Skip to main content

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवसर


२०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालको विभिन्न सहरमा सन १९९७ देखि २०१२ को अवधिमा जन्मेका (जेन-जी) पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनले केवल सामाजिक सञ्जाल बन्दको तत्कालीन असन्तुष्टि मात्र पोखेन, बरू नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा जरो गाडेर बसेका बेथितिहरूको लाई पनि उजागर गर्‍यो।

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा हालै उदाएको जेन-जी  आन्दोलनले नयाँ किसिमको चेतना र ऊर्जा भित्र्याएको छ। यस आन्दोलनलाई केवल असन्तोष वा विद्रोहको स्वरूपमा मात्र बुझ्नुभन्दा यसले ल्याएका सकारात्मक अर्थराजनीतिक प्रभावहरूलाई गहिरो रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। विशेषगरी आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास, सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थीरताको वकालत गर्दै युवा पुस्ताले दिएको सन्देशले दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

सबैभन्दा पहिलो यो आन्दोलनले नेता तथा कर्मचारीहरूमा सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहितको सुशासनयुक्त राजनीतिक संस्कृतिलाई नेपालमा संस्थागत गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ।नविनतम सोच सहितको जेन-जी पुस्ता सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार, गैरजवाफदेहिता र अपारदर्शी प्रक्रियाका साथै सत्ता र सक्तिमा हुनेहरूको रवाफ र भड्किलो जिवनशैलि विरुद्ध आवाज उठाएका हुन्।

यसले नेता तथा कर्मचारी मात्र नभएर सरकारी निकाय र राजनीतिक आवद्वताको आडमा नाजायज फाइदा लिने निजी क्षेत्र दुवैलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न प्रेरित गर्नेछ। पारदर्शी नीति, सदाचारी राजनीति तथा प्रशासन र जवाफदेहिताको अभ्यासले मात्र दिगो र समावेशी आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।यस लेख संविधान, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र वा राजनीति भन्दा अलि भिन्न राखेर जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड तथा विनाश भएका भौतिक सम्पत्ती तथा संरचनाहरूको निर्माण तथा पुनःनिर्माणलाई कसरी महँगो भड्किलो र अनियमितताको स्रोत बन्नबाट जोगाएर सरल, सहज, मौलिक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । 

पहिलोः जेन-जी आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण शन्देश आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकतामा दिएको छ। किनभने बिदेशी लगानी तथा सहयोगमा सञ्चालित ठुला निर्माण तथा पुनःनिर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग भ्रष्ट्राचार र कुशासनको गहिरो सम्वन्ध रहँदै आएको देखिएको छ । यसबाट आन्दोलनमा क्षति भएका सम्पत्ती तथा संरचना निर्माणको नाममा पुनः अर्को भ्रष्ट्राचार काण्ड नमच्चियला भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनले विदेशी ऋणबिनाको निर्माण तथा पुनःनिर्माणमा नेपालले स्वदेशी स्रोत र सीप प्रयोग गरेर विकासको वैकल्पिक बाटो खोज्न सक्ने सम्भावना समेत देखाएको छ । यसले स्थानीय उद्योग, घरेलु उत्पादन र मूल्य श्रृङखलाको प्रवर्द्धनमा बल पुर्‍याउँछ भने निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका 'मेक इन नेपाल' स्वदेशी जस्ता अभियानसँग जोडेमा उनिहरूका माग व्यवहारमा परिणत भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ कदम चाल्न प्रोत्शाहन मिल्न सक्छ।

दोस्रोः यस आन्दोलनले युवाको शक्ति र सीपको प्रयोगमा नविनतालाई उजागर गरेको छ। नेपालका लाखौँ युवाहरू बेरोजगारी वा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्। आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र जिम्मेवारीबोधलाई पुनःनिर्माण र समावेशी विकासतर्फ मोड्न सकियो भने युवाले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सक्छन्। यसले रोजगार सिर्जना, सीप उपयोग र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्छ।

