निरपेक्षतामा समृद्धि खोज्दा जोखिममा जलविद्युत

नेपालको विकास बहसमा जलविद्युतलाई प्रायः आर्थिक समुन्नतीको संवाहकका रूपमा लिइन्छ। हिमालयबाट अविरल बगिरहने नदिनाला तथा हिमतालका कारण जलस्रोतमा विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक हुनुको नाताले यस्तो वुझाई गलत होइन । चालिसको दशकमा शुरु भएको आर्थिक उदारिकरणबाट बामे सर्दै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ।निजी क्षेत्रको प्रवेश, विदेशी लगानीको विस्तार, नीतिगत सुधार र प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकाससँगै मुलुक विद्युत अभावबाट अहिले विद्युत बचततर्फ उन्मुख भएको छ।

अहिले विद्युत उत्पादन क्षमता निरन्तर बढ्दो छ, निजी लगानी थपिदै छ र ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। कुनै एक समय दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ झेलेको देश आज वर्षायाममा विद्युत खेर जाने अवस्थासम्म पुगेको छ। सरसर्ती हेर्दा यो सफलताको कथा हो। तर अलि गहिरिएर हेर्दा अर्को प्रश्न उठ्छ के हामीले जलविद्युत उत्पादनलाई नै विकासको अन्तिम उपलब्धि सम्झियौं वा त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको साधन बनाउन चुक्यौं ? अथवा उत्पादित जलविद्युतलाई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, स्थानीय मूल्य शृङ्खला र नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्न नसक्दा उत्पादनमा भएको त्यो लगानी अर्थतन्त्रको प्रणालिगत जोखिम त बन्न गइरहेको छैन ?

वर्तमान १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख संवाहक मानेको छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, ऊर्जा आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन; बरू यसले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्थानीय उद्यमलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। जलविद्युतको बढ्दो उत्पादन खपत हुनुपर्छ र उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता र समुदाय तहमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिनुपर्छ। नेपालको वर्तमान अभ्यास भने यही मूल दर्शनबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ।ऊर्जा उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नेभन्दा पनि पृथक् उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नमा जोड दिएका छौं। यही क्षेत्रगत निरपेक्षता जलविद्युत क्षेत्रको जोखिमका रूपमा देखिएको छ।

उत्पादन बढ्यो, उपभोग खोइ ?

नेपालको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता अहिले साढे चार हजार मेगावाट नजिक पुगेको छ। तर पिकआवर भनिने साँझको समयमा नै आन्तरिक माग साढे दुई हजार मेगावाट हाराहारीमा सीमित छ। अरू बेला त झनै कम हुन्छ। भारत र बंगलादेश गरी एक हजार मेगावाटको हाराहारी निर्यात भइरहेको भने बाँकी एक हजार मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । विद्युत उत्पादनलाई नै विकासको पर्याय मान्ने विगतको गलत सोचका कारण अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी उत्पादकहरूलाई उत्पादन नै घटाउन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अर्को तर्फ सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत आयात नगरी आन्तरिक माग धान्न सक्दैन। अर्थात् वर्षामा बचत र हिउँदमा अभाव हुने समस्या एकैसाथ विद्यमान छन्। यो विरोधाभास उत्पादनको समस्या होइन; बरू ऊर्जा उत्पादनलाई नै सफलता मान्ने मानसिकताले खपत र उत्पादनको उपयोग सुधारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दाको परिणाम हो । फलस्वरूप खर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको विद्युतले देशको आर्थिक समुन्नतीमा अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसक्दा लगानीको प्रतिफलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ ऊर्जा उत्पादन र उपयोगबीचको असन्तुलन नेपालको ऊर्जा नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

भुराजनीतिक भुमरीमा निर्यात

अहिले धेरैले समाधानका रूपमा विद्युत निर्यातलाई प्रस्तुत गर्छन्। निसन्देह, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार नेपालको अवसर हो। भारतसँग विद्युत व्यापार विस्तार भइरहेको छ। बंगलादेशसँग पनि विद्युत बिक्रीको सम्झौता भएको छ। तर सम्झौता हुनु र विद्युत बिक्री हुनु एउटै कुरा होइन।

