होमनाथ गैरे
असार ३१ काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुक्रवार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको आव २०६८/६९ को बजेटले चालु खर्चलाई पनि नधान्ने राजस्व लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा अनुमानित राजस्व रु। २ खर्ब ४१ अर्ब छ भने साधारण खर्च रु। २ खर्ब ६६ अर्ब प्रस्तावित छ । यसले सरकारले राजस्व स्रोतले धान्नै नसक्ने गरि बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित आय-व्यय अनुमानमा बजेट घाटा बिगतका वर्षहरुमा भन्दा निकै उच्च छ । सो बजेटले सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऋण लिएर खर्च गर्न पाउने प्रचलित सिमाको समेत ख्याल गरेको छैन । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको कुल खर्च रु। ३ खर्ब ८४ अर्बमध्ये राजस्वबाट २ खर्ब ४१ अर्व सावाँ फिर्ताबाट ५ अर्व र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्व ब्यहोर्दा पनि रु। ६७ अर्व अपुग हुनेछ । सो घाटा बजेट चालु आवको अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा वास्तविक कूल खर्चको क्रमशः ५ र २५ प्रतिशत हुन आउँछ । सो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले बैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट क्रमशः रु। ३० र ३७ अर्ब परिचालन गर्ने बताएको छ ।
साथै बजेटमा सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको अंश पनि प्रचलित सिमाभन्दा बढी हुने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको बजेट सहयोग पाउन अघिल्लो आवको वास्तविक खर्चको ११ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने सर्त छ । यस पालीको बजेटले आगमी आवमा उठाउन प्रस्ताव गरेको आन्तरिक ऋण रु। ३७ अर्ब चालु आवको संशोधित खर्च झण्डै २ खर्ब ७० अर्बको १३ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।
प्रस्तुत बजेटले सरकारी खर्चको संरचना पनि परिवर्तन गरेको छ । बिगतमा कुल सरकारी खर्चलाई साधारण पूँजीगत र साँवा भुक्तानी गरि ३ शिर्षकमा विभाजन गर्ने गरिएको भए पनि अहिले वित्तीय व्यवस्था भन्ने नयाँ शिर्षक समाबेश गरिएको छ । सरकारले गर्ने ऋण र शेयर लगानी समाबेश गरिएको सो शिर्षकमा रु। २५ अर्व ३८ करोड वा कुल रकमको ६ दशमलव ६० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । यसरी रकम विभिाजित भएपछि सरकारको पूँजीगत खर्च गत आवको तुलनामा झण्डै ४३ प्रतिशत कम हुने देखिन्छ । सरकारले तयार गरेको नयाँ वित्तीय वर्गीकरणअनुसार कूल विनियोजनको ६९ दशमलव २७ प्रतिशत चालु खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च रु। ७२ अर्व ६१ करोड जम्मा १८ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र हुनेछ । साथै साँवा भुक्तानीका लागि कुल खर्चको ५ दशमलव २७ प्रतिशत वा रु। २० अर्व ३० करोड प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि प्रस्तावित खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढी हो ।
नयाँ खर्च संरचना प्रस्ताव गरे पनि साविकको ब्यवस्थाअनुसार चालु खर्च ५६ दशमलव ०८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च ३८ दशमलव ६४ प्रतिशत र साँवा भुक्तानी ५ दशमलव २८ प्रतिशत हुने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका आधारमा चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा चालु खर्च १९ दशमलव ८२ र पूँजीगत खर्च ३७ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी कूल विनियोजनमध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु। २ खर्ब २ अर्व वा ५२ दशमलव ६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु। १ अर्ब ८२ अर्व वा ४७ दशमलव ३८ प्रतिशत रकम प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
बजेटमा आगामी आवको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत र वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको ५ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा निकै कम ३ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भएको छ भने मुद्रास्फिती पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै आगामी आवमा भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुने वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज हुने पूँजी बजारले गति लिने र लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ । साथै आगामी आवमा मूल्यस्थितिलगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराउन सघाउ पुग्ने मौदि्रक नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तय गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई छुने प्रयास गरिएको बजेटमा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको माध्यमबाट भूमिमा गरीब तथा विपन्न वर्गको स्वामित्व एवं पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्र साचालन गर्ने तथा भूमिलगायत उत्पादनका स्रोत र साधनमा गरीब तथा विपन्न वर्गको स्वामित्व एवं पहुँच बढाउन प्रयास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
क्षेत्रीय तथा जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकको भावी संघीय ढाँचालाई सघाउ पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिदै ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्वन गरिने बजेटको उद्देश्य छ । जलविद्युतलगायत भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजनाका लागि विदेशी पूँजी भित्र्याउन आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