जेन-जी आन्दोलनको अर्को अर्थराजनीतिक पक्ष भनेको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणप्रतिको जोड हो। आन्दोलनमा विभिन्न पृष्ठभूमिका युवाहरूले सहभागिता जनाउनुले नेपालको विकासलाई केवल केन्द्र वा विशेष वर्गमा सीमित नराखी सबै समुदायले साझा जिम्मेवारी र लाभ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ। पुनःनिर्माण र निर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी र सीमान्तकृत समूहलाई सहभागी गराउँदा सामाजिक समावेशीकरणसँगै ति समुदायमा आर्थिक लाभको उचित वितरण सम्भव हुन्छ।

तेस्रोः यस आन्दोलनले स्थानीय परिवेश सुहाउँदो प्रकृतीमा आधारित समाधान सहितकी हरित र दिगो विकासको आवश्यकतालाई समेत बल दिएको छ। सिंहदरवार लगायत क्षति भएका संरचना निर्माण तथा पुनःनिर्माणमा प्रकृतिमैत्री पुनःनिर्माण, पुराना तथा स्थानीय सामग्रीको पुनःप्रयोग, अपसाइक्लिङ, र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सके वातावरणीय जिम्मेवारीलाई विकाससँग जोड्नुका साथै नेपालको जलवायु अनुकूलन र दीर्घकालीन टिकाउपनामा योगदान पुर्‍याउँछ।

जेन-जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक विमर्शलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाएको छ। यसले पुरानो पुस्ताको निराशा र अनिर्णयतालाई तोड्दै व्यावहारिक, आत्मनिर्भर र दिगो विकासतर्फ युवा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। आन्दोलनले देखाएको सकारात्मक ऊर्जा र चेतनालाई संस्थागत गर्न सकियो भने, नेपालले आफ्नै स्रोत र सीपमा आधारित हरित उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ।यस अर्थमा, जेन-जी आन्दोलन केवल असन्तोषको आवाज होइन, नेपालको भविष्यलाई स्वदेशी उत्पादन, समावेशीकरण, पारदर्शिता र दिगोपनामा आधारित बनाउन सक्ने अर्थराजनीतिक सम्भावनाको अभिव्यक्ति हो।

निजि क्षेत्रको विश्वास बढ्छ

आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति, भौतिक धरोहर र संरचनामा क्षति पुगेका छन्। अबको जिम्मेवारी केवल नष्ट भएका भवन वा सम्पत्तिलाई यथास्थानमा फर्काउने मात्र होइन, यस अवसरलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणको माध्यम बनाउनुपर्छ। यस्तो रूपान्तरण हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ, जसले विदेशी दातृ निकायको ऋणबिना नै स्थानीय स्रोत, उत्पादन र जनशक्तीलाई सक्रिय पारेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटो खोल्छ।

नेपालको वास्तुकला केवल सौन्दर्यकै प्रतीक होइन, यो जलवायु-अनुकूल र भूकम्प-प्रतिरोधी परम्परागत ज्ञानको भण्डार हो। ढुंगा, माटो, चून, इँटा र काठको सन्तुलित प्रयोगले शताब्दीऔँदेखि संरचना टिकाइराखेको छ। पुनःनिर्माणमा यिनै मौलिक शिल्पलाई प्राथमिकतामा राख्दा हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान सुरक्षित हुन्छ र विदेशी प्रविधिमा निर्भरता घट्छ। यसका लागि स्थानीय शिल्पकार, कारीगर र अभियन्तालाई सक्रिय पार्नु आवश्यक छ। उनीहरूको सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्ताको प्रविधि र सिर्जनशीलतासँग जोड्दा पुनःनिर्माण केवल क्षतिपूर्तिको काम मात्र नभई नवप्रवर्तनशील अभ्यास बन्न सक्छ।

यस प्रक्रियामा स्थानीय उत्पादन र कच्चा पदार्थको उपयोग विशेष महत्व राख्छ। विदेशी आयातमा निर्भर रहँदा लागत बढ्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यसैले पुनःनिर्माणलाई स्थानीय इँटा उद्योग, ढुंगा खानी, बाँस उत्पादन, माटो प्रविधि र काठ उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ। छानामा हरित बगैंचा, वर्षा पानी संकलन प्रणाली र अपसाइक्लिङ प्रविधिले संरचनालाई अझ वातावरणमैत्री बनाउँछन्। यसरी पुनःनिर्माण स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुको साथै पर्यावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

