होमनाथ गैरे
साउन ७ काठमाडौं । सरकारको कूल राजस्वले नै नधान्ने गरी चालुखर्च बढाउँदै लैजाने प्रबृत्तिले अर्थतन्त्रलाई वित्तीय असन्तुलनको बाटोमा लैजान सक्ने बिज्ञहरुले बताएका छन् । न्यून आर्थिक बृद्धि भएका विकासोन्मुख देशहरुमा बजेट घाटालाई स्वभाविकै मानिए पनि राजस्व घाटा भने जोखिमपूर्ण हुने उनीहरु बताउँछन् । 'विकासोन्मुख देशमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र बन्छित दरमा आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न घाटा बजेटको रणनीति उपयूक्त मानिन्छु अर्थशास्त्री प्राडा मदन कुमार दाहालले भने , 'तर राजस्व घाटा (राजस्वभन्दा चालुखर्च बढी हुनु) भने अर्थतन्त्रका लागि प्रत्यूपादक हुन सक्छ ।' समयमा नै सुधार गर्न नसके राजस्व घाटाले अर्थतन्त्रलाई वित्तीय असन्तुलनको बाटो हुँदै 'डेब्ट ट्रयाप' ऋणको चङ्गुल सम्म लैजान सक्ने उनको भनाई छ ।
बिगत ३ वर्षमा नेपालको कुल बजेट औसत १८ प्रतिशतले बढ्दा चालु खर्च औसत २८ प्रतिशतले बढेको छ । तर राजस्व सङ्कलनको बृद्धिदर औसत १७ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहेकाले राजस्व घाटाको अवस्था सृजना भएको हो । त्यसैगरी बिगत २ आवमा वास्तविक चालुखर्च प्रस्ताव गरेभन्दा निकै उच्च देखिएको छ भने पूँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । आव ०६६/६७ र ०६७/६८ मा चालुखर्च प्रस्ताव गरेभन्दा लगभग १६ प्रतिशत बढी र पूँजीगत खर्च क्रमशः १६ र ५० प्रतिशत कम भएको तथ्याङ्क अर्थमन्त्रालयसँग छ । यही प्रबृत्ति कायमै रहेमा यस आवमा चालुखर्च रु। ३ खर्बभन्दा माथि पुग्ने र पूँजीगत खर्च ५० अर्बमा सीमित हुन सक्ने देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले सरकार वित्तीय अनुशासन पालना गर्नबाट चुकेको दाहालको भनाई छ । 'यस्तो अवस्थाले पूँजी निर्माण तथा आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर् याउँदैन तर मूल्यबृद्धि भने बढाउने निश्चित छु दाहाल भन्छन् 'यसरी सामान्य आर्थिक नियम र वित्तीय अनुशासनको समेत ख्याल नगरिकन बन्ने वित्त नीति बजेट बाट निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् ।
नेपाल सरकार वित्तीय अनुशासनमा चुक्दै गएको भए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिलेसम्म वित्तीय सन्तुलन नगुमाएको भनाई पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ । 'सरकारी ऋणका आधारमा अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म वित्तीय सन्तुलन कायम छु खनालले भने' तर पछिल्लो बजेट र सरकारको खर्च गर्ने तरिकाले सरकारी वित्त प्रणाली जोखिमयुक्त बन्दै गएको देखिन्छ ।' अमेरिका तथा जापानजस्ता देशमा सरकारी ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को क्रमशः २ सय र ४ सय प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा पनि नेपालको सरकारी ऋण जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा कम भएकाले वित्तीय असन्तुलनको अवस्था आईनसकेको खनाल बताउँछन् । तर त्यसो भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सरकारले वित्तीय लेखाङ्कनको ढाँचा परिवर्तन गरेकाले चालुखर्च र पूँजीगत खर्च बिचको खाडल बढ्दै गएको खनालको तर्क । 'चालुखर्चबाट पनि दिर्घकालमा पूँजी निर्माण र सम्पत्ति सृजनामा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै चालुखर्चलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन । तर पूँजीगत खर्च घट्दै जानु भने शुभ सङ्केत होइनु खनाल भन्छन् ।
पहिला पूँजीगत खर्चमा गणना हुने गाविस तथा जिविसमा जाने सरकारी अनुदान यस वर्षदेखी चालुखर्चमा समावेस गरिएकाले चालुखर्च ह्वात्तै बढेको खनालले जानकारी दिए । कारण जे जस्ता भए पनि राजस्व घाटा हुनु वित्तीय अनुशासन हिनताको चरम अवस्था भएको अर्थशास्त्री दाहालको भनाई छ । 'सरकारले अनुमान गरेको राजस्व उठेन र बैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त भएन भने सरकारले कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्छु ?' दाहाल प्रश्न गर्छन् , राष्ट्र बैङ्कबाट चाहेजती ओभर ड्राफ्ट लिएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन ।' त्यसैले यस्तो वित्तीय बिश्रृङखलता कायमै रहे अर्थतन्त्र थप जोखिमपूर्ण हुने दाहालले बताए । यसपाली समयमै बजेट आएकाले पूँजीगत खर्चमा बृद्धि भए पनि अधिकांश राजस्वका दरहरु समान रहेकाले राजस्व घाटा पूर्ति हुने सम्भावना नभएको खनालको बिश्लेषण छ ।
