विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नतीको चाहना

नेपल राष्ट्र बैंकको मिर्मिरे २०७3

थालनी 
नेपालले सन् २०२२ सम्म आफुलाई अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नती गरि विकासोन्मुख मुलुकहरुको समुहमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि ४ वर्ष भइसकेको छ । त्यसका लागि विश्व बैंकले निर्धारण गरेका ३ ओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये सन २०१५ को मूल्यांकन अनुसार नेपालले मानव पूँजी विकास परिसचक र आर्थिक जोखिम परिसूचक मा तोकिएको अंक प्राप्त गरि स्तरोन्नतीका लागि योग्य भइसकेको छ । यद्यपी, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पसिूचक प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने नेपालले धेरै सुधार गर्न बाँकी छ ।
सन् २०१२ को प्रक्षेपणअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई तत्कालिन ७ सय ५० अमेरिकी डलरको हाराहारीबाट बढाएर तोकिएको लगभग १२ सय अमेरिकी डलर पु¥याउन मुलुकको तत्कालिन आर्थिक बृद्धि दरलाई दोब्बर गरी ७ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन आवश्यक थियो । तर, विनासकारी भुकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका अहिले परिस्थीति फरक भईसकेको छ र गत वर्ष आर्थिक वृद्धि लगभग आधा प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यस्तो परिस्थीतिमा तोकिएको समयमा मुलुकको स्तरोन्नती हासिल गर्नका लागि अगाडिको मार्गचित्र कस्तो हुनु पर्ने र कस्ता रणनीति अवलम्वन गरिनु पर्ने भन्ने विषयमा यस लेख केन्द्रित छ ।
योजनावद्ध विकासको अनुभव  
हरेक नयाँ युगलाई पछिल्लो युगले आफ्ना उपलब्धी र अनुभवबाट सिकेका पाठ हस्तान्तरण गर्दै सही बाटो पहिल्याउन मार्गदर्शन गर्दछ । नेपालसँग पनि योजनावद्ध आर्थिक विकास प्रयासको ६ दशकभन्दा लामो अनुभवको संगालो र दस्तावेज छ । यस परिवेशमा इतिहासबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणको बाटोमा अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि गुण र दोषका आधारमा हिजोका अनुभवहरुलाई समेत भोलिको तयारीका निम्ति ग्रहण गर्नुपर्छ न कि पूर्वाग्रहका रुपमा । योजनावद्ध आर्थिक विकासको बाटो खुलाउने पहिलो राजनीतिक परिवर्तनपछि समेत विभिन्न कालखण्डमा अनेक उतारचढाव सहित मुलुक अहिले संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेको अवस्था छ । तर, आर्थिक रुपमा भने नेपालको हैसियत अझै पनि संसारकै गरिब देशहरुको सूचीमा छ । राजनीतिक दर्शन र व्यवस्था अनुरुप आर्थिक तथा औद्योगिक योजना र रणनीतिहरुको आवश्यकता पर्दछ र त्यसलाई दिगो रुपमा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूण हुन्छ । सरकार तथा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नेहरुले यो विषयमा आफ्नो स्पष्ट अवधारणा र रणनीति तय गरी अगाडी बढ्न नसक्दा यस्तो भएको हो ।   
वाञ्छित दरमा आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्नका लागि स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै भए पनि लगानी बढ्नुको विकल्प छैन । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्नका लागि यस अघि विभिन्न सरकारले प्रस्तुत गरेका मार्गचित्रमा नेपालमा कुल स्थिर पूँजी लगानी अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बाट बढाएर पचास प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ । लगानीको यो अन्तर पूर्ती गर्नका लागि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी र ठुला परियोजनाहरुको महत्वपूण योगदान रहन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र व्यवसाय मैत्री वातावरण जरुरी छ ।
