भ्रष्ट्राचारको मूल्य श्रृङ्खला: तह तहमा दोहन

 

तहगत शासकीय स्वरूप भएका अधिकांश देशहरूमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जरा गाडेको नातावाद, ग्राहकवाद, संरक्षणवाद र अनौपचारिक सञ्जाल (नेता, व्यवसायिक अभिजात वर्ग र स्थानीय कर्मचारी) आदिलाई भ्रष्टाचारको मूल्य श्रृङ्खला अभद्य बन्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ।

होमनाथ गैरे

आर्थिक सहायता तथा विकासका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र पैरवी गर्ने संस्था (ओईसीडी) सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको भ्रष्ट्राचारको मूल्य श्रृङ्खला सम्वन्धी प्रतिवेदनले अफ्रिका र एशियाका विकासोन्मुख देशहरूमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठुला कारोबारमा भ्रष्ट्राचारको तहगत सञ्जाल समावेशी विकासको ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको बताउँछ।ओईसीडी कै अन्तर्राष्ट्रिय घुस (फरेन ब्राइबरी) नामक प्रतिवेदनमा भ्रष्ट्राचारको मूल्य श्रृङ्खलाले गर्दा विदेशी लगानीको लागत बढ्ने र आम्दानीको ठुलो हिस्सा गुम्ने गरेको उल्लेख छ। विदेशी लगानीकर्ता माझ त्यस्तो थप लागत 'भ्रष्टाचार कर'  (करप्सन ट्याक्स) का नामले परिचित छ।

अध्ययन अनुसार करप्सन ट्याक्सका पाँचमध्ये एक घटना जल, जंगल, जमिन र वायुमण्डलको उपयोगसँग सम्वन्धित उद्योग व्यवसायको (अनुमति, भोगाधिकार, रोयल्टी आदि) का क्रममा हुने गर्दछ । नेपालमा पनि प्राकृतिक स्रोत उपयोगका क्षेत्रमा हुने आन्तरिक वा विदेशी उद्योगमा देखिने उच्च लगानीको कारक त्यस्तै भ्रष्टाचार कर भएको आंकलनहरूलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुग्दछ । यसबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने वा आव्हान गर्ने मुलुकले प्राकृतिक स्रोत दोहनबाट प्राप्त हुने राजस्व मात्रै गुमाउँदैन् बरू जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपद् जोखिमलाई उच्च बनाइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भइरहेका प्राकृतिक स्रोत दोहनका कारण श्रृजित विपद्जन्य घटनाहरूको वितण्डा हेरे पुग्छ ।