बंगलादेशसम्म विद्युत पुर्‍याउन भारतकै प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उपलब्ध पूर्वाधार र सिमित अनुमतिले मागअनुसार निर्यात गर्न दिएको छैन। उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत क्षेत्रमा ऊर्जा माग बढ्दो छ, तर वर्षभरि स्थिर उत्पादन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा आवश्यक कूटनीतिक पहलको अभावले त्यो सम्भावना पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन।यसबाट एउटा यथार्थ स्पष्ट हुन्छ कि विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउनु सजिलो होला तर स्थानीय मूल्य श्रृङखलामा आधारित बजार विस्तार, पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार र कुशल ऊर्जा कूटनीति बिना उत्पादन मात्र बढाउँदै जानु आर्थिक दृष्टिले दिगो रणनीति होइन।

स्थानीय अर्थतन्त्र नछुने जलविद्युत

नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा छन्। आयोजना निर्माणसँगै गाँउमा सडक पुग्छ, पुल बन्छन, प्रसारण लाइन विस्तार हुन्छन तर यो आपूर्ती श्रृङ्खलामा स्थानीय अर्थतन्त्र खासै जोडिदैन । सार्वजनिक शेयर जारी गर्दा अंकित मूल्यमा पाउने १० प्रतिशत शेयर बाहेक आयोजनाबाट सबैभन्दा कम आर्थिक लाभ प्रायः आयोजना प्रभावित क्षेत्रका समुदायले नै पाउने गरेका छन्।

स्थानीय नागरिकका लागि विद्युत भनेको अझै पनि मुख्यतः घरमा बत्ती बाल्ने साधन मात्र बनेको छ। विद्युतमा आधारित कृषि प्रशोधन उद्योग, चिस्यान भण्डारण, सिंचाइ प्रणाली, ग्रामिण पर्यटन सेवा, डिजिटल उद्यम, साना तथा मझौला उद्योग वा अन्य स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग विद्युतको सम्बन्ध कमजोर छ। परिणामतः विद्युत उत्पादन भएको भूगोलले नै आर्थिक रूपान्तरणको अवसर गुमाइरहेको छ। यदि उत्पादन भएको विद्युत स्थानीय मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्योग, कृषि र सेवा व्यवसायमा प्रयोग हुने व्यवस्था हुन्थ्यो भने उत्पादित ऊर्जाको माग मात्र श्रृजना हुने थिएन स्थानीयस्तरमा रोजगारी, आय र सरकारको कर आधार विस्तारको स्रोत समेत बन्न सक्थ्यो।

अहिलेसम्मको विकास मोडलको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको पूर्वाधार निर्माणलाई अन्तिम उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति हो। ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा सडक, सुरुङ, बाँध र प्रसारण लाइन निर्माण गरिन्छ। तर यही क्रममा स्थानीय कुलो, गोरेटो बाटो, चरन क्षेत्र, खानेपानीका मुहान, खेतबारी जोड्ने पैदलमार्ग तथा अन्य साना पूर्वाधारहरू नष्ट हुने गरेका छन्। यी संरचनाहरू साना देखिए पनि स्थानीय अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणालीका जीवनरेखा हुन्। ति जिवनरेखाहरू नै मासिएपछि स्थानीयस्तरमा अलिअलि हुने आर्थिक गतिविधिहरू पनि बन्द हुन्छन र गाँउघर रित्तिन थाल्छन । अहिले नेपालले भोगेको समस्या यही हो ।

