ओपन बैंकिङ : वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ उपाय

 ओपन बैंकिङ केवल प्रविधि होइन, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो। भारतमा यसले भौतिक सम्पत्तीको धितोलाई “सूचना जमानत” ले प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। नेपालका लागि यसको सम्भावना अझै ठूलो छ ।

पछिल्लो एक वर्षयता नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा नबढेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदर अघिल्ला वर्षको तुलनामा सुस्त बनेको छ। तर अर्कोतर्फ बजारमा घरेलु साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) समुहका उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ व्यवसाय सुरूआत तथा पुरानोको विस्तारका लागि सर्वसुलभ ऋण पाउन सधै संघर्षरत छन्। यो विरोधाभासले नेपालको वित्तीय प्रणालीको गहिरो र जिर्ण संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्ला केही वर्षको प्रवृत्तीअनुसार कर्जाको समग्र माग बढ्न नसक्नुका पछाडि दुईवटा प्रमुख कारण छन् पहिलो, आर्थिक मन्दी र लगानी वातावरणमा अनिश्चितता; दोस्रो, बैंकहरूले सुरक्षित र ठूला ग्राहकप्रति बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति। हालको अवस्थामा ठूला व्यवसायिक समूह र ठेक्का व्यवसायसँग सम्बन्धित परियोजनामा केन्द्रित कर्जा प्रवाह पहिला जस्तो विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ, जबकि साना उद्यमीहरूलाई अझै बैंकको ढोका पार गरेर ऋण स्वीकृत गराउन चुनौति नै रहेको छ।

साना व्यवसायीहरूले कतिपय अवस्थामा दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि पनि बैंकिङ पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। धेरैजसो बैंकले ऋण स्वीकृतिका लागि अचल सम्पत्ति जग्गा वा भवन धितो माग गर्छन्। महिला, युवा र ग्रामीण उद्यमीहरूमा यस्तो सम्पत्ति नहुँदा वा बैंकले धितोका रूपमा नपत्याउँदा उनीहरू औपचारिक वित्तीय पहुँचबाट बञ्चित भइरहेका छन्। परिणामस्वरूप, उनीहरू निजी ऋणदाता, सहकारी वा लघुवित्त संस्थातर्फ धकेलिन्छन्, जहाँ ब्याजदर अत्यधिक उच्च र अन्य शोषण समेत हुने गर्छ।

नेपालमा हाल साना तथा मझौला व्यवसायहरू कुल जीडीपीको करिब ८० प्रतिशत र रोजगारीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको एक अध्ययनका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रका करिब ४० प्रतिशत व्यवसायहरू अझै पनि सर्वसुलभ वित्तीय पहुँच बाहिर (क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ड) अर्थात् ऋण पहुँचको अभावमा छन्। यसले उत्पादन, रोजगारी र समावेशी स्थानीय आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

यसबीच, बैंकिङ क्षेत्र आफैंमा पनि तरलता पर्याप्त रहेको अवस्था देखिन्छ। निक्षेप संकलनमा वृद्धि भए पनि नयाँ लगानीयोग्य अवसर नदेखिँदा कर्जा विस्तार सुस्त भएको हो। बैंकहरू जोखिम न्यून राख्ने उद्देश्यले ठूला र स्थापित ग्राहकहरूमा सीमित हुन खोज्ने रणनीतिले तत्कालिक रूपमा वित्तीय स्थायित्व त सुनिश्चित गर्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक समावेशितामा बाधक बन्छ।

वित्तीय विश्लेषणको दृष्टिमा नेपालको कर्जा नीति र जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली अझै पनि अत्यधिक परम्परागत छ। बजारमा देखिएको साना व्यवसायको विश्वसनीयता मूल्याङ्कनका लागि आधुनिक प्रविधि र तथ्यांकमा आधारित प्रणालीको प्रयोग नगरी केवल भौतिक सम्पत्तीको धितोमा निर्भर रहँदा साना तथा मझौला उद्यमको व्यवसाय विस्तार रोकिएको हो।साना व्यवसायीका लागि कर्जा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नियमन प्रणाली चुस्त र लचिलो अपनाउनुपर्छ। ब्याजदरमा सन्तुलन, वैकल्पिक जमानत (जस्तै कारोबार इतिहास वा कर विवरण) को प्रयोग र ओपन बैंकिङ वा डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको सुरुवात गर्न सके कर्जा प्रवाहलाई थप समावेशी बनाउन सकिन्छ।