असार ३१ काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुक्रवार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको आव २०६८/६९ को बजेटले चालु खर्चलाई पनि नधान्ने राजस्व लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा अनुमानित राजस्व रु। २ खर्ब ४१ अर्ब छ भने साधारण खर्च रु। २ खर्ब ६६ अर्ब प्रस्तावित छ । यसले सरकारले राजस्व स्रोतले धान्नै नसक्ने गरि बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित आय-व्यय अनुमानमा बजेट घाटा बिगतका वर्षहरुमा भन्दा निकै उच्च छ । सो बजेटले सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऋण लिएर खर्च गर्न पाउने प्रचलित सिमाको समेत ख्याल गरेको छैन । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको कुल खर्च रु। ३ खर्ब ८४ अर्बमध्ये राजस्वबाट २ खर्ब ४१ अर्व सावाँ फिर्ताबाट ५ अर्व र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्व ब्यहोर्दा पनि रु। ६७ अर्व अपुग हुनेछ । सो घाटा बजेट चालु आवको अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा वास्तविक कूल खर्चको क्रमशः ५ र २५ प्रतिशत हुन आउँछ । सो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले बैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट क्रमशः रु। ३० र ३७ अर्ब परिचालन गर्ने बताएको छ ।
साथै बजेटमा सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको अंश पनि प्रचलित सिमाभन्दा बढी हुने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको बजेट सहयोग पाउन अघिल्लो आवको वास्तविक खर्चको ११ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने सर्त छ । यस पालीको बजेटले आगमी आवमा उठाउन प्रस्ताव गरेको आन्तरिक ऋण रु। ३७ अर्ब चालु आवको संशोधित खर्च झण्डै २ खर्ब ७० अर्बको १३ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।
प्रस्तुत बजेटले सरकारी खर्चको संरचना पनि परिवर्तन गरेको छ । बिगतमा कुल सरकारी खर्चलाई साधारण पूँजीगत र साँवा भुक्तानी गरि ३ शिर्षकमा विभाजन गर्ने गरिएको भए पनि अहिले वित्तीय व्यवस्था भन्ने नयाँ शिर्षक समाबेश गरिएको छ । सरकारले गर्ने ऋण र शेयर लगानी समाबेश गरिएको सो शिर्षकमा रु। २५ अर्व ३८ करोड वा कुल रकमको ६ दशमलव ६० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । यसरी रकम विभिाजित भएपछि सरकारको पूँजीगत खर्च गत आवको तुलनामा झण्डै ४३ प्रतिशत कम हुने देखिन्छ । सरकारले तयार गरेको नयाँ वित्तीय वर्गीकरणअनुसार कूल विनियोजनको ६९ दशमलव २७ प्रतिशत चालु खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च रु। ७२ अर्व ६१ करोड जम्मा १८ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र हुनेछ । साथै साँवा भुक्तानीका लागि कुल खर्चको ५ दशमलव २७ प्रतिशत वा रु। २० अर्व ३० करोड प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि प्रस्तावित खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढी हो ।
नयाँ खर्च संरचना प्रस्ताव गरे पनि साविकको ब्यवस्थाअनुसार चालु खर्च ५६ दशमलव ०८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च ३८ दशमलव ६४ प्रतिशत र साँवा भुक्तानी ५ दशमलव २८ प्रतिशत हुने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका आधारमा चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा चालु खर्च १९ दशमलव ८२ र पूँजीगत खर्च ३७ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी कूल विनियोजनमध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु। २ खर्ब २ अर्व वा ५२ दशमलव ६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु। १ अर्ब ८२ अर्व वा ४७ दशमलव ३८ प्रतिशत रकम प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
बजेटमा आगामी आवको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत र वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको ५ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा निकै कम ३ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भएको छ भने मुद्रास्फिती पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै आगामी आवमा भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुने वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज हुने पूँजी बजारले गति लिने र लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ । साथै आगामी आवमा मूल्यस्थितिलगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराउन सघाउ पुग्ने मौदि्रक नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तय गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई छुने प्रयास गरिएको बजेटमा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको माध्यमबाट भूमिमा गरीब तथा विपन्न वर्गको स्वामित्व एवं पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्र साचालन गर्ने तथा भूमिलगायत उत्पादनका स्रोत र साधनमा गरीब तथा विपन्न वर्गको स्वामित्व एवं पहुँच बढाउन प्रयास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
क्षेत्रीय तथा जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकको भावी संघीय ढाँचालाई सघाउ पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिदै ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्वन गरिने बजेटको उद्देश्य छ । जलविद्युतलगायत भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजनाका लागि विदेशी पूँजी भित्र्याउन आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
Comments
Post a Comment