नागरिकलाई माथि उल्लिखित आधारभुत सेवाहरू निशुल्क त के परल मूल्य (सिमान्त लागत बराबरको मुल्य)मा समेत उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने विषय घामजस्तै छर्लङग छ । राज्यको त्यहि असमर्थतालाई बुझेर शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता आधारभुत सेवालाई व्यवसायीक वस्तुका रूपमा स्वीकार गरेर नीजि क्षेत्रलाई मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको हो ।

मुनाफा आर्जन गर्ने कुनै पनि व्यवसायलाई राज्यका कानुन पालना गराउनु र करको दायरामा समावेश गर्नु सरकारको अधिकार मात्र होइन संवैधानिक दायित्व पनि हो । यसले एकातर्फ नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभुत सेवा उपभोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ मुनाफा आर्जन नहुने स्थानमा परल मूल्यभन्दा कममा वा निशुल्क रूपमा आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ । यहाँ मुख्य विषय के हो भने राज्यले कर उठाउने अधिकार त प्रयोग गर्छ नै, तर त्यसको प्रयोग सामाजिक न्याय, आय वा लाभांशको पुनःवितरण र सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि हुनुपर्छ । किनभने कर नै राज्यको अन्तिम साध्य होइन, बरू सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र हो।

सार्वजनिक वित्त र राज्यको अधिकारको शन्दर्भमा चर्चा गर्दा सार्वजनिक वस्तुको उत्पादन, निर्माण वा आपूर्तिमा लगानीको स्रोत जुटाउन कर लगाउने अधिकार र यसका स्थापित सैद्धान्तिक पक्षको समेत बुझाई आवश्यक छ । अहिलेको समकालीन शासन व्यवस्थामा कर सङ्कलन गरी सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अत्यन्त मुख्य कार्य हो। यो अधिकार राज्यले आफूखुसी प्रयोग गर्ने नभई अर्थशास्त्रको आवश्यकताको सिद्धान्त (माग पक्ष), सार्वजनिक सेवाको सिद्धान्त (आपुर्ती पक्ष) र लाभ वितरणको सिद्धान्त (सामाजिक न्याय)मा आधारित हुन्छ। उल्लिखित सिद्धान्तअनुसार राज्यले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी नागरिक तथा व्यवसायबाट कर सङ्कलन गर्छ र नागरिकहरूमा अप्रतिस्पर्धी (नन-राइभल) र अविभाज्य (नन-एक्सक्लुडेवल) सार्वजनिक वस्तुहरू (जस्तैः सुरक्षा, कानुनी शासन,  आधारभूत उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) आपूर्तीका लागि लगानी गर्छ ।

कर सङ्कलनमा दक्षता र करको लाभांश वितरणमा सामाजिक न्याय बीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय भने बजेटको विनियोवज र दायित्व वा करको भार हस्तान्तरण नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूलभूत चुनौती हो।यहि नै हरेक वर्ष बजेट सँगै हुने दरको फेरवदल वा घटबढका विषयमा हुने कर् कर् को मुख्य कारण हो । अहिले चर्चामा रहेको शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युतमा लागेको करको औचित्य पुष्ठि गर्ने आधार पनि यहीँ छ । जब कुनै आधारभुत सेवा मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायीक वस्तुमा रूपान्तरण हुन्छ त्यसले सार्वजनिक वस्तुको अप्रतिस्पर्धी र अविभाज्यताको गुण गुमाउँछ। त्यहाँ समाजको कुनै वर्ग जुन त्यसरी व्यवसायीकरण गरिएका वस्तुको मूल्य तिर्न असमर्थ हुन्छ, त्यो वर्ग ति वस्तु वा सेवाको उपभोगबाट वञ्चित हुन्छ । त्यसरी वञ्चितीकरणमा परेको वर्गलाई बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेर उपभोग गर्ने सक्ने हैसियत राख्ने समूह वा वर्गबाट कर संकलन गरेर भए पनि न्यूनतम आधारभुत सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

यस अर्थमा अहिलेको सरकारको महँगो शुल्कको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने सक्ने वर्गबाट ३ प्रतिशत समता कर संकलन गरेर विभिन्न कारणले वञ्चितीमा परेका समुदायमा आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लगानी गर्ने नीतिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी, व्यवसायिक साधन (इनपुट)को रूपमा ठुलो मात्रामा विद्युत खपत गरी आय आर्जन गर्ने वर्गबाट मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरेर आधारभुत वस्तुका रूपमा उपयोग गर्ने वर्गका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुलाई अतिरिक्त बोझ बढाएको भन्न मिल्दैन । यि नीतिको नतिजा भविष्यमा सकारात्मक र सामाजिक कल्याण सुधारका दृष्टिले लाभदायक नै हुने देखिन्छ । तसर्थ यो विषयमा कर् कर् गर्नु भनेको स्वार्थ प्रेरित विरोधका लागि विरोध मात्र हो ।

राज्यले किन त्यस्तो घुमाउरो बाटो अवलम्वन गर्नु परेको होला भन्दा सार्वजनिक वस्तु र सेवा निजी प्रतिस्पर्धी बजारले प्रदान गर्न सक्दैन। किनभने यसको उपभोगबाट कसैलाई बहिष्कार गर्न सकिँदैन जस्तै: सुरक्षा सेवा जहाँ एक व्यक्तिले कर नतिरे पनि देश सुरक्षित हुँदा उसले अप्रत्यक्ष लाभ लिन्छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा 'नि:शुल्क सवारी' वा फ्रि राइडिङको समस्या भनिन्छ र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा यस्तो समस्या स्वीकार्य हुँदैन भने सरकारले ऋण लिएर भए पनि निशुल्क सवारीको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ। यही ऋण लिएर भए पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने समस्याको आन्तरिक समाधान गर्न राज्यले अनिवार्य कर लगाउने विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यो राज्यको सार्वभौम अधिकार हो, जुन स्वयं नागरिकको आवश्यकताबाट उत्पन्न हुन्छ र कर वा ऋण जुन माध्यमबाट नागरिकको आवश्यकताको लागि खर्च गरे पनि त्यसको दायित्व भुक्तानी गर्ने नागरिक करदाताले नै हो ।