आन्तरिक वा बैदेशिक जुनसुकै भए पनि थप लगानी आकर्षित गर्न मुलुकको लगानी तथा व्यवसायिक वातावरण उपयुक्त र भरोसायोग्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलले लगानीयोग्य वातावरण निर्माण तथा प्रवर्दनमा रचनात्मक भमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक वातावरण सुधार तथा लगानी प्रवर्दनका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरु सँग मिलेर पूजीँ परिचालन, ब्याजदर, ऊर्जा तथा औद्योगिक श्रम सम्वन्धका क्षेत्रमा रचनात्मक र सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरी रोजगारी सृजना, व्यापार सहजिकरण तथा निर्यात प्रवर्दन र आयात प्रतिस्थापनका लागि अनुसन्धान तथा विकास, बजार विस्तार तथा सूचना आदान प्रदानका माध्यमबाट द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय छलफल र अन्तरक्रियाबाट असहज बन्दै बएको औद्योगिक श्रमसम्वन्ध सुधारमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
पछिल्लो समय सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरुको प्रमुख एजेण्डा बनेको संमृद्ध नेपाल निमार्णका लागि दु्रत औद्योगिक विकास आवश्यक छ । त्यसका लागि उद्यमशिलताको विकास, विज्ञान–प्रविधिको विकास, औद्योगिकरण र रोजगारी श्रृजनाका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा  जोड दिनुको विकल्प छैन । त्यसैले सबै प्रकारका आर्थिक नीतिहरु जस्तैः औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, कर नीति आदि एक अर्काको पूरकका रुपमा आउनु पर्छ ।
गरिबी र असमानता   
पछिल्ला प्रतिबेदनअनुसार नेपालमा गरिबीसँगै गरिबीको बिषमता, गहनता र आयको असमानता पनि घटेको छ । यद्यपी गत वर्षको विनासकारी भुकम्प र नाकाबन्दीले गरिबीको रेखा मुनीका जनता र सो रेखाबिचको बिषमता मापन गर्ने ‘पोभर्टी ग्याप’ केही बढाएको अनुमान समेत सावैजनिक भएका छन् । तर, आधिकारीक तथ्यांकअनुसार गरिबीको रेखामुनीका जनताबिचको असमानता (गहनता) मापन गर्ने ‘स्क्वायर्ड पोभर्टी ग्याप’ परिसूचक १ दशमलव ८१ छ । यी परिसूचकहरुको न्यून मानले नेपालमा गरिबीको बिषमता र गहनता पनि कम रहेको बताउँछ । त्यसैगरी, केही वर्ष अघिसम्म ४१ दशमलव ४ रहेको आयको असमानता मापन गर्ने गिनी परिसूचक अहिले ३२ दशमलव ८४ मा झरेको छ ।
यहाँ ख्याल गर्नु पर्ने महत्वपूण विषय के छ भने नेपालमा गरिबीको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ । दोस्रो जिवनस्तर सर्वेक्षणमा ९ प्रतिशत रहेको शहरी गरिबी अहिले साढे १५ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामिण गरिबी निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । साथै सबैभन्दा धनी वा १० औं दशमकमा पर्नेको उपयोग खर्चको तुलनामा सबैभन्दा गरिब वा पहिलो दशमकमा पर्नेको उपभोग खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । यी सबै तथ्यले नेपालमा आयको असमानता विस्तारै कम हुँदै गएको देखाउँछन् ।  तथापी, आधा शताब्दी भन्दा लामो विकास प्रयासका बावजुद अझै पनि देशको झण्डै आधा जनसंख्या निरक्षर र एक चौथाई निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी छन् । गरीवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको प्रतिशत घटेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि व्यवहारिक रुपमा धनी र गरीवबीचको असमानताको खाडल अझ बढी फराकिलो बन्दै गएको छ ।
अन्त्यहिन संक्रमणकाल 
विगत १२ वर्षे लामो द्वन्द्व र त्यसपछि ७ वर्षे शान्ति प्रक्रियाको क्रममा आर्थिक विकासका मुद्दाहरु कहिल्यै केन्द्रबिन्दुमा आउन सकेनन् । फलस्वरुप, ऊर्जा संकट भयावह बन्यो, कृषि क्षेत्र उपेक्षित भयो भने औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी ओरालो लाग्यो । निर्यातमुखी उद्योगहरु कार्पेट, रेडिमेड गार्मेण्ट, पश्मिनालगायत धारासायी बने । देश भित्र रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सृजना हुन नसक्दा लाखौं युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दै गयो र जारी छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुको चयन हुन नसक्दा विकास कार्यले गति लिन सकेन । स्वतन्त्र विचार र सोचका सारथी बौद्धिकवर्ग या त पाखा पारिए या संकिर्ण सत्ता राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको उत्पादक वर्ग किंर्कतव्यविमुढ, चिन्तित, असुरक्षित र उत्साहहीन हुन पुग्यो । परिणाम, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान एक दशक पहिलाको १२ प्रतिशतबाट अहिले ५.६ प्रतिशतमा झरेको छ भने वैदेशिक व्यापार घाटा रू. ७ खर्ब नाघेको छ, जुन सरकारको वार्षिक बजेट र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग एक तिहाई हो ।
मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने वित्तीय क्षेत्र अहिले केही असहज अवस्थामा छ । सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पूँजी निर्माण गर्न वित्तीय स्थायित्व तथा बैङ्किङ सेवाको सवलीकरण आवश्यक हुन्छ । मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीमा विगत २÷३ वर्षदेखि प्रसस्त तरलता रहेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप, उत्पादनशील क्षेत्र सङ्कुचित भएको छ ।
इतिहासलाई नियाल्ने हो भने आज नेपाल नयाँ युगको संघारमा उभिएको छ । आम जनताको जनमतअनुसार नयाँ संविधान आइसकेको छ । हामीले बुझेसम्म बिभिन्न पार्टीहरुबीच राजनीतिक विषयहरुमा मतमतान्तर होलान् । तर, आर्थिक विकास गर्ने कुरामा सबैको एकमत छ । त्यसलाई हासिल गर्ने तरिकामा केही फरक सोचाइ होलान्, तर लक्ष्यमा कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले अब सबैले एकस्वरले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि संकल्प गर्ने बेला आएको छ ।
लगानी र औद्योगिकरण 
आजभन्दा ४ वर्ष पहिलाको अनुमान अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न वार्षिक ७ सय अर्बको लगानी आवश्यक रहेको कुरा सबैका सामु आइसकेको छ । यो अवधारणा प्रस्तुत गर्नुको एक मात्र आधार थियो–‘आर्थिक समुन्नतिको अभावमा सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता आउनै सक्दैन, यी दुई पक्ष एक अर्काका परिपूरक हुन् ।’ अब प्रश्न उठ्छ की– अहिलेको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य लगानी रू. ३०० अर्बलाई कुन स्रोत बाट रू. ७०० अर्ब पु¥याउने हो ? कसले लगानी गर्ने हो ? कुन क्षेत्र÷उद्योगमा गर्ने हो ? र त्यो आकारको लगानी समेट्न सक्ने राजनीतिक संकल्प, तद्अनुरुपको नीति एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने शासकीय क्षमता कहाँबाट जन्मिने हो ? आजका मूल प्रश्न यिनै हुन । यिनै प्रश्नहरुको सार्थक जवाफ समेत खोज्न गहन छलफल हुनु पर्दछ ।
उत्पादनशील एवं सेवा उद्योगहरुको अभावमा कुनै पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्या हल तथा राजश्वमा बृद्धि हुन सक्दैन । भारत र चीनका बिभिन्न नाकाहरुको आसपासमा यी दुई विश्वकै ठूला बजारहरुलाई लक्षित गरी वस्तु केन्द्रित र उद्योग केन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु खुल्न सक्छन् । चीन र भारतको उद्योग क्षेत्रको विकास यही आधारशीलामा अडेको छ । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा बिभिन्न जिल्लाहरुलाई क्षेत्रीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यले पूर्वाधार तथा अन्य मुलुकहरुको तुलनामा आकर्षक लगानीका प्याकेजहरु दिन सक्नु पर्दछ ।
कृषि र बैदेशिक रोजगारी 
नेपालको विकास गर्ने हो भने कृषिमा आमूल परिवतन ल्याउनै पर्छ । देशको ७५ प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग सरोकार राख्ने कृषिमा गुणात्मक परिवर्तन नआउँदासम्म आम नेपाली गरीवीको रेखाबाट माथि उठ्न सम्भव हुँदैन । जबसम्म कृषिलाई यान्त्रीकरण र व्यवसायिकरण गर्दैनौं, तबसम्म दिगो र तिब्र आर्थिक बृद्धि हुन कठिन छ । कृषिको सन्दर्भ उठाउँदा हामीले आफ्ना कृषकहरुको हितका लागि अडान लिएर बिश्व व्यापार संगठनको बैठक नै अवरुद्ध पार्ने अमेरिकी अडानबाट पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो र गरिखाने जनता भूमिहीन भएको अवस्था छ । जबसम्म यस्तो विरोधाभाषमा सामञ्जस्य गरिंदैन, तबसम्म कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्न सक्दैन ।