पुनःनिर्माणलाई रोजगारी सिर्जना र सीप विकाससँग जोड्न सकिन्छ। नेपालका युवाहरू, विशेष गरी हालैको आन्दोलनमा सक्रिय जेन-जी पुस्ता, ऊर्जावान् र नवीन सोचले भरिपूर्ण छन्। उनीहरूको प्रतिबद्धता र उत्साहलाई पुनःनिर्माण प्रक्रियामा उपयोग गर्न सकिन्छ। हरित प्रविधि, वातावरणमैत्री वास्तुकला, पुनःचक्रण प्रविधि र सहकारी व्यवस्थापनमा तालिम दिँदा रोजगारी सिर्जना मात्र हुँदैन, दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण पनि सम्भव हुन्छ। यसरी युवाशक्ति केवल आन्दोलनकारी होइन, पुनःनिर्माणका अग्रदूत बन्न सक्छन्।

पुनःनिर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रकृतिमा आधारित समाधान अत्यावश्यक जसले संरचना सुरक्षित हुन्छन् र वातावरणीय जोखिम घट्छ। आगलागीबाट सिर्जना भएको फोहोर व्यवस्थापनमा पुनःचक्रण र अपसाइक्लिङ प्रविधि प्रयोग गरेर फोहोरलाई मूल्यवान स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। साथै, खुला स्थान, पार्क र सामुदायिक खेलमैदानलाई पुनःनिर्माणमा समावेश गर्दा सामाजिक सम्बन्ध मजबुत हुन्छ र सामूहिक कल्याण प्रवर्द्धन हुन्छ।

नेपालका विगतका विकास योजनाहरू प्रायः विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतासहित अघि बढाइएका छन्। तर यस पटकको पुनःनिर्माणलाई विदेशी ऋणबिना नै स्थानीय स्रोत र सामुदायिक योगदानमार्फत सम्भव बनाउन सकिन्छ। सरकारले खर्चप्रणाली सुधार गरेर स्रोत जुटाउन सक्छ भने समुदायले श्रमदान र सहकारी लगानीमार्फत योगदान दिन सक्छन्। स्थानीय बजारलाई प्राथमिकता दिँदा निर्माण सामाग्री, साना उद्यम र सीपयुक्त श्रमिकलाई सीधा लाभ पुग्छ। यसरी पुनःनिर्माण आत्मनिर्भर र रोजगारीमुखी बन्न सक्छ।

यस प्रक्रियामा सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि उतिकै आवश्यक छ। महिलालाई सीप विकास र निर्णय प्रक्रियामा अग्रणी भूमिका दिनुपर्छ। दलित, आदिवासी, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गलाई रोजगारी र उद्यम अवसरमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसरी समावेशी दृष्टिकोणले पुनःनिर्माणलाई सामाजिक न्याय र समान अवसरको अभ्यासमा रूपान्तरण गर्छ। जेन-जी आन्दोलनले नेपालमा नयाँ चेतना र ऊर्जा जगाएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अभ्यास गर्न सकिन्छ। यसका लागि परम्परागत वास्तुकला, स्थानीय सामाग्री, युवाशक्ति, प्रकृतिमा आधारित समाधान र सामुदायिक योगदानलाई समन्वयपूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ। विदेशी ऋणमा भर नपरी आत्मनिर्भर पुनःनिर्माण सम्भव छ। यसले केवल संरचना मात्र पुनःस्थापित गर्दैन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, वातावरण जोगाउँछ र सामाजिक एकतालाई बलियो पार्छ।

