जलवायुजन्य विपद् संरचनात्मक असुरक्षा र नीतिगत चुनौती

 

नेपाल विश्वका सबैभन्दा जलवायु–संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये एक हो। अनियमित वर्षा, हिमताल विष्पोटन र हिमपहिरो, अप्रत्यासित बाढी जस्ता द्रुत (र्यापिड अनसेट)र धीमा (स्लो अनसेट)दुवै प्रकारका जलवायुजन्य विपत्तिहरूको संख्या र गहनता पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। यी घटनाहरूले केवल भौतिक सम्पत्तिमा मात्र क्षति पुर्‍याएको छैन, बरु समुदाय स्तरमा जीविकोपार्जन प्रणाली, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक अभ्यास र समग्र अर्थतन्त्रमा नै गहिरो आघात पुर्‍याइरहेका छन्।

साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपत्तिबाट जोगिन र अनुकूलन गर्न सकिएन भने हुने क्षतिलाई नै “क्षति र नोक्सानी” भनिन्छ। उदाहरणका लागि, बाढीले घर बगायो भने त्यो प्रत्यक्ष क्षति हो। तर त्यसपछि खेत नष्ट भएर वर्षौँसम्म आम्दानी गुम्नु, ऋण बढ्नु, बालबालिकाको पढाइ छुट्नु, वा परिवार मानसिक तनावमा पर्नु यी सबै नोक्सानीका रूप हुन्।

यस्ता घटनाले दुई प्रकारका क्षति र नोक्सानी निम्त्याउँछन्। पहिलो, आर्थिक क्षति जस्तै घर, जमिन, बाली, पशु, व्यवसाय, सडक, पुल जस्ता सम्पतीमा हुने नोक्सानी। दोस्रो, गैरआर्थिक क्षति जस्तै मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर, मानसिक पीडा, शिक्षा अवरुद्ध हुनु, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक सम्बन्ध टुट्नु, सांस्कृतिक पहिचान हराउनु जस्ता असरहरू।धेरैजसो अवस्थामा हामी आर्थिक क्षतिमा मात्र बढ्ता ध्यान दिन्छौँ, तर गैरआर्थिक क्षतिले मानिसको जीवनलाई अझ गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ।

यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा क्षति र नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) र त्यसको क्षतिपूर्तीको अवधारणा अब केवल विश्व जलवाय सम्मेलन (कोप) र विभिन्न प्राज्ञिक गोष्ठीहरूमा सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र रहेन। त्यस्ता सम्मेलन र गोष्ठीहरूमा छलफल हुने अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपाय र प्रयासहरूले नसमेट्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने अनअपेक्षित आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र त्यसको असरको रूपमा श्रृजित हुने नोक्सानीलाई व्यवहारिक तहमा समेट्न आवश्यक छ। नेपालजस्तो पर्वतीय र कम विकसित मुलुकका लागि यो विषय रैथाने स्रोत तथा आदिवासी समुदायको अस्तित्व र आर्थिक विकासको प्रश्नसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

नेपालको पर्वतीय क्षेत्रको जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वन तथा जैविक विविधतामा आधारित स्रोत, पर्यटन तथा अनौपचारिक श्रममा आधारित छ। यी सबै क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनका दृष्ट्रिले अत्यन्तै संवेदनशील छन्। बाढी र पहिरोले खेतियोग्य जमिन, वन तथा चरन, उत्पादन, घर तथा पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको प्रभाव केवल तत्कालीन क्षति (स्थीर नोक्सानी) मा मात्र सीमित रहँदैन बरू दीर्घकालीन आयप्रवाह अवरुद्ध हुन गइ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नोक्सानीको श्रृङ्खला नै सिर्जना हुन्छ, जसबाट न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, ऋण निर्भरता र गरिबीको दुष्चक्र थप गहिरिन्छ।

विशेषगरी महिलाहरू, सीमान्तकृत आदिवासी तथा समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र न्यून आय तथा कम शिक्षित घरपरिवारहरू जलवायुजन्य क्षतिका बहुआयामिक प्रभावबाट असमान रूपमा प्रभावित हुन्छन्। स्रोतमा कमजोर पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, औपचारिक वित्तीय सेवामा न्यून पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको कमजोर अवस्थाका कारण उनीहरूको विपद् पश्चात पुनःस्थापित हुने क्षमता वा उत्थानशिलता अत्यन्त सीमित रहन्छ।

गैरआर्थिक नोक्सान र क्षतिपूर्ती कोष

जलवायुजन्य विपत्तिले निम्त्याउने गैरआर्थिक क्षतिहरू अझै पनि सरकारी नीति र योजना तथा बजेट प्रणालीमा पर्याप्त रूपमा पहिचान हुन सकेका छैनन्। खासगरी, जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर, मानसिक तनाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध, बच्चा तथा सुत्केरीमा पोषणको कमी र खाद्य असुरक्षा, सामाजिक सम्बन्धको विघटन, सांस्कृतिक तथा परम्परागत अभ्यासको क्षय जस्ता विषय औपचारिक छलफल र गोष्ठिमा मात्र सिमित हुने गरेका छन्।यस्ता अदृश्य र गैरआर्थिक क्षतिहरूलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न कठिन भए पनि यसको सामाजिक लागत अत्यन्त गहिरो र पुस्तौँसम्म असर पार्ने खालको हुन्छ।

यही सन्दर्भमा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको परिपूरणका लागि क्षतिपूर्तीको व्यवस्थाका लागि छुट्टै कोष (फण्ड फर रेस्पोण्डिङ लस एण्ड ड्यामेज-एफआरएलडी) सम्वन्धी संरचना विश्वमञ्चमा तयार भएको छ ।  यो संरचना नेपालजस्ता अति संकटासन्न हिमाली मुलुकका लागि जलवायु वित्त प्राप्तिको एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरणका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ। तर यसको स्थानीयकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अनिवार्य छन्।