हालको अवस्थाले के संकेत गरेको छ भने वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु मात्र महत्वपूर्ण हैन त्यो तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकेन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। साना र मझौला उद्यमहरूलाई ऋणको सहज पहुँच दिलाउने सुधार नआएसम्म, नेपालको वित्तीय प्रणालीले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउनका लागि अपेक्षित योगदान गर्न सक्दैन। विश्वभर उपभोक्ता र व्यवसायलाई सुरक्षित र नियमनित वातावरणमा विभिन्न वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने प्रणालीको रूपमा ओपन बैंकिङले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यही मोडेल नेपालले पनि अवलम्बन गर्न सके साना तथा मझौला उद्यमीले झेल्दै आएको दीर्घकालीन वित्तीय पहुँचको अभाव कम गर्न र देशमा नै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थप्न सक्छ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा घरेलु साना र मझौला उद्यम (एमएसएमई) आन्तरिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका छन् जुन नेपालको हकमा पनि सत्य हो । त्यस्ता उद्यमीहरू सधै सुलभ ऋण सुविधाबाट वञ्चित छन्।स्पष्ट शब्दमा भन्दा त्यस्ता व्यवसायहरूले बैंकले स्वीकारयोग्य धितोको अभाव, आफ्नो ऋणयोग्यता प्रमाणित गर्न कठिनाइ र साना ऋणहरूको प्रशेसिङ लागत बढी भएका कारण व्यवसायीहरू औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन हिचकिचाउँछन्।

नेपाल पनि यसको अपवाद होइन। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययन अनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका करिब ४० प्रतिशत साना र मध्यम उद्यमहरू ऋण अभावमा रहेको मान्दा नेपालमा हजारौं व्यवसायहरू ऋण परिचालन गर्न असमर्थ हुँदा क्षमताभन्दा कम उत्पादनमा सीमित रहन बाध्य छन्। पोखरा, विराटनगर वा नेपालगञ्जका धेरै उद्यमीहरू व्यक्तिगत बचत, अनौपचारिक ऋण वा उच्च ब्याजदरका सूक्ष्म वित्त संस्थामार्फत पूँजी जुटाउन विवश छन्। यही कारणले नेपालमा स्टार्टअप बन्द हुने दर अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च पाइन्छ।यस्तो अवस्था नेपालको सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्यमा अवरोध बनेको छ।

सिक्न सकिने पाठ

विश्वका जी-२० राष्ट्रहरूले एमएसएमई वित्तीय पहुँचलाई आर्थिक सुधारको केन्द्रमा राखेका छन्। भारतको २०२१ मा सुरू भएको अकाउन्ट एग्रिगेटर (एए) प्रणाली यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यसले व्यक्तिगत वा व्यावसायिक खाताहरूका वित्तीय विवरण जस्तै बैंक कारोबार, कर विवरण र नगद प्रवाहमा सुरक्षित तरिकाले ऋणदाताको पहुँच स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। यसैलाई हो “ओपन बैंकिङ” भन्ने गरिएको।

भारतमा यसको नतिजा उत्साहजनक छ। केवल दुई वर्षभित्र दुई अर्बभन्दा बढी खाताहरू यस प्रणालीमा जडान भएका छन् र १४ करोडभन्दा बढी तथ्यांकमा पहुच दिने सहमतिहरू दर्ता भएका छन्। यसले एमएसएमईहरूलाई छिटो ऋण स्वीकृति, कम कागजी झन्झट र प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरका ऋण दिलाएको छ। ब्राजिलमा पनि समान मोडेलले साना उद्यमका लागि वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ।