अहिलेको अवस्थामा पुनःनिर्माण केवल भौतिक संरचना ठड्याउने काम होइन, यो एक नयाँ सामाजिक सम्झौता हो जहाँ नवप्रवर्तनशील सोच बोकेको जेन-जी  पुस्ताले नेतृत्व गरेर दिगो, आत्मनिर्भर र समावेशी नेपालको भविष्य निर्माण गर्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका नीजि क्षेत्रले सञ्चालन गरेको 'स्वदेशी''मेक इन नेपाल' जस्ता अभियानलाई पुनःनिर्माणसँग जोड्नु विशेष महत्व राख्छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री, उपकरण र प्रविधि यिनै अभियान अन्तर्गत उत्पादन भएका वस्तुबाट पूरा गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय उद्योग र उद्यमलाई प्रत्यक्ष माग सिर्जना गरेर सबल बनाउँछ, रोजगारी बढाउँछ र विदेशी आयातमा निर्भरता घटाउँछ। यसबाट 'नेपालमै उत्पादन, नेपालमै रोजगारी' को अवधारणालाई पुनःनिर्माणसँग जोड्दा आन्दोलनले जागाएको ऊर्जा र चेतना व्यवस्थित दिशामा अगाडि बढ्छ। यसरी पुनःनिर्माण केवल सरकारी वा सामुदायिक काम मात्र नभई निजी क्षेत्र, उद्योग र जनताको साझा पहल बन्न पुग्छ।

आन्तरिक मूल्य श्रृङखला सवलिकरण

आन्तरिक सरकारका पछिल्ला घटनाक्रमले क्षतिग्रस्त संरचना, सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाइदिएको छ। तर पुनःनिर्माणलाई केवल नष्ट भएको संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यका रूपमा मात्र सीमित राख्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। यसलाई देशभित्रै विद्यमान स्रोत, सीप र उद्योगसँग जोड्न सकियो भने, पुनःनिर्माणले आन्तरिक मूल्य श्रृङखलाहरूलाई मजबुत पार्ने अवसर प्रदान गर्छ।

मूल्य श्रृङखला भन्नाले कुनै उत्पादन वा सेवाले कच्चा पदार्थदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा हुने सम्पूर्ण चरणलाई जनाउँछ। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा धेरै मूल्य श्रृङखला अपूर्ण र असुरक्षित छन्। पुनःनिर्माणलाई स्थानीय सामग्री र सेवासँग जोड्दा यी श्रृङखलाहरूलाई आन्तरिक रूपमा पुनर्गठन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, इँटा, ढुंगा, काठ, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको माग पुनःनिर्माणका कारण तीव्र रूपमा बढ्छ। यदि यो माग स्थानीय उद्योगबाट पूरा गरियो भने, कच्चा पदार्थ आपूर्ति, उत्पादन, यातायात, वितरण र श्रमिक रोजगारीसम्म सबै चरणमा मूल्य सिर्जना हुन्छ। यसले केवल उद्योग मात्र होइन, सहायक साना उद्यम र परिवहनजस्ता क्षेत्रलाई समेत लाभ पुर्‍याउँछ।

पुनःनिर्माणले हरित प्रविधि र वातावरणमैत्री उत्पादनहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिन सक्छ। स्थानीय स्तरमा बाँस, माटो, ढुंगा र चून प्रयोग गरेर ऊर्जा-किफायती संरचना निर्माण गर्दा नवीकरणीय स्रोतमा आधारित नयाँ मूल्य श्रृङखलाहरू विकास हुन्छन्। जलविद्युत, वर्षा पानी संकलन प्रणाली वा पुनःचक्रण सामग्रीको प्रयोगले घरेलु उद्योगलाई मागको स्थायी आधार दिन्छ। यसरी, पुनःनिर्माण प्रक्रियाले हरित मूल्य श्रृङखला विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ।

आन्तरिक मूल्य श्रृङखलाको सवलिकरणमा युवाशक्ति र सीप विकासको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। पुनःनिर्माणका क्रममा आवश्यक प्राविधिक, शिल्प र दक्षता सँग सम्बन्धी तालिम दिन सकियो भने युवाहरू उत्पादनदेखि वितरणसम्मका चरणमा सक्रिय सहभागी हुन सक्छन्। यसले एकातिर बेरोजगारी कम गर्छ भने अर्कोतिर नयाँ उद्यम र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्छ। विशेष गरी जेन-जी पुस्तालाई हरित निर्माण प्रविधि, अपसाइक्लिङ, नवउद्यम व्यवस्थापन र सामाजिक उद्यममा संलग्न गरिँदा आन्तरिक मूल्य श्रृङखला दीर्घकालीन रूपमा बलियो बन्न सक्छ।

