निर्वाचन, बजेट र विकास

असार २०७४
डेढ दशक भन्दा लामो संक्रमण र रिक्ततालाई चिर्दै सरकारले गत (२०७४) बैशाख ३१ मा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । दुई पटक मिति सारेरै भए पनि आगामी असार १४ गते अर्को चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यद्यपी, तराई केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निवार्चन वहिस्कार मात्र नगरेर त्यसलाई विथोल्ने नै गरि आन्दोलन घोषणा गरेकाले निर्वाचन होला की न होला र भए पनि कस्तो होला भन्ने संशय भने कायमै छ ।
सरकार दृढतापूर्वक निर्वाचन गराएरै छाड्ने मुडमा रहेकाले सम्पूर्ण देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ । यसले लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउने र स्थानीय विकासको गत्यावरोध अन्त्य गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्ने सम्भावना बढाएको छ । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन पश्चात मुलुकमा जनताको आन्दोलनको बलमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप राजनीतिक रुपमा अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भइसकेको मात्रै छैन, सोही व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै बहुसंख्यक जनप्रतिनिधीबाट अनुमोदित संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
यसरी मुलुक एकात्मक स्वरुपबाट संघीय स्वरुपमा परिवर्तन हुने शिलशिलामा यहाँको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रबाट समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग, सद्भाव र सहभागिता भएको विषय सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । यद्यपी, यो शिलशिलामा सबैभन्दा धेरै प्रताडित, दमित र दोहन पनि यही क्षेत्र हुन पुग्यो । संसारको इतिहाँसले के देखाएको छ भने राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिका विचमा लेनदेन (ट्रेडअफ) हुन सक्दैन र जुन देशमा यस्तो भयो ति देश अथाह साधन स्रोत हुँदा हुँदै पनि विकासको सट्टा अविकासको बाटोमा लागे र सम्पन्नता भन्दा धेरै विपन्नता तिर धकेलिए । यो तथ्य पनि लुकेको छैन कि हामी पनि त्यस्ता देशहरुको सूचिमा पर्न बाध्य भर्यौ जहाँ राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिका विच लेनदेन भयो । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जती उथलपुथल भए, जती संक्रमण लम्बिदै गयो त्यती नै निजी क्षेत्र प्रताडित हुँदै गयो । परिणाम १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जीडीपीमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान ओरालो लागेर ५ प्रतिशतमा सिमित भयो ।
अहिले पुनः एक पटक सबैले गम्भिर भएर सोच्ने समय आएको छ । ढिलै भए पनि मुलुकले अग्रगामी संविधान पाएको छ र त्यसैको मार्गदर्शन बमोजिम हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन होला कि भन्ने आशंका छदैछ । तर, अहिलेको स्थानीय निर्वाचन परिवर्तनलाई समृद्धिमा रुपान्तरण गर्ने अवसरका रुपमा राजनीतिक दल मात्र नभएर सबै नेपालीका सामु उभिएको छ । यही ‘परिवर्तनलाई समृद्धिमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा अघि बढेको निर्वाचनको रथ कुनै पनि हालतमा रोकिनु हुन्न भन्ने आम नेपालीका साथै निजी क्षेत्रको समेत धारणा रहेको बुझिन्छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको विकास निर्माण र स्वशासनका हिसावले अधिकार सम्पन्न बनाएकाले परिवर्तनलाई समृद्धिमा रुपान्तरणका लागि स्थानी तहको निर्वाचन एक कोषे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ भन्नेको कसैको दुईमत नहोला ।
स्थानीय सरकारको अभावमा सम्वन्धित क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले सबैभन्दा धेरै प्रतिकुलता खेप्न परेको अबगतै छ । यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न र स्थानीय उद्योग प्रतिष्ठानहरुको गुनासो सुनवाई तथा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि अनुकुल वातावरण सृजनाका लागि पनि स्थानीय सरकार आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि मार्फत उद्योगी व्यवसायी तथा नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई शान्ती सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै थप लगानी आकर्षित गरि उद्योगधन्दाको विस्तार तथा रोजगारी सृजनामार्फत परिवर्तनलाई समृद्धिमा रुपान्तरणको अभियानलाई सफल पार्न पनि निर्वाचन अनिवार्य छ ।