अब यहाँनेर नागरिक र करदाता बिचको फरक छुट्याउनु पर्छ । जुन सजिलो छ तर स्वार्थ प्रेरित तर्कका लागि आँफुअनुकुल व्याख्या गर्दा असाध्यै गिजोलिएको छ । सबै नागरिक राज्यको संरक्षण, आयआर्जन र सम्पत्ती वा व्यवसायमा लाग्ने कर-आधारका हिसावले करदाता नहुन सक्छन् तर सबै करदाता नागरिक हुन सक्छन् । यसरी हेर्दा अहिलेको सरकारको तर्क उपभोगमा आधारित कर तिर्न सक्ने क्षमता भएका र तिर्न चाहने इच्छा भएका करदाता नै निजि शिक्षा, निजि स्वास्थ्य र बढि विद्युत उपभोग गर्ने वर्गमा पर्छन।तसर्थ उनिहरूबाट कर संकलन गरेर बञ्चितीकरणमा परेको वर्गका लागि लगानी गर्नु प्रगतिशिल करको उदाहरण हो ।

यदि करको सट्टा ऋणको माध्यमबाट त्यस्तो लगानी जुटाएको भए त्यसको भार प्रतिस्पर्धी बजारमा त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्न सक्ने करदाता मात्र नभएर सम्पत्ती कर तथा मालपोत कर जस्ता स्वामित्वमा आधारित कर र नाता प्रमाणित वा शिफारिस जस्ता सेवाको शुल्क तिर्ने साधारण नागरिकमा समेत पुग्ने थियो । जुन करको बोझ प्रतिगमनकारी हुने गर्छ । तसर्थ अहिलेको बजेटमा व्यवस्था भएका नयाँ करको विषयमा धेरै कर् कर् नगरेकै उचित हुन्छ किनकि यो प्रगतिशिल करको नमुना हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वभरि राम्रा अभ्यासहरू देखिन्छन्, जुन सिकाइ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका देशले सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा उच्च कर लगाएर सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्च गरिन्छ । यसले एक तर्फ नागरिकलाई हानिकारक उत्पादन उपभोगमा निरुत्साहन गर्छ भने अर्कोतर्फ राजस्वले सार्वजनिक अस्पताल र औषधिमा लगानी गर्छ छिमेकी मुलुक भारतमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य तथा आधारभुत विद्युत उपभोगमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)छुट भए पनि निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने विलासी र विशिष्टीकृत शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै व्यवसायिक विद्युतमा कर लाग्ने व्यवस्था छ ।  ।अमेरिकाका सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय सम्पत्ति करबाट कोष खडा हुन्छ। यसको अर्थ: धेरै सम्पत्ती हुने सम्पन्नले बढी कर तिरेर महँगो विद्यालयमा बच्चा पाउँछन्, गरिबले कम कर तिर्छन र त्यसैअनुसार सेवा पाउँछ। यो प्रणालीले पनि आर्थिक असमानताका कारण बञ्चितीकरणमा परेको वर्गलाई नसमेट्ने हुँदा राज्य सरकारले स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ।

नेपाल संघीयतामा गएको एक दशक पूरा हुँदैछ र राजकोषीय असमानता व्यवस्थापन गर्न समानीकरण अनुदानको व्यवस्था छ । कुल सार्वजनिक खर्चमा स्थानीय सरकारको हिस्सा करिब २० प्रतिशत हुँदा उनिहरूको आन्तरिक राजस्वले कुल खर्चको २५ प्रतिशत पनि धान्दैन । बाँकी सबै संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुने गरेको छ । यो विषय पहिलेका सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन, सबै जानकारी हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक लोकप्रियताको लागि शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युतमा कर नलगाउँदा राज्यलाई ऋण र सबैतहका नागरिकलाई प्रतिगमनकारी करको भार चुलिएको हो ।अहिलेको सरकारले सक्नेबाट उपभोगमा आधारित कर संकलन गरेर नसक्ने र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको सेवामा खर्च गर्छु भनेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ ।

नेपालमा पनि संघीयताले स्थानीय तहलाई माध्यामिक शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार दिएको छ, तर त्यस्ता सेवको उपभोगमा आधारित कर लिने अधिकार छैन। परिणामः स्थानीय विद्युतीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि उनीहरू केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्छ। जबसम्म नागरिकले आफुले कर तिरेको रकम सिधै विद्यालय वा अस्पतालमा जान्छ भन्ने विश्वास गर्दैनन्, तबसम्म त्यस्ता करप्रति जिम्मेवारी बढ्दैन।अहिलेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तिरेको समता कर सोही सेवाका लागि लक्षित वर्गमा खर्च हुन्छ भनेको छ । तसर्थ, प्रतिस्पर्धी बजारमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपभोग गर्न सक्ने नागरिकले मैले तिरेको करको उपयोग वञ्चितीकरणमा परेका दुरदराजका नागरिकका लागि जान्छ भन्ने बुझ्न जरूरी छ । तर, त्यो रकम कतै दुरूपयोग त हुँदैन भनेर नियमित निगरानी र खवरदारी भने आवश्यक छ ।