होमनाथ गैरे
चैत ३० काठमाडौं । गत वर्ष २०६७ मा नेपाली अर्थतन्त्रमा मौदि्रक सङ्कुचनको अवस्था रह्यो । देशका सम्पुर्ण आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिबिधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुद्राको परिमाण मुद्राप्रदाय मापक परिसूचक एम-३ एम-२ र एम-१ मा अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम बृद्धि भएपछि अर्थतन्त्रमा मौद्रिक सङ्कुचनको अवस्था देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकासित गरेको आव ०६७/६८ को ७ महिनाको समग्र आर्थिक अवस्था सम्बन्धि प्रतिबेदनले सो तथ्य देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आवमा ती मुद्रा प्रदायमा १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर ७ महिनासम्ममा ती परिसूचकमध्ये एम-३ र एम-२ मा सिमान्त बृद्धि भएको छ भने एम-१ मा ह्रास आएको छ । यसरी मानिसको दैनिक कि्रयाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुद्राको परिमाणमा आएको ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचनकारी प्रभाव सृजना गर् यो ।
प्रतिबेदनअनुसार आव ०६७/६८ को ७ महिनासम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय एम-२ १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि भएको छ भने सङ्कुचि मुद्रा प्रदाय एम-१ २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ती मुद्राप्रदायमा क्रमशः ६ दशमलव ५ र ६ दशमलव ३ प्रतिशत बृद्धि भएको थियो । समिक्षा अवधीमा बैङ्किङ्ग क्षेत्रको खूद वैदेशिक सम्पत्ति ५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको तर खुद आन्तरिक सम्पत्ति ४ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेकाले मुद्रा प्रदायमा ह्रास भएको देखिन्छ । सोधनान्तर स्थिती प्रतिकुल भएकाले बैदेशिक सम्पत्ति आप्रवाह घटेको र त्यसको नकारात्मक प्रभाव मुद्रा प्रदायमार्फत अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमासमेत देखिएको छ । आन्तरिक मौद्रिक प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र प्रतिकुल बाह्य क्षेत्रका कारण मौद्रिक सङकुचन देखिएको र त्यसको सिधा प्रभाव लगानी र रोजगारीमा परेकाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचनकारी अवस्था देखिएको हो ।
चलनचल्तीको मुद्रा जम्मा शून्य दशमलव ५ बढ्नु तर बैङ्कहरुमा रहेको चल्ती निक्षेप झण्डै ७ प्रतिशतले घट्नु सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय घट्नुको कारण हो । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा चलनचल्तीको मुद्रा झण्डै ११ प्रतिशतले बढेको र चल्ती निक्षेप १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कसँग छ । त्यसैगरी अघिल्लो आवको सोही अवधीमा ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको एम-२ मा समाबेश मुद्दती निक्षेप चालु आवमा जम्मा २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । एम-१ मा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा खर्चयोग्य रकमको घट्दै गएको देखिन्छ । समिक्षा अवधीमा अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण र बैङकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अवस्था दर्शाउने 'बृहत मुद्रा तरलता' एम-३ पनि जम्मा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा एम-३ ५ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । बिस्तृत मुद्रा प्रदायमा नेपाली बैङ्कहरुमा जम्मा भएको बिदेशी मुद्राको निक्षेप समाबेस गरेर एम-३ मापन गरिन्छ ।
समिक्षा अवधीमा खुद बैदेशिक सम्पत्तिमा आएको ह्रास र खुद राष्ट्रिय सम्पत्तिको बढोत्तरी अत्यन्तै न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उत्पादन गर्ने आधार मुद्रा रिजर्भ/हाई पावर्ड मनी पनि ओरालो लागेको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ७ महिनामा २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको आधार मुद्रा अहिले ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी आधार मुद्रा घट्नुले बैङ्किङ प्रणालीको साख सृजना कम हुन गइ अर्थतन्त्रको मौद्रिक धरातल कमजोर हुँदै गएको सङ्केत देखिन्छ । अहिले आधार मुद्रा कम उत्पादन भएकाले बैङ्हरुले यथेष्ट साख क्रेडिट सृजना गर्न नसक्दा प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ । फलस्वरुप बैङ्कहरुले लामो समयदेखी नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन् । मुद्रा प्रदायमा सङ्कुचन आए पनि मौद्रिक गतिशिलता मापक मुद्रा गुणक मनी मल्टिप्लायर को मान स्वभाविक नै रहेकाले अर्थतन्त्र अझै पनि काबु बाहिर भने छैन । तथापी मौदि्रक अधिकारीले छिट्टै नै सिघ्र सुधारात्मक कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ ।