अन्य देशको अनुभवले देखाएअनुसार एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय संरचना र सोही अनूरुपको शासकीय स्वरुपमा रुपान्तरित हुने प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गर्छ । नेपाल पनि अहिले त्यस्तै परिस्थितीबाट गुज्रीरहेको छ । त्यसैले सबै विषय अहिले नै एकै पटकमा समाधान वा संवोधन गर्न खोजियो वा त्यसका लागि अडान मात्रै राखियो वा यसैको वाहानामा हिस्साको बाटो अवलम्वन गरियो भने न त अहिलेसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत हुन सक्छन् न सहजै हामीले चाहेका विषय संवोधन हुन सक्छन् । बरु, परिवर्तनलाई समृद्धिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य असम्भव बन्दै जाँदा आम नागरिक र निजी क्षेत्रमा निरासा छाउन सक्ने, पूँजी तथा बौद्धिक पलायन बढ्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा मुलुक थप जर्जर बन्दै जाने जोखिम बढ्छ । त्यसैले सबै पक्षले जिम्मेवार भएर स्थानीय निर्वाचन मार्फत परिवर्तनलाई समृद्धिमा रुपान्तरणको अभियानलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्नु पर्दछ । 
यसैविच, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको आचार संहिताका विच तोकिएकै मितिमा वार्षिक बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि बजेट सार्वजनिक भएको छ । घोषित रुपमा नयाँ कार्यक्रम र आयोजना नआए पनि बजेटमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएका वा हुने तयारीमा रहेका स्थानीय तहमा विकासको आधारशिला बसाल्न प्रयाप्त रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको तल्लो तहसम्म विकास निर्माणका गतिविधिहरु पुग्ने र स्थानीय श्रम, शिप र स्रोत साधनमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकासमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना समेत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपी, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट नियम कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारमा एकै पटक ठुलो रकम परिचालन गर्दा त्यसको उचित सदुपयोग नहुने वा लक्षित वर्गमा नपुग्ने जोखिम भने छ । यसको निराकरणका लागि सरकारले जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहमा पारदर्शि रुपमा स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापन सँग संवन्धित कानुनी व्यवस्था गर्न भने जरुरी छ । त्यसैगरि, बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका विकास निर्माण र औद्योगिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा रकम केन्द्रित गरेको छ । यसरी विभिन्न माध्यमबाट बजार जाने पैसाको परिमाण बढ्नुको अर्थ स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढ्नु हो र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार पनि वृद्धि हुनु हो । तर, बढेको अर्थतन्त्रको आकार (पाई) को हिस्सा सबै क्षेत्रमा खासगरि साना तथा मझौला स्थानीय उद्यममा प्रसारित भएमा मात्र निजी क्षेत्रले फैलिने मौका पाउछ र थप लगानी तथा उत्पादनका लागि उत्प्रेरित हुन्छ । 
त्यसरी बढेको पाईको हिस्सा सबै तहमा प्रसारित हुनका लागि विनियोजित रकम प्रभावकारी रुपमा सही ठाँउमा खर्च हुनु पर्दछ । यस अर्थमा भने नेपालको बिगत त्यती उत्साहप्रद छैन । हुनत्, सरकारले यसपाली पहिलो पटक बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउने भन्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रकृयागत उपायहरु पेश गरेको छ । त्यतीले मात्र करिब एक चौथाइले बढेको बजेट अर्थतन्त्रमा देखिने खालको सकारात्मक सन्देश दिनेगरि निर्धारित समयमा नै खर्च हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाँउ छैन । बजेटमा पेश गरेका उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
विकासको आवश्यकता अनुसार बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक हो । तर, यसले आम मानिसको अपेक्षालाई पनि बढाउँछ र त्यसलाई संवोधन गर्न वा विकासको लाभांश पाएको अनुभुति दिन विनियोजित बजेट उत्पादनमुलक तरिकाले जनताको आवश्यता परिपूर्ती गर्ने गतिविधिमा मात्र खर्च गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । अन्यथा स्थानीय निर्वाचन र बजेटबाट केही हदसम्म भए पनि उत्साहित बनेको निजी क्षेत्र पुनः निरास हुने अवस्था आउन सक्छ । जुन उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिलमा बाधकै नभए पनि सहयोगी नहुन सक्छ ।