यसै सन्दर्भमा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने शहरबासीलाई घर, गाडी र टीभी किन्न प्राप्त हुने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कृषि कर्जाको ब्याजदर बढी छ । कृषि क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा कहाँ परेको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तो स्थिति अमेरिकादेखि जापानसम्म विश्वको कुनै पनि भूभागमा छैन, जहाँ कृषिक्षेत्रलाई हरेक कोणबाट संरक्षण नगरिएको होस् । जमीनको बढ्दो खण्डिकरणलाई रोकेर चक्लाबन्दी गर्न सके उत्पादन लागत घट्नुका साथै तीब्र गतीमा उत्पादन बृद्धि हुनेछ । यस अलावा कृषि क्षेत्रको बृद्धि गैरकृषि क्षेत्रको आधार पनि भएकाले त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने एउटा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
यसै सन्दर्ममा भारतका डा. कुरियनको ूध्जष्तभ ँयियमू (दुघ्ध आन्दोलन) ले सारा गुजरातको तस्बिर नै बदल्न सफल भएको कथा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । फिनल्याण्डले वन तथा वन्यजन्य उद्योग व्यापारबाट आफ्नो देश समुन्नत र सम्पन्न बनाउन सफल भएको छ । हरियो बन नेपालको धन भन्ने भनाइ अझै पनि असान्दर्भिक भएको छैन । नेपालले कार्बन व्यापारबाट मात्रै वार्षिक ४÷५ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । एक किलो यार्सागुम्बालाई नेपाली रुपैयाँमा १० लाखभन्दा बढी परेको पाइन्छ । तर, नेपालमा पाइने बिभिन्न जडिबुटीहरु कौडीको मूल्यमा विक्री भैरहेका छन् ।
कतिपय जिल्लाबाट लाखौ रुपैयाँ बराबरको तरकारी फलफूल बाहिरिने गरेको छ । सुन्तलाजातका फलफूलमा हामी, चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । भोजपुर र बझाङ्गको कागतीले पूरै नेपालको आन्तरिक माग पूरा गरी विदेश समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । तसर्थ कृषिलाई आर्थिक बृद्धिको एक महत्वपूर्ण इन्जिनको रुपमा लिएर यस क्षेत्रका सफल उदाहरणहरुलाई मात्रै राष्ट्रव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि छोटै अवधिमा नेपालमा ठूलो प्रगति गर्न सकिन्छ ।
गरिबी न्यूनिकरणको एक महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा देखिएको वैदेशिक रोजगारीको गुणात्मक विकास गर्न यदि हामीले मासिक ५० हजारलाई वैदेशिक बजार अनुसार प्रशिक्षण दिने हो भने अहिलेको दैनिक १५ सय बाहिर जानेको संख्या सजिलै तीन गुणा बढाउन सकिन्छ । यसबाट अहिलेको आयमा कम्तीमा पनि १० गुणा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । तर, बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई अनुत्पादक क्षेत्रमै सीमित रहेको देखिन्छ । तसर्थ, यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।
जलविद्युत 
नेपालको आर्थिक समृद्धिको सर्वथा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ जलविद्युतको विकास हो । तर दुर्भाग्य नेपालको जलऊर्जा क्षेत्र सदैब राजनीतिको कार्ड मात्र बन्यो । आज पनि हामी दैनिक ४ घण्टा लोडसेडिङ्गको मारमा छौं, हिउँदमा यो क्रम १४ घण्टासम्म पुग्ने अनुमान छ । विगत आधा शताब्दीको अवधिमा नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने अनेकौं परियोजनाहरु बने पनि आजसम्म ७५० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । यतिका वर्षपछि पनि हामी जलविद्युतमा खूद आयातकर्ता नै छौं, निर्यातकर्ता हुन सकेका छैनौं ।
जलस्रोतको विकासका लागि अब नेपालका कुनै पनि पार्टीमा मतभेद छैन । मतभेद छ भने ५ हजार मेगावाट निकाल्ने कि २० हजार मेगावाट निकाल्ने भन्ने मात्र हो । मूल्यको मुद्दा पनि अब असान्दर्भिक भइसक्यो । निजी क्षेत्रको परियोजना ‘पश्चिम सेती’ को मूल्य राष्ट्रिय बेञ्चमार्क बन्न सक्छ । ठूला विद्युत परियोजना विदेशी निजी कम्पनीहरुलाई सुम्पिदा सरकारले के प्राप्त गर्ने ? यसमा पनि अब बहस गर्न जरुरी छैन । सतलजले ‘अरुण–३’ मा सरकारसँग गरेको सम्झौता आफैमा बेञ्चमार्क भैसक्यो । तर, दुर्भाग्य अहिले पनि २५ हजार मेगावाट जलविद्युत परियोजना निर्माणका फाइलहरु मन्त्रालयमा अनिर्णयका बन्दी बनेर बसेका छन् । हामीले यी कथाहरुबाट सिकेर अघि बढ्नु छ, अबको १० वर्षमा कम्तिमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रबाट मात्रै पनि नेपाललाई विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ठूलो भीड प्रतिक्षारत छ । आवश्यकता छ भने केवल तत्काल निर्णय एवं लगानीमैत्री वातावरणको ।
पर्यटन र पूर्वाधार