बिगत ३ वर्षमा देशको मौदि्रक अवस्था रकम रु. दश लाखमा
परिसूचक २००८ डिसेम्बर २००९ डिसेम्बर २०१० डिसेम्बर २०११ फेब्रुअरी
सङ्कुचित मुद्रा एम- १ १६१६४६.६ २०२४४३.२ २१०८३२.२ २१३६५५.८
बिस्तृत मुद्रा एम-२ ५४०२३९.७ ६६९४९६.९ ७१९२४३.३ ७२९३२५.८
बृहत मुद्रा तरलता एम-३ ५७३३८९.३ ७१८२२९.५ ७७०५७४.५ ७८११२८.२
आधार मुद्रा आर १५७००६.२ १८९९१४.२ २००७४९.६ २०९४०४.१
सङ्कुचित मुद्रा गुणक १.०३० १.०६६ १.०५० १.०२०
बिस्तृत मुद्रा गुणक ३.४४१ ३.५२५ ३.५८३ ३.४८३
हलचलपूर्ण बैङ्किङ प्रणाली
नेपाली पात्रोअनुसारको वर्ष २०६७ देशको बैङकिङ प्रणालीका लागि हलचलपूर्ण रह्यो । अघिल्लो वर्षदेखि नै लगानीयोग्य रकम तरलता अभावको सामना गरिरहेको यस प्रणालीमा गत वर्षको शुरुदेखी नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विभिन्न नीति तथा निर्देशनहरुले हलचल पैदा गर् यो । वर्षको शुरुमै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित तथा बढी नाफामुखी भएकाले उनीहरुलाई आफ्नो व्यवहार सुधार गर्न नैतिक दवाव दिए । त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन तथा नीति नै जारी गर्ने बताएका उनले आव २०६७/६८ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही बिषयलाई समेट्ने प्रयास गरे ।
नेपालमा बैङ्किङको सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्तरोन्नती गर्न शाखा विस्तार गर्न तथा घरजग्गामा लगानी गर्न कडाई गरेपछि बैङ्कर तथा सरोकारवालाहरुले त्यसको बिरोध गरे । त्यसैगरी बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्वका साथै आन्तरिक र बाहँ स्थिरता कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको मुल उद्देश्यलाई छोडेर समाजवादी वा नियन्त्रणमुखी बन्न खाजेको भन्दै अर्थबिदहरुले पनि राष्ट्र बैङ्कको आलोचना गरे । २ जना डेपुटी गभर्नरको दरवन्दी भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लामो समयसम्म एक जनामा चित्त बुझाउनु पर् यो । अन्त्यमा दुबै पद रिक्त भएपछि गरिएको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पनि बिवादरहित रहेन । डेपुटी छनौटमा राजनीतिक भागबण्डा भएको र वरिष्ठताक्रमलाई वेवास्था गरिएको भन्दै केही कार्यकारी निर्देशकहरु नै सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
त्यसको लगत्तै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साचालक तथा सीइओको तलवभत्ता निर्धारण गर्ने निर्देशन जारी गर् यो । त्यसको सर्वत्र बिरोध भयो । कतिपयले त यस्तो नियमले दक्ष जनशक्ति बिदेश पलायन हुने र देशको बैङकिङ प्रणाली समस्याग्रस्त हुने अनुमान पनि गरे । त्यसको बहस सेलाउन नपाउँदै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्क तथा ब्याजदर अन्तर स्प्रेड मा नियन्त्रण गर्ने गरी अर्को निर्देशन जारी गर् यो । त्यस विषयले पनि वित्तीय क्षेत्रको कार्यकुशलतामा ह्रास ल्याउने गरी राष्ट्र बैङ्कले उनीहरुको व्यवसायिक अधिकारमा अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको अभिब्यक्ति सार्वजनिक भए । त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन बाफिया संशोधन प्रस्ताव माथि अर्को संशोधनमा प्रयोग भएका शब्दहरुले पनि देशको वित्तीय प्रणालीमा एक प्रकारको तरङग नै ल्यायो । यसमा त झन संसदले देशको मौद्रिक अधिकारीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्नु पर् यो । बैङ्कस्रहरुले त यसको खुलैर नै बिरोध गरे ।
गत वर्ष नै नेपाली वित्तीय प्रणालीमा केही नयाँ वित्तीय संस्थाहरु थपिए भने केहीले राष्ट्र बैङ्कको कारबाही खेप्न बाध्य भए । देशको वित्तीय प्रणालीमा ३ ओटा बाणिज्य बैङ्क थपिए भने २ विकास बैङ्क र १ वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गर् यो । (२०६८ -०१-०१ मा अभियान दैनिकमा प्रकाशित)