नेपालका लागि यसको महत्त्व

नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि परम्परागत छ। ऋण लिनका लागि जमिन वा घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिको आवश्यकता पर्ने हुँदा धेरै महिला र युवा उद्यमी ऋण पाउन असमर्थ छन्। ओपन बैंकिङले यो समीकरण बदल्न सक्छ।यदि सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवसायहरूले आफ्ना कारोबार र कर विवरणहरू, ई-कमर्स बिक्री रेकर्डहरू वा डिजिटल भुक्तानी इतिहास साझा गर्न सके भने बैंकहरूलाई जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुनेछ। यसले साना ऋणहरूमा ब्याजदर घटाउन र बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

उदाहरणका लागि, ललितपुरका कुनै हस्तकला निर्यातकर्ताले दराज वा अन्य अनलाइन प्रणालीमार्फत भएका कारोबारको डिजिटल रेकर्ड देखाएर ऋण आवेदन दिन सक्छन्। त्यस्तै, चितवनको कुनै किसानले डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त भुक्तानीको विवरण प्रयोग गरेर जग्गा जमिन धितो नराखीकनै ऋण लिन सक्छ।

डिजिटल तयारीको अवस्था

नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तार हुँदै गएको छ। इसेवा  र खल्ती जस्ता मोबाइल वालेटहरूको प्रयोग, राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच र क्यूआर भुक्तानीको प्रयोगले डिजिटल सहजता बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्रिय डिजिटल आईडी र स्थायी लेखा नम्वरमा आधारित कर प्रणालीले पनि ओपन बैंकिङको पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ।

तर चुनौतीहरू पनि छन् खासगरी वित्तीय र डिजिटल साक्षरता अझै कमजोर छ। आर्थिक सहायता तथा विकासको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने संस्था (ओइसीडी)का अनुसार विश्वभरका साना व्यवसायीमध्ये करिब एक चौथाईमा मात्र उच्च वित्तीय साक्षरता रहेको पाइन्छ। नेपालमा यो दर अझ कम हुन पनि सक्छ तर अध्ययन भएको छैन।

यसका अतिरिक्त, नियामकीय स्पष्टता अत्यावश्यक छ। भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको स्पष्ट निर्देशन र विद्युतीय व्यक्तिगत सूचना सुरक्षण ऐनले ओपन बैंकिङको आधार एकाउण्ट एग्रिगेटर (एए) प्रणाली सम्भव बनायो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै कदम चाल्दै चरणबद्ध रूपमा ओपन बैंकिङको ढाँचा विकास गर्नुपर्छ।

जोखिम र सुरक्षा उपायहरू

ओपन बैंकिङले अवसरका साथै जोखिम पनि ल्याउन सक्छ। व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग, गोपनीयता उल्लङ्घन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्या गम्भीर हुन सक्छन्। त्यसैले, नेपालले बलियो सुरक्षा संरचना बनाउनुपर्छ जसले प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना कुनै व्यक्तिगत डाटामा कसैको पहुँच नहोस्, सहमति जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सकियोस् र नियामकीय निगरानी सुदृढ होस्।

आर्थिक रूपान्तरणको उपाय

ओपन बैंकिङ केवल प्रविधि होइन, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो। भारतमा यसले भौतिक सम्पत्तीको धितोलाई “सूचना जमानत” ले प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। नेपालका लागि यसको सम्भावना अझै ठूलो छ, किनभने एमएसएमईहरूले जीडीपीको करिब ८० प्रतिशत र रोजगारीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।यस प्रणालीले नेपालमा निम्न परिवर्तन ल्याउन सक्छः साना व्यवसायका लागि ऋण लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाएर सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, महिला, युवा र ग्रामीण उद्यमीलाई औपचारिक वित्तमा सशक्त बनाउने र अनौपचारिक ऋण निर्भरता घटाउने।

जी-२० र विश्व वित्तीय संस्थाहरूले ओपन बैंकिङको प्रसारमा जोड दिइरहेका बेला नेपालले पनि अब निर्णय लिनु जरुरी छ। उचित नीति, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र जनविश्वास निर्माण गर्न सके नेपालले वित्तीय पहुँचमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। समावेशी आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहने मुलुकका लागि ओपन बैंकिङ अब “आकांक्षा र उपलब्धि बीचको हराएको कडी” बन्न सक्छ।