साउन ७ काठमाडौं । सरकारको कूल राजस्वले नै नधान्ने गरी चालुखर्च बढाउँदै लैजाने प्रबृत्तिले अर्थतन्त्रलाई वित्तीय असन्तुलनको बाटोमा लैजान सक्ने बिज्ञहरुले बताएका छन् । न्यून आर्थिक बृद्धि भएका विकासोन्मुख देशहरुमा बजेट घाटालाई स्वभाविकै मानिए पनि राजस्व घाटा भने जोखिमपूर्ण हुने उनीहरु बताउँछन् । 'विकासोन्मुख देशमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र बन्छित दरमा आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न घाटा बजेटको रणनीति उपयूक्त मानिन्छु अर्थशास्त्री प्राडा मदन कुमार दाहालले भने , 'तर राजस्व घाटा (राजस्वभन्दा चालुखर्च बढी हुनु) भने अर्थतन्त्रका लागि प्रत्यूपादक हुन सक्छ ।' समयमा नै सुधार गर्न नसके राजस्व घाटाले अर्थतन्त्रलाई वित्तीय असन्तुलनको बाटो हुँदै 'डेब्ट ट्रयाप' ऋणको चङ्गुल सम्म लैजान सक्ने उनको भनाई छ ।
बिगत ३ वर्षमा नेपालको कुल बजेट औसत १८ प्रतिशतले बढ्दा चालु खर्च औसत २८ प्रतिशतले बढेको छ । तर राजस्व सङ्कलनको बृद्धिदर औसत १७ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहेकाले राजस्व घाटाको अवस्था सृजना भएको हो । त्यसैगरी बिगत २ आवमा वास्तविक चालुखर्च प्रस्ताव गरेभन्दा निकै उच्च देखिएको छ भने पूँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । आव ०६६/६७ र ०६७/६८ मा चालुखर्च प्रस्ताव गरेभन्दा लगभग १६ प्रतिशत बढी र पूँजीगत खर्च क्रमशः १६ र ५० प्रतिशत कम भएको तथ्याङ्क अर्थमन्त्रालयसँग छ । यही प्रबृत्ति कायमै रहेमा यस आवमा चालुखर्च रु। ३ खर्बभन्दा माथि पुग्ने र पूँजीगत खर्च ५० अर्बमा सीमित हुन सक्ने देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले सरकार वित्तीय अनुशासन पालना गर्नबाट चुकेको दाहालको भनाई छ । 'यस्तो अवस्थाले पूँजी निर्माण तथा आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर् याउँदैन तर मूल्यबृद्धि भने बढाउने निश्चित छु दाहाल भन्छन् 'यसरी सामान्य आर्थिक नियम र वित्तीय अनुशासनको समेत ख्याल नगरिकन बन्ने वित्त नीति बजेट बाट निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् ।
नेपाल सरकार वित्तीय अनुशासनमा चुक्दै गएको भए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिलेसम्म वित्तीय सन्तुलन नगुमाएको भनाई पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ । 'सरकारी ऋणका आधारमा अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म वित्तीय सन्तुलन कायम छु खनालले भने' तर पछिल्लो बजेट र सरकारको खर्च गर्ने तरिकाले सरकारी वित्त प्रणाली जोखिमयुक्त बन्दै गएको देखिन्छ ।' अमेरिका तथा जापानजस्ता देशमा सरकारी ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को क्रमशः २ सय र ४ सय प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा पनि नेपालको सरकारी ऋण जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा कम भएकाले वित्तीय असन्तुलनको अवस्था आईनसकेको खनाल बताउँछन् । तर त्यसो भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सरकारले वित्तीय लेखाङ्कनको ढाँचा परिवर्तन गरेकाले चालुखर्च र पूँजीगत खर्च बिचको खाडल बढ्दै गएको खनालको तर्क । 'चालुखर्चबाट पनि दिर्घकालमा पूँजी निर्माण र सम्पत्ति सृजनामा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै चालुखर्चलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन । तर पूँजीगत खर्च घट्दै जानु भने शुभ सङ्केत होइनु खनाल भन्छन् ।
पहिला पूँजीगत खर्चमा गणना हुने गाविस तथा जिविसमा जाने सरकारी अनुदान यस वर्षदेखी चालुखर्चमा समावेस गरिएकाले चालुखर्च ह्वात्तै बढेको खनालले जानकारी दिए । कारण जे जस्ता भए पनि राजस्व घाटा हुनु वित्तीय अनुशासन हिनताको चरम अवस्था भएको अर्थशास्त्री दाहालको भनाई छ । 'सरकारले अनुमान गरेको राजस्व उठेन र बैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त भएन भने सरकारले कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्छु ?' दाहाल प्रश्न गर्छन् , राष्ट्र बैङ्कबाट चाहेजती ओभर ड्राफ्ट लिएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन ।' त्यसैले यस्तो वित्तीय बिश्रृङखलता कायमै रहे अर्थतन्त्र थप जोखिमपूर्ण हुने दाहालले बताए । यसपाली समयमै बजेट आएकाले पूँजीगत खर्चमा बृद्धि भए पनि अधिकांश राजस्वका दरहरु समान रहेकाले राजस्व घाटा पूर्ति हुने सम्भावना नभएको खनालको बिश्लेषण छ ।
Comments
Post a Comment