त्यसैगरी, निर्माण र पुनःनिर्माणलाई 'स्वदेशी''मेक इन नेपाल' जस्ता अभियानसँग जोड्दा मूल्य श्रृङखला अझ प्रष्ट रूपमा आन्तरिकिकृत हुन्छ। अभियान अन्तर्गत उत्पादन भएका सामग्री र सेवाको प्रयोगले घरेलु उद्योगलाई प्रत्यक्ष बजार दिन्छ। यसले उत्पादन, लगानी, वितरण र उपभोगसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नविन अवधारणामा आधारित मूल्य श्रृङखलामा परिणत गर्छ।स्थानीय उत्पादन र सीपलाई प्राथमिकता दिँदा उद्योग, सेवा र श्रम बजारमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ। यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ कदम चाल्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई दिगो मार्गमा लैजान सहयोग पुर्‍याउँछ।

 

Comments

Popular posts from this blog

हामी कति बौद्धिक, कति बहादुर ?

  डा . होमनाथ गैरे विद्यार्थी जिवनमा विद्यालय तहमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत ' धन ठुलो कि विद्या ठुलो ' तथा ' कलम बलियो कि तरवार बलियो ' शिर्षकमा सयौ वादविवाद तथा वक्तित्वकला प्रतियोगिता सुनियो र हेरियो भने कैयौंमा त स्वयं सहभागी भएर पुरस्कार समेत हात पारियो। ति सबै क्रियाकलापहरूको सार विद्यालय तहमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूमा विद्या र कलम भनेको वौद्धिकताको प्रतिक हो र धन र तरवार बहादुरिताको प्रतिक हो भन्ने शन्देश प्रदान गर्नु हो । यो सँगै त्यस्ता क्रियाकलापको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको विद्यार्थीहरूको कलिलो दिमागमा सदैव धनभन्दा विद्या र तरवारभन्दा कलमको पक्षमा उभिनु पर्दछ भन्ने पाठ पढाउनु हो । केहि उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरूलाई अपवाद मान्ने हो भने अहिले राजनीतिक , प्रशासनिक , सामाजिक तथा व्यवसायिक नेतृत्वमा पुगेका सबैले त्यस्ता शन्देशमूलक गतिविधिहरूको साक्षि हुने अवसर पाएकै हुन। अझै प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका उच्च तहका कर्मचारीहरू त अधिकांश विद्यार्थी कालका उत्कृष्ट मध्येका नै छन् । त्यसैगरी , सन १९५० देखि १९७० को विचमा जन्मेको पुस्तामा दोस्रो विश्व युद्...

Interest Rate Corridor for a Predictable Lending Environment

 Dr. Hom Nath Gaire 1. Introduction Interest rate volatility has been a recurring challenge in Nepal’s banking system, often resulting in uncertainty for borrowers and investors. Sharp fluctuations in deposit and lending rates—driven by shifts in liquidity, credit demand, and monetary policy—can undermine business planning and delay investment decisions. While market-based interest rate determination is essential for efficient capital allocation, excessive volatility erodes confidence in the investment climate. To address this, an interest rate corridor tailored to Nepal’s context is proposed. This mechanism aims to stabilize lending rates without undermining the role of market forces, thereby improving predictability for investors and encouraging credit flow to productive sectors. 2. Conceptual Framework The proposed corridor will operate within each individual bank , using two market-linked boundaries: Lower Bound (Base Rate) : The base rate will be the weighted...

Monetary Policy For FY 2012/13

 Monetary Policy For FY 2012/13, a bit Better than Fiscal Policy.............. Nepal Rastra Bank (NRB) unveiled its Monetary Policy for the fiscal year 2012/13 that focuses on controlling inflation, stimulating credit to productive areas, monitoring the trend of interest rate, increasing outreach of financial services and ensuring financial stability. While continuing many successful policy instruments of the past years, on Wednesday the Central Bank also introduced new measures for attaining the broad policy objective of facilitating economic growth and financial stability. “The major challenges we face are controlling inflation, credit to productive sectors, expanding financial outreach to the unbanked area of the country and financial stability,” said Yuba Raj Khatiwada, Governor NRB. “The overall goal is to create an enabling environment to facilitate economic growth of 5.5 percent,” said Khatiwada.   The policy for 2012/13 aims at primarily enhancing the stability...