अझ विडम्बना के छ भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनामा स्थानीय अर्थतन्त्रका जिवनरेखा मानिने साना पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइँदैन। फलस्वरूप सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन प्रणाली थप कमजोर बन्छ। फलस्वरूप आज नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सडक चिल्ला छन्, तर गाउँ रित्तिँदै गएका छन्; विद्युत पुगेको छ, तर खेत बाँझा छन्; ठूला आयोजना बनेका छन्, तर स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ।

बुढीगण्डकीले सिकाएको पाठ

जलविद्युतलाई निरपेक्षतामा समृद्धिको आधार मान्दा अर्थतन्त्रले चुकाउने महँगो मूल्यको ज्वलन्त उदाहरण बुढीगण्डकी हो। वर्षौंदेखि यो आयोजना कहिले प्राधिकरण मोडल, कहिले कम्पनी मोडल भन्दै राजनीतिको चक्रब्यूहमा घुमाइयो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा, जग्गाको कारोबार र राजनीतिक स्वार्थका बहसहरू धेरै भए। कतिपय निर्णयकर्ताहरूले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी मुआब्जाबाट लाभ लिएको आरोपसमेत लाग्यो।

आयोजना पहिचान भएर गिजलिएको यतिका वर्ष भयो तर एउटा आधारभूत प्रश्न कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन त्यो हो आयोजनालाई स्थानीय अर्थतन्त्रको संवाहक कसरी बनाउने ? बरू गोर्खा सदरमुकाम पछिको दोस्रो आर्थिक केन्द्र आरूघाट बजार नै डुवानमा पर्ने भएपछी सुनसान हुँदै गयो, तर आयोजना बन्ने सुरसार भएन ।कम्पनी मोडलमा बन्ने भनिएको आयोजना अहिलेको सरकारले जलविद्युत उत्पादन क्षमता घटाएर भएपनि बहुउद्देशीय बनाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा अधिकतम मूल्य सिर्जना गर्ने (भ्यालु क्याप्चरिङ)को अवधारणामा लैजाने तयारी गरेको बुझिन्छ। ऊर्जालाई साच्चिकै आर्थिक समृद्धिको संवाहक बनाउने हो भने यो अवधारणा सबै जलविद्युत आयोजना र अन्य व्यवसायिक पूर्वाधारमा समेत अपरिहार्य बनेको छ ।

बुढिगण्डकीलाई बहुउद्देशीय बनाएर जलाशय पर्यटन, मत्स्यपालन, सिंचाइ, कृषि प्रशोधन, स्थानीय उद्योग, जल यातायात तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकाससँग जोड्ने हो भने यसको आर्थिक प्रतिफल केवल १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको भन्दा कैयौं गुणा धेरै हुनेछ । यसले गण्डकी र बागमती मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मोडल बन्न सक्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ पहिलेका कुनै पनि सरकार वा सासकले यो विषयमा ध्यानै दिएनन बरू परियोजनाको आकार ठुलो बनाएर राजनीतिक जस वा अनुचित लाभको लेखाजोखामा रमाउँदा आयोजनाबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने आर्थिक मूल्यको बारेमा सोचाइ नै पुगेन ।

निरपेक्ष सोचको मूल्य चुकाउँदै अर्थतन्त्र

नेपालमा नीति निर्माणको एउटा स्थायी कमजोरी छ। कृषि नीति कृषि मन्त्रालयले बनाउँछ। ऊर्जा नीति ऊर्जा मन्त्रालयले। उद्योग नीति उद्योग मन्त्रालयले। पर्यटन नीति पर्यटन मन्त्रालयले। सबैले आफ्नो क्षेत्रको सफलतालाई आफ्नै सूचकबाट मापन गर्छन्।तर अर्थतन्त्र मन्त्रालयगत होइन, मूल्य श्रृङखलागत हुन्छ।त्यही मूल्य श्रृङखलाले जलविद्युतलाई उद्योगसँग जोड्छ, उद्योगलाई कृषिसँग जोड्छ र कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्छ भने पर्यटन स्थानीय कला संस्कृती जस्ता अमुर्त स्रोतसँग जोडिन्छ। यही मूल्य श्रृङखलालाई सबै क्षेत्र मिलेर सवल बनाएमा मात्र देशमा रोजगारी, आय र उत्पादकत्व बढ्छ। अनि बल्ल दिगो तथा समावेशी विकास र समृद्धीको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।

अब के गर्ने ?

