यस्तो कर प्रणाली चाहन्छ निजी क्षेत्र

पाँचौं राष्ट्रिय कर स्मारिका २०७३
ड्ड पृष्ठभुमी
पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना दस्तावेजमा प्रमुख एजेण्डाका रुपमा संमृद्ध (नयाँ) नेपाल निमार्णलाई समावेश गरेका छन् । सोहीअनुरुप बनेका विभिन्न सरकारका अवधारणाका साथै नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि दु्रत औद्योगिक विकास, रोजगारी श्रृजना र उच्च आर्थिक वृद्धिका विषय केही न केही रुपमा समावेश भएको पाइन्छ । एजेण्डा वा योजना बनाउनु र समृद्धिको सपना देख्नु र देख्न सिकाउनु गलत होइन, किनभने सपना नदेखेसम्म वा निश्चित लक्ष्य पहिचान नगरेसम्म सफलता हात लाग्दैन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ ।
आर्थिक समृद्धि भन्नमा जती सजिलो र आकर्षक छ, हासिल गर्न त्यती नै कठिन छ । आर्थिक समृद्धि वा विकासको पूर्वसर्त उद्यमशिलता हो । उद्यमशिलताबाट नै विज्ञान–प्रविधिको विकास, औद्योगिकरण र रोजगारी श्रृजनाका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन जस्ता आर्थिक समृद्धिका परिसूचकहरुमा अपेक्षित दिशामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । जुन निजी क्षेत्रको समुचित विकास र विस्तार बिना सम्भव छैन । त्यसैले आर्थिक समृद्धिको सपना बाड्ने सबै पक्षबाट मुलुकमा नै उद्यमशिलता (नीजी यद्यमको) विकासमा जोड दिनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि देशको राजनीति र अर्थनीतिको बागडोर सम्हाल्नेहरुको बोलाई र काम गराईमा तादात्म्यता हुनु आवश्यक छ ।
सबै प्रकारका असल बोली र विचारलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकिने गरि नीति तथा कानुनहरु तर्जुमा गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्र र उद्यमशिलतासँग जोडिएको सबैभन्दा पेचिलो पक्षमध्ये एक मुलुकको कर प्रणाली हो, जसका कारण उद्यमशिलता विकास र विस्तार मात्रै हुदैन मर्न वा पलायन समेत हुन सक्छ । यसर्थ, मुलुकको  समग्र कर प्रणाली औद्योगिक तथा व्यवसाय मैत्री मात्र नभएर स्वच्छ, पारदर्शी र निजी उद्यमका लागि उत्प्रेरक हुनु जरुरी छ ।
ड्ड कर नीति
कर लोककल्याणकारी राज्य सञ्चालनको स्रोत मात्र नभएर राज्य प्रति जनताको सर्त रहित योगदान पनि हो । त्यसैले कर तिर्नु जनताको दायित्व हो । तर, करलाई राज्य तथा सरकारी अधिकारीहरुले जनता माथि शासन गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्न नदिने गरि कर नीतिको तर्जुमा गरिनु पर्छ । साथै राज्य प्रतिको योगदान (कर) लाई सम्मानपूर्वक निर्भाग गर्दै गर्दा कुनै पनि नागरिक वा उद्यमीले आफु अन्याय वा अप्ठ्यारोमा परेको अनुभव गर्ने परिस्थिती श्रृजना नहोस भन्ने विषयमा पनि कर नीतिले यथेष्ठ ध्यान पु¥याएको हुनु पर्छ । 
तसर्थ, कर नीति निर्माणका क्रममा करका विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तहरु जस्तैः समानता, सहजता, मितव्ययिता, उत्पादनशिलता आदिमा आधारित हुनु पर्दछ । कसैले पनि करमा माध्यमबाट अनुचित फाइदा लिन सक्ने छिद्र कर नीतिमा रहनु हुँदैन । त्यसैले ब्यक्ति तथा संस्थाका लागि करको दायरा समान हुनु पर्छ । राजस्व वृद्धिका लागि दायरामा आएका करदाताहरुबाट मात्रै अतिरिक्त कर असुली गर्ने नीति उचित हुदैन । बरु करका दायरा विस्तार गरेर राजस्व बढाउने नीति अवलम्वन गरिनु न्यायोचित हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राज्यको कर नीति राजस्वमुखी मात्रै हुनु हुँदैन । बरु उद्यमशिलता, व्यवसायिकता विकास र लगानी मैत्री हुनु पर्छ । कर प्रशासन वा प्रशासकलाई वार्षिक रुपमा बढ्दो दरमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिनुको सट्टा कर नीतिले औद्योगिक लगानी, रोजगारी, उत्पादन र निर्यात वृद्धिको लक्ष्य लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
यी सबै तथ्यहरुको मनन् गरि नेपाल जस्तो अल्प विकशित मुलुकमा उद्योग व्यवसाय (उद्यमशिलता) मैत्री कर नीति अवलम्वन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयवनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । साथै कुनै पनि विषय आफैमा पूर्ण नहुने भएकाले करदाताको गुनासो सुनवाईका लागि स्पष्ट नीति अवलम्वन गरि उद्योग–व्यवसाय र कर प्रशासनको एक आपसलाई हेर्ने दृष्टीकोषमा परिवर्तन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । 