ओईसीडीले अध्ययन गरेका १३१ वटा प्रमाणित भ्रष्ट्राचारका प्रकरणहरूमा सेवा प्रवाह र निर्णय प्रकृयाको हरेक चरणमा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा क्रमशः खनिज, तेल तथा ग्यास अधिकार वितरणमा ३४ प्रकरण, सरकारी सम्पत्ती सञ्चालन तथा नियमनमा ५९ प्रकरण, र राजस्व संकलन (आय ठेक्का) मा २६ वटा प्रकरण रहेका थिए। ति भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रमा एजेण्टलाई व्यक्ति वा समुहपिच्छे घुस, राजनीतिक पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ती तथा कोषको दोहन, कर तथा भन्सार छलि, आसेपासेमार्फत धम्की, कमिसन र अवैध शुल्क संकलन जस्ता अभ्यासहरू प्रमुख थिए। उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू आफै ठेक्का वितरणमा सम्लग्न हुनु, लाइसेन्स र अनुमति वितरणमा असुली, आफन्तको नाममा अनुचित व्यापार, राजस्व तथा सार्वजनिक खर्चमा ठाडो हस्तक्षेपका घटनामा खुलेआम लागेको देखिएको छ। फलस्वरूप, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको मूल्य श्रृङ्खला भ्रष्ट्राचारको मूल्य श्रृङ्खलामा परिणत भएको अध्ययनको निश्कर्ष रहेको छ। मध्यम तथा तल्लो तहका कर्मचारीहरू प्रायः आर्थिक प्रलोभन र माथिल्लो तहका अधिकारीको आदेश पालनाको शिलशिलामा कानुन तथा नियम उल्लङ्घन वा घुस तथा कमिसन संकलनका प्रकरणमा मुछिने सामान्य देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले भ्रष्ट्राचारबाट आर्जित रकम व्यवस्थापनको विषयमा पनि बोलेको छ।राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यवसायीको समन्वयमा भ्रष्ट्राचारको आर्जनलाई अर्थतन्त्रको उत्पादन श्रृङ्खलासँग जोडेर २० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष उपभोग वा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा खर्च हुने गर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत आर्जन आफन्त, कार्यकर्ता वा राजनीतिक विश्वास कमाएका निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गरेर दीर्घकालिन आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग हुन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत अवैध रकमलाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिने शेल कम्पनी (कर छुटप्राप्त देशमा छद्म नाममा प्राय एक डलरमा खोलिएका कम्पनी), अफसोर कारोबार र मध्यस्थमार्फत निकै जटिल संरचनाहरू पार गरेर आर्जनको स्रोत खुलाउन नपर्ने देशका बैंक (जस्तै स्वीस बैंक) सम्म पुर्याएर लुकाउने गरेको अध्ययनले औल्याएको छ। विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको रकम राजनीतिज्ञ वा सरकारी अधिकारीले आफ्ना हितैषी कम्पनीमा विदेशी लगानी, ठुला ठेक्कापट्टा तथा औषधी उपचारको वहानामा घुमाएर स्वदेशी खातामा ल्याउने र पुनःअवैध काममा खर्च गर्ने गर्छन । यसरी हुने अपचलन, अनियमितता र अवैध लगानीका कारण भ्रष्ट्राचारको मूल्य श्रृङ्खला सम्पत्ती सुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा समेत जोडिने गरेका छन्।

तहगत संरचना र भ्रष्ट्राचारको सम्वन्ध

तहगत शासकीय स्वरूप भएका अधिकांश देशहरूमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जरा गाडेको नातावाद, ग्राहकवाद, संरक्षणवाद र अनौपचारिक सञ्जाल (नेता, व्यवसायिक अभिजात वर्ग र स्थानीय कर्मचारी) आदिलाई भ्रष्टाचारको मूल्य श्रृङ्खला अभद्य बन्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ। नेपाल जस्ता भर्खर तहगत शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेका मुलुकमा पर्याप्त अध्ययन र क्षमताविना असावधानीपूर्वक अवलम्वन गरिएको संघीयता र अवैज्ञानिक अधिकार बाँडफाँटले पनि भ्रष्ट्राचारको मूल्य श्रृङ्खला विस्तारमा मद्दत गरेको अध्ययनको ठम्याइ देखिन्छ।

तहगत संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकलाई नजिकबाट, सहज र पारदर्शी सेवाप्रवाह गर्नु, अधिकार र जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रित गर्नु, र सुशासनको आधारशिला स्थापना गर्नु हो। संघीयताको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई सबल बनाउँदै जनताले आफ्नो ढोका अगाडि सरकारको महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायित्व, समान पहुँच र दक्ष सेवा प्रवाहका लागि मुलुकहरू संघीयतामा जान्छन। आधारभुत सेवा प्राप्त गर्न केन्द्रसम्म धाउन नपरोस्, विकास आयोजनामा प्राथमिकता र जनसहभागिता सुनिश्चित होस्, भ्रष्टाचार घटोस् भन्ने विश्वासमा जनताले संघीयतामा मतदान गर्छन।

नेपालको शन्दर्भ

नेपालमा तहगत संघीयताको संरचना कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्दा यसमा आधारभुत सिद्वान्त र सुशासनका मूल्यहरू कागजमा मात्रै सीमित भए। उल्टो, भ्रष्टाचारका मूल्य शृंखलाहरू थप जटिल र बहुआयामिक बन्दाको परिणाम हालै जेन-जी पुस्ताको आह्वानमा भएको जनविद्रोह एक हो। सैद्धान्तिक रूपमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, दायित्व र स्रोतहरूको सन्तुलित बाँडफाँट हुनुपर्ने थियो। तीनै तहले एउटै स्रोतमा आस्रित हुनुपर्ने र अधिकांश कामका लागि जनतालाई तीनवटा ढोका ढकढक्याउन बाध्य पारेको यथार्थता छ।संघीय तहका मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारीहरू नीतिनिर्माण र विनियोजन सिद्धान्तको नाममा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्छन्। राष्ट्रियस्तरका परियोजनामा दलका केन्द्रीय तहका नेताहरूबिच नै कमीशनको मोलमोलाइ सामान्य भइसकेको छ।