चैत ३० काठमाडौं । गत वर्ष २०६७ मा नेपाली अर्थतन्त्रमा मौदि्रक सङ्कुचनको अवस्था रह्यो । देशका सम्पुर्ण आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिबिधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुद्राको परिमाण मुद्राप्रदाय मापक परिसूचक एम-३ एम-२ र एम-१ मा अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम बृद्धि भएपछि अर्थतन्त्रमा मौद्रिक सङ्कुचनको अवस्था देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकासित गरेको आव ०६७/६८ को ७ महिनाको समग्र आर्थिक अवस्था सम्बन्धि प्रतिबेदनले सो तथ्य देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आवमा ती मुद्रा प्रदायमा १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर ७ महिनासम्ममा ती परिसूचकमध्ये एम-३ र एम-२ मा सिमान्त बृद्धि भएको छ भने एम-१ मा ह्रास आएको छ । यसरी मानिसको दैनिक कि्रयाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुद्राको परिमाणमा आएको ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचनकारी प्रभाव सृजना गर् यो ।
प्रतिबेदनअनुसार आव ०६७/६८ को ७ महिनासम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय एम-२ १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि भएको छ भने सङ्कुचि मुद्रा प्रदाय एम-१ २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ती मुद्राप्रदायमा क्रमशः ६ दशमलव ५ र ६ दशमलव ३ प्रतिशत बृद्धि भएको थियो । समिक्षा अवधीमा बैङ्किङ्ग क्षेत्रको खूद वैदेशिक सम्पत्ति ५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको तर खुद आन्तरिक सम्पत्ति ४ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेकाले मुद्रा प्रदायमा ह्रास भएको देखिन्छ । सोधनान्तर स्थिती प्रतिकुल भएकाले बैदेशिक सम्पत्ति आप्रवाह घटेको र त्यसको नकारात्मक प्रभाव मुद्रा प्रदायमार्फत अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमासमेत देखिएको छ । आन्तरिक मौद्रिक प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र प्रतिकुल बाह्य क्षेत्रका कारण मौद्रिक सङकुचन देखिएको र त्यसको सिधा प्रभाव लगानी र रोजगारीमा परेकाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचनकारी अवस्था देखिएको हो ।
चलनचल्तीको मुद्रा जम्मा शून्य दशमलव ५ बढ्नु तर बैङ्कहरुमा रहेको चल्ती निक्षेप झण्डै ७ प्रतिशतले घट्नु सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय घट्नुको कारण हो । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा चलनचल्तीको मुद्रा झण्डै ११ प्रतिशतले बढेको र चल्ती निक्षेप १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कसँग छ । त्यसैगरी अघिल्लो आवको सोही अवधीमा ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको एम-२ मा समाबेश मुद्दती निक्षेप चालु आवमा जम्मा २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । एम-१ मा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा खर्चयोग्य रकमको घट्दै गएको देखिन्छ । समिक्षा अवधीमा अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण र बैङकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अवस्था दर्शाउने 'बृहत मुद्रा तरलता' एम-३ पनि जम्मा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा एम-३ ५ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । बिस्तृत मुद्रा प्रदायमा नेपाली बैङ्कहरुमा जम्मा भएको बिदेशी मुद्राको निक्षेप समाबेस गरेर एम-३ मापन गरिन्छ ।
समिक्षा अवधीमा खुद बैदेशिक सम्पत्तिमा आएको ह्रास र खुद राष्ट्रिय सम्पत्तिको बढोत्तरी अत्यन्तै न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उत्पादन गर्ने आधार मुद्रा रिजर्भ/हाई पावर्ड मनी पनि ओरालो लागेको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ७ महिनामा २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको आधार मुद्रा अहिले ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी आधार मुद्रा घट्नुले बैङ्किङ प्रणालीको साख सृजना कम हुन गइ अर्थतन्त्रको मौद्रिक धरातल कमजोर हुँदै गएको सङ्केत देखिन्छ । अहिले आधार मुद्रा कम उत्पादन भएकाले बैङ्हरुले यथेष्ट साख क्रेडिट सृजना गर्न नसक्दा प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ । फलस्वरुप बैङ्कहरुले लामो समयदेखी नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन् । मुद्रा प्रदायमा सङ्कुचन आए पनि मौद्रिक गतिशिलता मापक मुद्रा गुणक मनी मल्टिप्लायर को मान स्वभाविक नै रहेकाले अर्थतन्त्र अझै पनि काबु बाहिर भने छैन । तथापी मौदि्रक अधिकारीले छिट्टै नै सिघ्र सुधारात्मक कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ ।