नेपालको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधारस्तम्भ पर्यटन हो । लामो समयसम्म द्वन्द्वको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रले शान्ति बहाली पछि नयाँ हौसला पाएको छ । अढाई लाखमा झरेको पर्यटक संख्या अहिले लगभग ६ लाख पुगेको छ । तर, हामीसँग जुन पूर्वाधारहरु छन्, त्यसबाट यो क्षेत्रको समुचित विकास गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था दयनीय छ भने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खराव हालतमा छ । आन्तरिक हवाइसेवाको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले वार्षिक पर्यटक आगमन १० लाख पु¥याउने लक्ष्य त लियो । तर, राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको सुदृढिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार बिना अब त नेपाल विश्वबाट बिलम यिअपभम मात्र नभएर क्पथ यिअपभम समेत हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
बन्द, चक्काजाम र राजमार्ग असुरक्षाका कारण स्थलमार्गको स्थिति पनि भयावह छ । द्वन्द्वको मारमा परेर होटलहरु नर्सिङ्ग होम, डिपार्टमेण्ट स्टोरहरुमा रुपान्तरण भएका कारण बढ्ने क्रममा रहेको पर्यटकलाई कोठाको अभाव हुने निश्चित छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बाहेक अन्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छन् भन्ने कुरा केवल पर्यटन व्यवसायीका माझ छलफलमा सीमित छ । मरुभूमिभन्दा बाहेक केही नभएको दुबईले आफ्नो दूरगामी सोचका कारण वर्षमा १ करोड ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भने नेपालले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु अति सामान्य कुरा हुन सक्छ । त्यसको लागि यो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र संरचनागत परिवर्तन पहिलो शर्त हो । प्रकृतिले दिएको सुन्दरता र इतिहासले दिएको पशुपतिनाथ, लुम्बिनीजस्ता गन्तव्य स्थलका साथै विश्व समुदायको मनमा नेपाल र नेपालीप्रतिको गहिरो उत्साह र स्नेहको फाइदा लिन नसक्नु केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र व्यवस्थापनको दरिद्रता बोहक अरु केही होइन ।
अन्त्यमा 
माथि उल्लेखित तथ्यहरुले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान यथार्थ बोल्छ । यसको अर्थ यो नलागोस् कि मुलुकमा चुनौतिहरु मात्र छन् । यस मुलुकमा जति समस्याहरु छन् त्यो भन्दा धेरै सम्भावना र अवसरहरु पनि छन् । तर, अहिलेसम्म पनि नेपालले समुन्नतिको दिशामा भरपर्दो समाधान पाउन सकेको छैन ।
पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति पछि बनेका सरकारहरुले द्रुत आर्थिक विकासका कुरा गरेका छन् । ठूलाठूला आर्थिक उपलब्धीका बारेमा नयाँ नयाँ नारा र लक्ष्य जनता सामू ल्याएका छन् । राजनीतिक संरचनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन त भए । तर, अझै पनि आर्थिक एजेण्डाहरु ओझेलमा परेका छन् र त्यसको मूल्य चुकाउन सर्वसाधारण जनतालाई बाध्य पारिएको छ । जलविद्युतको हकमा परियोजा र जडित क्षमता थपिएका छन्, लोडसेडिङ्ग यथावत् छ । हजारौं मेगावाटका परियोजनाका लाइसेन्स रद्द हुन्छन् तर, नयाँ र भरपर्दो योजना अगाडी बढ्दैनन् । राष्ट्रमा विद्युत आपिूर्ति गर्ने अभिभारा बोकेको एक मात्र निकाय नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको बिभत्स रुप अहिले सबैका सामु छ । यसको मूल्यांकन गर्दा नेपालको वर्तमान माग १६०० मेगावाट विद्युत कसरी पूरा हुन्छ भन्ने कुराको भरपर्दो आधार तय हुन सकेको छैन ।
द्वन्द्वको कठोर मूल्य चुकाएर प्रतिफलको प्रतिक्षामा रहेका नेपालीलाई संक्रमणकालका नाममा थप अनिश्चिततामा अल्मल्याएर राख्न सकिन्न । जबसम्म राष्ट्रका प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली अर्थतन्त्रको निर्माणलाई आफ्नो निजी र पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि राख्ने संकल्प ईमान्दारी साथ गर्दैनन् र विकासका निश्चित ढाँचा (ःयमभ)ि अङ्गिकार गर्दैन । तबसम्म यस्ता समस्याहरु यथावत् नै रहने छन् र विकासशिल मुलुकको नागरिक बन्ने हाम्रो चाहना निराशामा परिणत हुने क्रम जारी नै रहनेछ ।
* लेखक नेपाल उद्योग परिसंघका निर्देशक हुन ।