प्रदेश तहमा सरकार भए पनि जनतालाई सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिदैन, बरू बजेट वितरण र ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्ट्राचार मूल्य श्रृङ्खलाको अतिरिक्त तहको रुपमा खडा भएको छ। यसबाट कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र ठेकेदारको त्रिकोणात्मक गठजोडलाई अझ बलियो बनाएको छ।उता स्थानीय तहलाई जनतासँग नजिकको सरकार भनिए पनि, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले साना–ठूला सबै काममा फाइल चलाउन कमिशन र घूसको अपेक्षा गर्नु सामान्य हुन थालेको छ। नागरिकता, जग्गा नाप, इजाजतपत्रदेखि लिएर साना परामर्शसम्म सबैमा पैसाकै खेल चलेको छ। यसरी तीनै तहका सरकार मिलेर भ्रष्टाचारको एउटा पूर्ण मूल्य शृंखला बनेको ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा औल्याइएको बेरूजु र खर्चमा अनियमितताको तथ्यांक हेर्दा संघीयताको सुरुवातपछि प्रत्येक वर्ष बेरूजु रकम बढ्दै गएको छ। ठूला आयोजनाहरूमा भएको केही अनुसन्धान प्रतिवेदन र अन्य आयोजनाहरूमा नियमित हुने लागत वृद्धि, समायावधी थप र अधुरा तथा गुणस्तरहीन निर्माणका कारण अलपत्र आयोजनाहरूको सतही अध्ययनले पनि नेपालमा हुने कुल विकास खर्चको करिब ३० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार वा चुहावट हुने अनुमान गरिन्छ। उदाहरणका लागि, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको पूँजीगत खर्च हेर्दा वार्षिक करिब तिन खर्ब रुपैयाँको विकासका काममा एक खर्बभन्दा बढि रकम भ्रष्टाचार मूल्य श्रृङ्खलाको विभिन्न तहमा सोसिएर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल एकतर्फी उपाय पर्याप्त हुँदैन। आपूर्ति (घुस दिने) र माग (घुस खाने) दुवै पक्षलाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कठोर रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड हो। तर यस क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारले विकासका लक्ष्यहरू टाढा धकेलेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य गरी भ्रष्ट्राचार मूल्य शृङ्खलाको हरेक तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न सके मात्र यो खतरनाक चक्रब्यूह तोड्न सकिनेछ।

संघीयताको वास्तविक मर्म सुशासन, समान अधिकार र न्यायोचित सेवा प्रवाह थियो। तर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ के जनतालाई“भ्रष्टाचार मूल्य शृंखला” को बोझ बोकाउन मात्र संघीयता चाहिएको हो ? संघीयता सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि ल्याइएको थियो। प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझ बनेर जनतालाई थप दुःख दिने माध्यम भएको छ।हालैको जेन-जी आन्दोलनको मुल सवाल पनि यही हो भ्रष्ट्र नेता तथा कार्यकर्ता पाल्न र मुठ्ठिभर कर्मचारीलाई अरबपति बनाउन जनताले किन ३० प्रतिशत विकास बजेटको भार बोकिरहनु पर्ने ?

संघीयताको नाममा “भ्रष्टाचार मूल्य शृंखला” को यस्तो बोझ अब दीर्घकालीन रूपमा असह्य छ। त्यसैले अब समय आएको छ संघीयताको वास्तविक मर्मप्रति इमान्दार बन्ने, अनावश्यक तह र प्रक्रियालाई निर्ममतापूर्वक काँटछाँट गर्ने र जनतालाई सुशासन र पारदर्शी सेवाप्रवाहको वास्तविक अनुभुति दिने।