पहिलो, जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीलाई केवल आपतकालीन राहतको दृष्टिकोणबाट होइन, मानवीय विकास र जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ। दोस्रो, आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै प्रकारका क्षति र नोक्सनीलाई समेट्ने स्पष्ट सूचकहरू र मूल्याङ्कन ढाँचा विकास गरिनु आवश्यक छ। तेस्रो, एफआरएलडीलाई महिला, गरिब र सीमान्तकृत समूहका साथै संकटासन्न समुदाय लक्षित समावेशी हरित वित्तीय संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत गर्नुपर्छ।

चौथो, स्थानीय तहको तथ्याङ्क, समुदायमा आधारित क्षति तथा नोक्सनी मूल्याङ्कन र सहभागितामूलक प्रतिकार्य योजना प्रक्रियालाई एफआरएलडीसँग जोडिनु अत्यावश्यक छ। अत्यन्तै महत्पूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, बीमा संयन्त्र र विकास अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता तिनै तहका सरकारमा सुदृढ गर्नुपर्छ।

जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी नेपालका लागि भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र होइन, वर्तमानको यथार्थ हो। पर्वतीय भूगोल, संवेदनशील जीविकोपार्जन र विद्यमान सामाजिक आर्थिक असमानताका कारण नेपालले यो संकट असमान रूपमा वहन गरिरहेको छ। यसर्थ एफआरएलडीलाई केवल धेरैमध्ये एक कोषको रूपमा होइन, न्यायपूर्ण पुनःस्थापना, दीगो विकास र जलवायु उत्थानशिल विकासको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र नेपालले जलवायु परिवर्तनका अहस्तान्तरणीय प्रभावहरू सामना गर्न सक्षम हुनेछ।

नेपालको भौगोलिक बनावट, कमजोर पूर्वाधार, र जीविकोपार्जनको प्रकृतिका कारण यहाँका समुदायहरू जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्। विशेषगरी पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन कृषि, पशुपालन, वन स्रोत र पर्यटनमा निर्भर छ, जुन सबै जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।जब पहिरोले खेत बगाउँछ, त्यसको असर एक सिजनमा मात्र सीमित हुँदैन। उत्पादन नहुँदा परिवार ऋणमा जान बाध्य हुन्छ, बचत सकिन्छ, र दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल पर्छ। यसरी क्षणिक विपत्तिले दीर्घकालीन गरिबी जन्माउँछ।

विपद् अगाडी नै सोच्ने की राहतमा रमाउने ?

आज नेपालमा जलवायु परिवर्तन भविष्यको सम्भावित जोखिम होइन, दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति भइरहेको यथार्थ बनिसकेको छ। तर हामीकहाँ विपत्ति आएपछि मात्र राहत वितरण गर्ने परम्परा छ। तर राहत प्रायः तत्कालको समस्या समाधानमा सीमित हुन्छ जस्तै केही खाद्यान्न, अस्थायी बास, वा सानो नगद सहायता। यसले नियमित आम्दानी गुम्नु, ऋण बढ्नु, वा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन नोक्सानीको असरलाई समाधान गर्नै सक्दैन। त्यसैले अहिले विश्वभर राहतभन्दा अगाडि नै सोच्ने (एण्टिसिपेटरी एक्सन)को अवधारणामा काम गर्न पर्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ, जसबाट प्रभावकारी रूपमा क्षति र नोक्सानीको अनुमान र उचित व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।

त्यसको नतिजा घर र पूर्वाधार पुनःनिर्माण मात्र होइन, गुमेको आम्दानी पुनःस्थापना, लक्षित विशेष कार्यक्रम मार्फत महिला र कमजोर समुदायको उत्थानशीलता सुधार र स्वास्थ्य, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता गैरआर्थिक नोक्शानीको पनि सम्बोधनमा देखिनु पर्छ।त्यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था भए नतिजा अझै समावेशी र प्रभावितमैत्री हुन जान्छन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न क्षति तथा नोक्सानी लाई मापन गर्ने सरल र व्यावहारिक प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको तथ्याङ्क र अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र राष्ट्रिय स्रोतलाई एफआरएलडीमार्फत लक्षित र पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

समन्वय र सिकाई र सहकार्य

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी कुनै एक ठाउँ वा एक समुदायको मात्र समस्या होइन। यो समग्र देश र अर्थतन्त्रको साझा चुनौती हो। यदि हामीले यसलाई समयमै गम्भीर रूपमा लिएनौँ भने विकासका उपलब्धिहरू एकै झट्कामा गुम्न सक्छन्।तसर्थ अबको आवश्यकता राहतमा सीमित सोचभन्दा माथि उठेर, न्यायपूर्ण पुनःस्थापना, सुरक्षित जीविकोपार्जन र दीगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो। एफआरएलडी त्यही दिशातर्फको एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो, जसलाई व्यवहारिक र जनमुखी बनाउन सक्नु नै हाम्रो ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी हो।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नीति र योजना त बनाएको छ, तर कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू छन्। क्षति र नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा मापन गर्ने प्रणाली कमजोर छ। स्थानीय तहमा तथ्याङ्क अभाव छ, र समुदायको अनुभव नीति निर्माणमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन।एफआरएलडीलाई प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी नेपालको मात्र नभएर समग्र विश्वको साझा समस्या हो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ गर्नुपर्छ।