बिगत ३ वर्षमा देशको मौदि्रक अवस्था रकम रु. दश लाखमा
परिसूचक २००८ डिसेम्बर २००९ डिसेम्बर २०१० डिसेम्बर २०११ फेब्रुअरी
सङ्कुचित मुद्रा एम- १ १६१६४६.६ २०२४४३.२ २१०८३२.२ २१३६५५.८
बिस्तृत मुद्रा एम-२ ५४०२३९.७ ६६९४९६.९ ७१९२४३.३ ७२९३२५.८
बृहत मुद्रा तरलता एम-३ ५७३३८९.३ ७१८२२९.५ ७७०५७४.५ ७८११२८.२
आधार मुद्रा आर १५७००६.२ १८९९१४.२ २००७४९.६ २०९४०४.१
सङ्कुचित मुद्रा गुणक १.०३० १.०६६ १.०५० १.०२०
बिस्तृत मुद्रा गुणक ३.४४१ ३.५२५ ३.५८३ ३.४८३
हलचलपूर्ण बैङ्किङ प्रणाली
नेपाली पात्रोअनुसारको वर्ष २०६७ देशको बैङकिङ प्रणालीका लागि हलचलपूर्ण रह्यो । अघिल्लो वर्षदेखि नै लगानीयोग्य रकम तरलता अभावको सामना गरिरहेको यस प्रणालीमा गत वर्षको शुरुदेखी नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विभिन्न नीति तथा निर्देशनहरुले हलचल पैदा गर् यो । वर्षको शुरुमै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित तथा बढी नाफामुखी भएकाले उनीहरुलाई आफ्नो व्यवहार सुधार गर्न नैतिक दवाव दिए । त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन तथा नीति नै जारी गर्ने बताएका उनले आव २०६७/६८ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही बिषयलाई समेट्ने प्रयास गरे ।
नेपालमा बैङ्किङको सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्तरोन्नती गर्न शाखा विस्तार गर्न तथा घरजग्गामा लगानी गर्न कडाई गरेपछि बैङ्कर तथा सरोकारवालाहरुले त्यसको बिरोध गरे । त्यसैगरी बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्वका साथै आन्तरिक र बाहँ स्थिरता कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको मुल उद्देश्यलाई छोडेर समाजवादी वा नियन्त्रणमुखी बन्न खाजेको भन्दै अर्थबिदहरुले पनि राष्ट्र बैङ्कको आलोचना गरे । २ जना डेपुटी गभर्नरको दरवन्दी भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लामो समयसम्म एक जनामा चित्त बुझाउनु पर् यो । अन्त्यमा दुबै पद रिक्त भएपछि गरिएको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पनि बिवादरहित रहेन । डेपुटी छनौटमा राजनीतिक भागबण्डा भएको र वरिष्ठताक्रमलाई वेवास्था गरिएको भन्दै केही कार्यकारी निर्देशकहरु नै सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
त्यसको लगत्तै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साचालक तथा सीइओको तलवभत्ता निर्धारण गर्ने निर्देशन जारी गर् यो । त्यसको सर्वत्र बिरोध भयो । कतिपयले त यस्तो नियमले दक्ष जनशक्ति बिदेश पलायन हुने र देशको बैङकिङ प्रणाली समस्याग्रस्त हुने अनुमान पनि गरे । त्यसको बहस सेलाउन नपाउँदै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्क तथा ब्याजदर अन्तर स्प्रेड मा नियन्त्रण गर्ने गरी अर्को निर्देशन जारी गर् यो । त्यस विषयले पनि वित्तीय क्षेत्रको कार्यकुशलतामा ह्रास ल्याउने गरी राष्ट्र बैङ्कले उनीहरुको व्यवसायिक अधिकारमा अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको अभिब्यक्ति सार्वजनिक भए । त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन बाफिया संशोधन प्रस्ताव माथि अर्को संशोधनमा प्रयोग भएका शब्दहरुले पनि देशको वित्तीय प्रणालीमा एक प्रकारको तरङग नै ल्यायो । यसमा त झन संसदले देशको मौद्रिक अधिकारीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्नु पर् यो । बैङ्कस्रहरुले त यसको खुलैर नै बिरोध गरे ।
गत वर्ष नै नेपाली वित्तीय प्रणालीमा केही नयाँ वित्तीय संस्थाहरु थपिए भने केहीले राष्ट्र बैङ्कको कारबाही खेप्न बाध्य भए । देशको वित्तीय प्रणालीमा ३ ओटा बाणिज्य बैङ्क थपिए भने २ विकास बैङ्क र १ वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गर् यो । (२०६८ -०१-०१ मा अभियान दैनिकमा प्रकाशित)
Comments
Post a Comment