नागरिकहरुको आय तथा सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्न र आर्थिक पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्न विप्रेषण आय तथा विद्युतीय प्रणालीबाट हुने कारोबारलाई नियमित रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने र कर प्रणालीमा समावेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
ड्ड कर कानुन 
समय क्रम सँगै अर्थतन्त्रको संरचना, मानिसका आर्थिक गतिविधिको प्रकृती र उपभोक्ताको व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कर कानुनहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन र संशोधन गर्दै समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । तर, व्यवसायिक वातावरणको अनुमान नै गर्न नसकिने गरि छिटो छिटो परिवर्तन भने गर्नु हुदैन । 
कर कानुनहरुलाई सबैभन्दा माथि राखेर अन्य कानुनले गरेका व्यवस्था र सहुलियत लागु नै नहुने वा काट्न सक्ने असिमित अधिकार उचित नहुने भएकाले यसमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्ने ।  महालेखा परिक्षकको कार्यालय अहिलेसम्म नगद (ऋबकज) लेखा प्रणालीमा मात्रै आधारित भएकाले उधारो (ब्अअचगब)ि लेखा प्रणालीलाई पनि कानुनी मान्यता दिनु पर्ने ।
अहिलेसम्मका कर कानुनहरु करदाताको हक हित र अधिकारका विषयमा मौन छन् । साथै करदाताको हक हित संरक्षण गर्न र गुनासो सुनवाई गर्न कुनै स्वतन्त्र निकाय छैन । त्यसैले, कर कानुनहरुमा करदाताको हक हित र अधिकार सुनिश्चित गर्दै गुनासो सुनवाई न्यायिक उपचारको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था सहितको कर प्रणाली व्यवसाय तथा उद्यमशिलता मैत्री हुन सक्छ । 
कर अधिकारीको स्वविवेकको प्रयोग तथा प्रशासनको तजबिजी अधिकार÷निर्णय न्यूनिकरण गर्न र करदाताले ब्यहोर्नु पर्ने अनावश्यक सास्ती कम गर्न कानुन, नियमावली तथा विनियमावली आदिमा तोकिए अनुसारको, तोकिएको ढाँचामा, ...अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि, ...देखी.....सम्म, ....वा........वा..... जस्ता शब्दावलीहरुको प्रयोग अत्यावश्यक स्थानमा बाहेक नगरिकन कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
व्यवसायिक योजनाको एक अभिन्न अंग कर योजना (त्बह उबिललष्लन) लाई कानुनी मान्यता दिनु पर्छ । यसलाई कर छलीका रुपमा लिने गरिएको छ । करका मुद्दामा कर संवन्धी कानुनहरु मात्रै आकर्षित हुने र सम्पत्ती सुद्धिकरण तथा आतंककारी लगानी नियन्त्रण (ब्ःी(ऋत्ँ) जस्ता कानुन आकर्षित नहुने गरि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने । सामयिक कर असुल ऐन २०१२ ले नेपाल सरकारलाई असिमित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसैले यस ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जित व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भएको छ ।
ड्ड कर प्रशासन
कर प्रशासनमा विद्यमान लामो र झण्झटिलो प्रकृयालाई चुस्त, सरल र संछिप्त बनाउँदै स्वच्छ, पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित जनउत्तरदायी कर प्रशासनको निर्माण भएमा मात्र मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार भएर उद्यमशिलताको विकास हुन्छ । करदाताहरुलाई झण्झटरहित रुपमा कर संवन्धी सेवा लिन र कर भुक्तानीका क्रममा घण्टौँ लामो लाइन वस्नु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै करदाताको पायक पर्ने जुनसुकै बैंकबाट पनि कर भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था भएमा कर प्रशासन चुस्त हुन सक्छ । 
विद्यमान कर प्रशासनलाई पुनःसंरचना गरेर चुस्त, सरल र झण्झटरहित बनाउन विभिन्न तहगत रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर हरेक तहका अधिकारीहरुलाई निश्चित अधिकार दिने र त्यसमा पूर्ण उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ । विद्युतीय माध्यमबाट कर दाखिला गर्ने गरेर आवश्यक विवरण पेश गरेपछि स्वतः प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
कर प्रशासनको निर्णय प्रकृयालाई संछिप्त र सरल बनाएर करदाता सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन करदाताले तोकिएको मितिमा कर विवरण वा दाखिला नगरे कारवाही हुने व्यवस्था भए जस्तै कर अधिकारीहरुले पनि प्रकृया पु¥याएर आएको निवेदन वा मुद्धा तोकिएको अवधीमा सम्पन्न नगरेमा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
कर कर्मचारीहरुका लागि निस्चित कार्यविधि सहितको आचारसंहिता बनाएर लागु गर्ने । त्यस्तो आचार संहिता पालना नगर्ने र करदातालाई अनुचित दुःख दिएमा र कर अधिकृतको निर्णय वा व्यवहारका कारण क्षती भएमा त्यसको क्षतिपूर्ती सहित कारवाही गर्न सक्ने अधिकार सहितको अनुशासन समिति निर्माण गर्ने ।