अहिले नयाँ पुस्ताको सरकार बनेको छ, जलविद्युत विकासको मोडललाई पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, नयाँ जलविद्युत आयोजना स्वीकृत गर्दा उत्पादन क्षमतासँगै स्थानीय आर्थिक विकासमा पार्ने आर्थिक प्रभाव वा 'भ्यालु क्याप्चरिङ' मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ। आयोजनाले कति मेगावाट उत्पादन गर्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, स्थानीय उद्यम कति बढाउँछ, कृषि उत्पादकत्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ र स्थानीय सरकारको कर आधार कति विस्तार गर्छ भन्ने सूचकलाई बराबर महत्व दिनुपर्छ।

दोस्रो, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ऊर्जामा आधारित औद्योगिक क्लस्टर विकास गरिनुपर्छ। जसबाट कृषि प्रशोधन, कोल्ड स्टोर, खाद्य उद्योग, डिजिटल सेवा, पर्यटन र साना उत्पादनमूलक उद्योगको लागत सस्तो त बनाउँछ नै उत्पादित विद्युतलाई बजारसँग जोड्छ।

तेस्रो, आयोजना निर्माणका क्रममा नष्ट हुने स्थानीय कुलो, गोरेटो, चरन क्षेत्र, खानेपानी तथा अन्य सामुदायिक सम्पत्तिको पुनःस्थापनालाई परियोजनाको अनिवार्य लागत मानिनुपर्छ। यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम होइन, आयोजनाको अभिन्न लागत अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

चौथो, ऊर्जा नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति र स्थानीय सरकारका विकास योजनाबीच वास्तविक समन्वय स्थापित गरिनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत उत्पादन मात्र होइन, ऊर्जा उपयोगबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिको नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने समय आएको छ।

अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रलाई केवल विद्युत उत्पादन सँगसँगै यसको औद्योगिक उपयोग विस्तारमा समेत सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अर्थात्, आजका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई क्रमशः स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीमा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ। जब निजी लगानीकर्ताले आफ्नै विद्युतको बजार विस्तार गर्ने अधिकार र प्रोत्साहन पाउँछन्, तब उनीहरू केवल उत्पादन मात्र नभएर विद्युत खपत बढाउने उद्योग, कृषि प्रशोधन, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर, कोल्ड स्टोर, पर्यटन तथा सीमापार ऊर्जा व्यापारमा समेत लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन्। यसले सरकारी स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणको जोखिम घटाउनुका साथै उत्पादन र मागबीचको अहिलेको असन्तुलनलाई बजार संयन्त्रकै माध्यमबाट समाधान गर्ने आधार तयार गर्छ।

यसमा भुटान र नर्वेको अनुभव पनि काम लाग्न सक्छ। भुटानले जलविद्युतलाई छिमेकी बजारसँग जोडेर राष्ट्रिय आयको दीर्घकालीन स्रोत बनाएको छ। त्यस्तै नर्वेले ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय विद्युत व्यापार तथा उच्च मूल्यका हरित उद्योगसँग जोडेर यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालले यी मोडललाई हुबहु अनुकरण गर्न सक्दैन, तर एक महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ, त्यो हो जलविद्युतबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो भने निरपेक्ष उत्पादन मात्र होइन, यसको वरिपरि फैलिन सक्ने आर्थिक गतिविधिहरूको समष्ठिगत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । तसर्थ अबको रणनीति जलविद्युत आयोजना निर्माणमा मात्र होइन, ऊर्जा व्यापार, स्थानीय माग सिर्जना, मूल्य शृङ्खला विस्तार र निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तनलाई समान प्राथमिकता दिने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।